समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आन्तरिक स्रोतको परिचालन, दीगो र भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न नसक्दासम्म पोखरा महानगरले करको दायरा बढाउनु स्वभाविक भएको बताएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले करको दायरालाई फराकिलो बनाउने र धेरै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरपालिकालाई सुझाव दिए । पोखरा महानगरपालिकाको मंगलबार भएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७को बजेट प्रस्तुत कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले आन्तरिक स्रोतको कमी र जनताका धेरै ठूला आकांक्षा भएकाले करका नयाँ सम्भावना खोज्नु महानगरको पहिलो कर्तव्य भएको उल्लेख गरे ।

भूगोलका हिसाबले ठूलो महानगरका बासिन्दाको आवश्यकता पनि त्यक्तिकै ठूलो भएको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले महानगरले बजेटलाई व्यवस्थित ढंगले ल्याएको र बजेट वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन आग्रह गरे । उनले महानगरको आय स्रोत बलियो बनाए मात्र त्यति ठूलो आकारको बजेट बनाउन सकिने उल्लेख गरे । मन्त्री गुरुङले साच्चिकै असल नागरिक बन्न तोकिएको कर तिर्नु पर्ने तर्क गरे । ‘जबसम्म तोकिएको कर तिर्दैनौ, तबसम्म असल नागरिक बन्न सकिन्न,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘कर तिरेर असल नागरिक बनाउने अभियान महानगरले सुरुआत गर्न आवश्यक छ ।’ मन्त्री गुरुङले आन्तरिक आय बढाएर आत्म निर्भर बन्न नसक्दासम्म करको छुट दिने कुरा गर्न नहुने तर्क गरे ।

महानगर परम्परागत ढंगले चल्न नसक्ने र अनुदानका आधारमा महानगर समृद्ध बन्न नसक्ने मन्त्री गुरुङको भनाई थियो । विगतको शीर्षकमा थप गरेर तथा भएका बाटोलाई चिल्लो बनाएर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले वैज्ञानिक ढंगले ट्राफिक व्यवस्थापन, सहरी सडकका मापडण्डका आधारमा स्तरोन्नति गर्नु पर्ने बताए । व्यवस्थित वस्ती विकास र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै मन्त्री गुरुङले ढलको उचित व्यवस्थापन नगरे पोखराका बाटोले वर्षातमा खोलाको रुप लिने धारणा राखे ।

महानगरले खेलकुद र सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रर्वद्धको लागि ब्रान्ड बनाएर काम गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधारका अलवा शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा जोड दिन सुझाव दिए । उनले जनप्रतिनिधिले कार्य क्षमता बढाउन, सुशासन कायम गर्न र जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । मन्त्री गुरुङले जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन नसकेको जनतकाको आवाज उठेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले कार्यक्रम र योजनामा दोहोरोपन हुन नदिन सतर्कता अपनाउन पर्ने सुझाव दिए ।