लोक सेवा विधेयक विधायन समितिमा

समाधान संवाददाता २०७६ असार ४ गते १२:२३

विकास रोकामगर
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाको विधायन समितिमा पठाएको छ । बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफलपछि समितिमा पठाइएको हो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न बनेको विधेयक सोमबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेशक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले टेबुल गरेका थिए । मंगलबार विधेयकमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाले विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने सभाले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ती गर्न पाउने व्यवस्थासहित आउन लागेको प्रदेश लोक सेवा विधेयकमाथि संशोधन हाल्न सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ७२ घन्टा समय दिएका छन् । उनले ७२ घन्टा समयपछि विधायन समितिमा प्रस्ताविक विधेयकमाथि छलफल हुने जानकारीसमेत दिए ।

सामान्य सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश लोकसेवा आयोग नभएकै कारण बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न नसकिएको धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले विधेयक पहिले नै आउनुपर्ने विचार राखे । ‘प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । भर्ती गर्न लोक सेवा नै चाहिन्छ । कर्मचारी अभावकै कारण धेरै योजना सफल हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘यो विधेयक पहिल्यै आएको भए संघीयता कार्यान्वयनमा समेत थप बल पुग्थ्यो ।’

कोइरालाले प्रदेशका निजामती कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र शान्ति, सुरक्षाका लागि पनि विधेयक जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्न र कर्मचारी व्यवस्था कायम गर्न पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग आवश्यक छ ।’ उनले विधेयक पारित भइसकेपछि छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै कर्मचारी अभाव रहेको औंल्याए । ‘बजेट राम्रै विनियोजन भएको थियो । स्थानीय तह पनि उत्साहित थिए । तर काम गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण नै कर्मचारी अभाव हो । त्यसको परिपूर्ति गर्न पनि लोक सेवा आयोग आवश्यक छ ।’ उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगले निष्पक्ष र स्पष्ट ढंगले दक्ष कर्मचारी भर्ती गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेश लोक सेवामा स्वच्छ ढंगले प्रतिष्पर्धा हुनेमा शंका रहेको नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यको भनाइ छ । उनले लोक सेवा जति नै पारदर्शी, विश्वासिलो भए पनि त्यतिकै मात्रामा विवादित पनि रहेकाले प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था आउन सक्ने बताए । ‘लोक सेवा आयोग सदस्य सदस्यबारे विधि निश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताबीच पदाधिकारी भागबन्डामात्रै नहोस् ।’

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चुमानले संघको लोक सेवा आयोगले सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको मात्रै परीक्षा लिँदै आएकोमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले अन्य क्षेत्रको पनि परीक्षा लिन पाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेश लोक सेवाले प्रदेश निजामती, अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा लगायतका सबै छनोट गर्न पाउँछ भने प्रदेश प्रहरीको लिखित परीक्षामात्रै सञ्चालन गर्छ ।’

मन्त्री चुमानले प्रदेश लोक सेवामाथि आशंका गनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याए । ‘नेपाल सरकारको ऐन बमोजिम नै प्रदेश लोक सेवा विधेयक आउन लागिएको हो । विभिन्न कानुनी विधि पनि बन्छन् । त्यसले पनि आयोग दवारहीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक व्यक्ति वा दल हेरेर ल्याउन लागिएको होइन । संस्थाका लागि नै हो ।’

प्रदेश लोक सेवा गठन गर्नका लागि संविधान २०७२ को धारा २४४ मा व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार आयोग गठन गर्न लागिएको मन्त्री चुमानले प्रष्ट्याए । प्रदेश लोक सेवा पदाधिकारी सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीसहित ३ जनाको समिति हुनेछ । उक्त समितिमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्छन् । आइतबार गण्डकी प्रदेश सभामा घोषणा भएको बजेटले प्रदेश लोक सेवा गठन गर्न र निजामति कर्मचारी भर्ना गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया