समाधान संवाददाता, पोखरा

पहिला संघ, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा उल्टो भयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि काममा अलमल भयो । आवश्यक कानुन बनाए । मिल्ने पनि बनाए, नमिल्ने पनि बनाए । त्यसपछि बल्ल संघ र प्रदेशको चुनाव भएर सरकार बने । मुलुकमा अहिले ७ सय ६१ सरकार छन् । यी सबै सरकारबीच कानुन बनाउने होडबाजी नै चलेको छ । विज्ञ भन्छन्,‘कानुन धेरै बनाएर काम छैन, अत्यावश्यक मात्र बनाउने हो ।’

सर्वोच्च बार एसोसिएसनले शनिबार पोखरामा गरेको संवैधानिक सम्मेलनमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशिराज दाहालले भने,‘कानुन धेरै बनाउने होडबाजी नगरौं, एउटा भनाइ नै छ, धेरै कानुन कम न्याय, कम कानुन धेरै न्याय ।’ संघीय संसदको न्याय, कानुन र मानवअधिकार समितिको सहकार्यमा भएको कार्यक्रमका सहभागीले अनुकुलता अनुसार सर्वस्वीकार्य कानुन निर्माणमा जोड दिए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा समन्वय सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको भन्दै उनले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरेसम्म संघीयताको स्वाद नागरिकले चाख्न नपाउने भनाइ उनले राखे ।

अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको परिकल्पना गरिए पनि त्यसबाट मात्रै विवाद समाधान हुन नसकेको अवस्थामा विषयगत कार्यकारिणी परिषद बनाएर अगाडि बढ्न सकिने सुझाव उनले दिए । वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रियामा प्रदेशको असन्तुष्टि रहेको तर्फ संकेत गर्दै यसका लागि ‘बजेट काउन्सिल’ नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘संघीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै प्रदेशको सहभागिता रहनेगरी बजेट काउन्सिल बनाउनुपर्छ । अरु मुलुकमा पनि यो अभ्यास प्रभावकारी देखिएको छ ।’

साझा अधिकारको विषय संघीय सरकारले स्पष्ट पार्ने, ३ तहबीच समन्वय गर्न संघीय कानुन निर्माण गर्ने, प्रशासनिक पुनर्सरचना गरी सेवा प्रभावकारी बनाउने लगायत काम गर्न सके अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने उनको सुझाव थियो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुन निर्माणका क्रममा आफूहरुले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको बताए । मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा कानुन निर्माण, १ सय ६५ कानुन संशोधन र एकीकरण गरेको उनले सुनाए । गएको हिउँदे अधिवेशनमा ३६ वटा विधेयक पारित गरिएको भन्दै उनले हालसम्म सवा २ सय कानुन व्यवस्थित गरिसकेको जानकारी मन्त्री ढकालले गराए । अपवादवाहेक सबैजसो विधेयक सर्वसम्मतबाट पारित भए पनि चिकित्सा र निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा केही विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘तत्काल काम गर्नका लागि केही वाध्यकारी प्रावधान आवश्यक थिए, त्यही अनुसार ती विधेयक पारित गरिएको हो ।’

संसदबाट कानुन बन्ने प्रक्रियालाई मिच्दै अहिले सडकबाटै विधेयक रोक्ने कार्य भइरहेकोप्रति उनले असन्तुष्टि पोखे । उनले भने,‘जनादेशबाट बनेको सर्वोच्च निकाय संसदमा विधेयकहरु लाँदा पनि अधिनायकवाद देख्ने खालका मनोवैज्ञानिक रोगहरु पनि अहिले प्रकट भएका छन् ।’

गण्डकी प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संघले बेलैमा कानुन नबनाएका कारण प्रदेश अलमलिनु परेको बताए । संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन आफूहरु सचेत रहेको भन्दै उनले प्रदेशको सहजताका लागि संघले गाँठो फुकाइदिन आग्रह गरे ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सहमति र सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा आएको नेपालको संविधान आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर संघीयतालाई सुदृढ पार्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने,‘लामो संघर्षपछि बनेको संविधानसभामा धेरै दलले कम्परमाइज गरेर यो संविधान बनेको हो, लचिलो खालका संशोधनको नियम राखेका छौं ।

संघीयता आवश्यक छैन भन्ने जस्ता कुरा गरेर समय खेर फाल्नु भन्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए । उनको भनाइ थियो,‘व्यक्ति मन परेन भने, व्यक्ति फेरौं, पार्टी मन परेन भने पार्टी फेरौं र मुलुकलाई स्थिरतामा डोर्‍याऊँ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता नबाँढ्ने भन्दै नेम्वाङले राजनीतिक दलले उक्त क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले संघीयता कार्यान्वयनमा ३ तहका सरकारबीच समन्वय कमी रहेको महसुस भएको भनाइ राखे । लोकतन्त्रमा विधिको शासन लागु हुनुपर्नेमा अझै पनि त्यस्तो नभएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे । कार्यक्रममा संसदीय सुनुवाई समिति अध्यक्ष नागेन्द्रलाल कर्ण, डा. स्वार्णीम वाग्ले, अधिवक्ता सरोजकुमार घिमिरे, सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. शशि अधिकारी, सर्वोच्च बार अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी लगायतले विषयवस्तुमाथि भनाइ राखेका थिए ।