गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिकाे छलफल सुरु भएकाे छ । १ असार सरकारले ल्याएकाे बजेटमाथि संसादहरुले आफ्नाे धारणा राख्न गरेका छन् । प्रदेश सभाकाे साेमबारकाे बैठकमा सुरुमै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश लाेकसेवा आयाेग गठन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरे । त्यसपछि बजेटमाथिकाे छलफल सुरु भयाे । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठककाे सुरुमा आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्री किरण गुरुङलाई बजेटमाथि आफ्नाे मन्तव्य राख्न समय दिए । त्यसपछि संसादहरुले छलफलमा भाग लिए । छलफल केही दिन जारी रहने छ । मंगलबार प्रदेश सभामा संसादहरुले राखेकाे धारणाकाे महत्वपूर्ण र संक्षिप्त अंशः

सत्य र तथ्यहिन बजेटः भागवत प्रकाश मल्ल
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमा ५० हजार जनालाई रोजगार दिने र १ लाखलाई स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा थियो । कृषि तथा होमस्टेलगायतका क्षेत्रमा अनुदान र सीपमुलक कार्यक्रम चलायो पनि । तर सरकारको लक्ष्य भने घोषणामै सीमित भयो । आइतबार सरकारले अर्को बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले कम्तिमा १० हजारलाई तालिम दिने भनेर १७ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले घोषणा गरेको रोजगार र स्वरोजगार घोषणा कति सतही र तथ्यहीन छ भन्ने भन्ने कुरा तथ्यांक हेरे पुग्छ । तालिमका नाममा १७ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छ । तर सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा भने २ करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन भएको छ । यसरी कसरी सरकारले उपलब्धी हात पार्न सक्छ ?

सरकारले नवलपुर र पोखरा ३३ मा औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सुरुको वर्षमै ल्याएको योजना बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेश विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र बनाउन अत्यन्तै कम रकम छुट्याएको छ । सरकारलाई विकासका नाममा समृद्ध बनाउने सोच देखिएन ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । अहिलेसम्म सुरु नै नभएको सम्मेलन केन्द्रलाई यस पटक पनि बजेट छुट्याइएको छैन । प्राथमिकताका साथमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण थाल्ने र सम्पन्न गर्ने कुरा सस्तो रुपले वितरणमुखी बजेट ल्याएको देखिएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको देखिन्छ ।

निश्चित योजना सम्पन्न गर्न लगानी केन्द्रित गर्ने बाटोमा सरकारको बजेट देखिएन । सरकार नतिजामुखी बन्नुको साटो प्रचारमुखी बनेको छ । सरकारले यसपटक सांसदले बाँड्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याएको छ । तर त्यो पनि भेदभावपूर्ण छ, प्रत्यक्ष र समानुपातिकका नाममा । भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित गरेका बजेटबाहेक अन्य बजेट वितरणमुखी नै देखिएको छ । सडक, पुल खानेपानी, सिंचाइ, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सरकारले कुल बजेटको ४५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । तर यो समय सान्दर्भिक होइन ।

उत्पादनमूलक र आत्मनिर्भरतर्फ बजेट छैनः ललितकला गुरुङ
गण्डकी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको बजेटका बुँदा अधिकांश गत वर्षकै पूर्ण पाठ छन् । आज हामी हाम्रो र राम्रो प्रदेश निर्माणका क्रममा जुटेका छौं । यस मानेमा पनि सरकार र प्रतिपक्षको चिन्ता र लक्ष्य एउटै हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ । सडक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी सिंचाइजस्ता कार्यक्रमलाई यो वर्ष यति प्रतिशत सक्ने प्रष्ट बजेटमा उल्लेख हुनुपर्छ । ताकी अर्को वर्षको बजेटमा त्यस कार्यक्रमलाई अर्को तरिकाले समावेश गर्न सकियोस् । हामी आफूलाई कृषि प्रधान देशका नागरिक भनेका छौं । बजेटमा मनाङ, मुस्ताङ, गोरखाका विकट क्षेत्र त सम्बोधन भएका छन् । तरकक पर्वत, स्याङ्जा र गोरखामै उत्पादन हुने सुन्तला लगायतका उत्पादनमा भने बजेट किताबले बिर्सिएकोजस्तो लाग्यो । राष्ट्रिय रुपमै चिनिएको सुन्तला उत्पादनको इतिहास पनि बिर्सिएकोजस्तो लागेको छ । यसलाई उत्पादनमूलक र आत्मनिर्भर पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न बजेटमा नसमेटेको भन्ने मैले ठम्याएको छु ।

उत्पादन र बजार व्यवस्थापनबिनै चिस्यान केन्द्र स्थापना केन्द्रले केही अर्थ राख्दैन । यसबारे धेरै प्रतिक्रिया पनि झेलिरहनु परेको छ । त्यसलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्यको हालत पनि उस्तै छ । स्वास्थ्यको नाममा यो, त्यो नाममा धेरै शीर्षकमा समेट्न खोजिएको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिइएको छैन । जुनसुकै समयमा पनि २४ सै घन्टा उपलब्ध गराउन सक्ने बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन ।

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । तर कहींकतै कुनै पनि शब्दले महिला सशक्तीकरणलाई छोएको भान हुँदैन । महिलाबारे सम्बोधन नै नभएको बजेटले कसरी हुन्छ समृद्ध प्रदेश ? युवाहरु विदेशिएका छन्, महिला र वृद्धवृद्धाको अखडा भएको यो मुलुकमा समयसापेक्ष कार्यक्रमको तर्जुमा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? शीर्षकमा श्रम तथा रोजगार छ । तर श्रमिकलाई सम्बोधन हुने र प्रोत्साहन हुने कुनै पनि उल्लेख्य कार्यक्रम आएको छैन । श्रम शब्द ल्याउँदै गर्दा श्रमिकबारे पनि बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम शीर्षकमा केही बजेट ल्याइएको छ । यो आउनु हुँदैन थियो । आयो ठीकै छ । तर यसलाई उचित कार्यविधिको व्यवस्था गरेर न्यायिक रुपमा वितरण गर्नुपर्र्ने देखिन्छ ।

गन्तव्य पहिल्याएको बजेटः मनबहादुर गुरुङ
बजेट सही गन्तव्य पहिचान गर्न नसक्ने गरी आउँछ कि भन्ने ठूलो चिन्ता थियो । तर जब मन्त्रीज्यूले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, सबै शंका मेटिए । साँच्चीकै रुपमा सोचेको भन्दा फरक बजेट प्रस्तुत भयो । बजेटले संविधानको मर्म र भावनालाई अवलम्बन गरेको छ । ठोस र वस्तुनिष्ठ भएर आएको छ । जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी बजेट आएको छ । सही गन्तव्यलाई पहिचान गरी बजेट आएको छ । अलिअलि महत्वांकाक्षी पनि छ र वस्तुवादी पनि छ । बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ५ वर्ष भित्र गण्डकी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो । पुँजीगत बजेटको अंश बढाउने हो । चालु खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने गरी बजेट आएको छ ।

खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार अनि उद्योगमा केन्द्रित हुने गरी बजेट आएको छ । एक घर एक धारा जोकको कुरा होइन । यो मात्रै सम्पन्न गर्न सक्यौं भने साच्चीकै गण्डकी प्रदेश जनताको बीचमा छ, जनताको पक्षमा छ भन्ने हुन्छ । जनताको पक्षमा काम गरिरहेको झल्को मिल्छ । उज्यालो प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता प्रस्तुत भएको छ । जुन आकारमा विद्युतका लागि बजेट छुट्याइएको छ त्यो राम्रो छ । शिक्षाबिना भविष्य अन्धकार छ, त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य र कार्यक्रम राम्रो छ । मिर्गाैला पीडितलाई निशुल्क डायलोसिस गर्ने कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ । गण्डकी प्रदेश आफैंमा अब्बल छ । यो प्रदेशलाई अझै अब्बल बनाउनुपर्छ ।

समृद्धिको कोसेढुंगाः प्रभा कोइराला
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभामा असार १ गते प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि खोट लगाउने ठाउँ छैन । यो बजेटले सबै क्षेत्र समेटेको छ । समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधारः पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिक विकास, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने विषय छन् ।

विकास र अग्रगतिका लागि सपना देख्नुपर्छ । विपनामै सपना देख्न सकियो भने मात्रै विकास गर्न सकिन्छ । निदाएर त सबैले सपना देख्छन् । यो बजेट वर्ग, क्षेत्र, भेग मिलाएर आएको छ । बजेट सामाजिक न्यायसंगत छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइएको देखिएता पनि पर्यटन, कृषि पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा बजेट लक्षित छ । नमुना कृषि ग्राम, युवा लक्षित कार्यक्रम, प्रदेश स्तरीय औद्योगिक ग्राम, प्रदेशभरि आवश्यकता अनुसार सडक र पुल निर्माण, एक घर एक धारा, २४४ सतह सिँचाइ, ४० भूमिगत जलसिँचाइ, नदी तटबन्ध तथा व्यवस्थापन, विद्युत विस्तार, मुख्यमन्त्री जलवायु नमुना कृषि गाउँ, आवश्यकता अनुसार प्रहरी चौकी निर्माण, गाउँपालिकाहरुमा बहुउद्देश्य सभाकक्ष, पदमार्ग, पार्क र भ्युटावर निर्माण गर्ने, ४४ पर्यटन गन्तव्यको पूर्वाधार विकास गर्ने, होमस्टे प्रवद्र्धन, प्रदेश स्तरीय विकास प्राधिकरण स्थापना बजेटमा आएका महत्वपूर्ण विषय हुन् ।

शालिग्राम सांस्कृतिक करिडर व्यवस्थित, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आएका छन् । बस्ती विकास, पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित सहर, प्राकृतिक रुपमा दुर्गम र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने बस्ती सरकारको चासोको विषय बनेको छ । सामाजिक सुरक्षामा महिला सशक्तीकरणका विषय आउँदा भने खुल्न गाह्रो भएको छ । आगामी दिनमा नखुली सुखै छैन । सडक यातायात, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मेट्रो बस टर्मिनल र प्रदेश स्तरीय बसपार्क निर्माण कार्यक्रम छन् । बजेट हेर्दा अब प्रदेश उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने विश्वास लिएकी छु । बजेट समृद्धिका लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।