बजारमा देखिएका बेथिति हटाउन जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वमा अनुगमन समिति थियो । विभिन्न विषयगत विधा छुट्याएर समितिले साप्ताहिक रुपमा अनुगमन पनि गर्दै आएको थियो ।

खासगरी खाद्य पदार्थमा देखिएका मिसावट, मूल्यमा अस्थिरता, म्याद गुज्रेका सामान बिक्रीवितरण जस्ता समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न अनुगमनले सघाएको थियो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अधिकार बाँडफाँट भएका छन् । ३ वटै तहका सरकारको अधिकार सूची छुट्याइएको छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन भन्दै खाद्य ऐन २०२३ र दाना ऐन २०३३, २०७५ मा संशोधन भएको छ । ती ऐन संशोधनसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकार क्षेत्र कटौती भएको छ ।

अनुगमनका खास जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । ऐनको दफा ९ (क) मा ‘कसैले कुनै खाद्य पदार्थ यस ऐन बमोजिम तोकिएको गुणस्तर, मात्रा वा परिधिभन्दा न्यून गुणस्तर मात्र वा परिधिको वा दूषित खाद्य पदार्थ वा कुनै खाद्य पदार्थलाई ढाँटी, झुक्याइ बिक्री–वितरण गरे गराएको विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछन्’ उल्लेख छ ।

यो ऐन परिमार्जनसँगै अनुगमनमा स्थानीय प्रशासन पछाडि हटेको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएका कारण यो अवस्थामा बजार अनुगमन कसले गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल छाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन निर्देशिका तयार पारिसकेको छ ।

अब मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ । स्थानीय तहले पनि अनुकूलता अनुसार निर्देशिका बनाए पनि अनुगमनमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । संघीय सरकारको मातहतमा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर डिभिजन कार्यालय पोखरामा स्थापना भएको छ । उक्त कार्यालयले आफ्नो क्षमता अनुसार काम त गरेको छ । तर जनशक्ति खासगरी खाद्य निरीक्षकको अभावमा अनुगमनले निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।

स्वच्छ खाद्य वस्तु प्रयोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यसमा उपभोक्ता त सचेत हुनुपर्छ नै व्यवसायी झनै जिम्मेवार बन्नु पर्छ । क्षणिक फाइदाका लागि गुणस्तरहीन सामान उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्दा अन्त्यमा हानि हुने आफैलाई हो । किनभने व्यवसायी आफैंमा उपभोक्ता पनि हो ।

उपभोक्ता अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले सक्लो मात्रामा काम त गरेका छन् । जबसम्म उपभोक्ता आफैं सचेत भएर व्यवसायीलाई औंला ठड्याउने अवस्थामा पुग्दैनन् तबसम्म अवस्था सुधार हुने देखिँदैन । कानुनले जिम्मेवारी नै तोकिदिएका प्रदेश र स्थानीय तह आफैंमा अलमलमा छन् । संघीय सरकारले अधिकार प्रत्योजन गर्न ढिलासुस्ती गर्‍यो भनेर आरोप लगाइरन्छन् ।

तर जुन अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा किन चुकेको त ? प्रश्न यहाँनेर उठ्ने गरेको छ । स्थानीय तहले वडास्तरसम्म गएर अनुगमन समिति गठन गर्ने अनि त्यही अनुसारको जनशक्ति परिचालन गरी उपभोक्त अधिकार स्थापित गर्न अहिले के ले रोकेको छ र ? त्यसो त विगतमा अनुगमन हुने तर कारवाही नहुने गर्दा पनि व्यवसायी हौसिएर उपभोक्ताको हित विपरितको काम गर्दै आएका थिए । अब नजिकै रहेको स्थानीय सरकारले नै यसको जिम्मा लियो भने पक्कै पनि अनुगमन नतिजामुखी हुन्छ ।