सञ्जीव पौडेल

नाकाबन्दीको समयमा काठमाडौंमा सार्वजनिक सवारीले बढी भाडा असुलेको गुनासो आएपछि महानगरले बढी भाडा असुल्न नपाइने नियम बनायो र अनुगमनका लागि प्रहरीलाई खटायो । एक प्रहरीले एउटा माइक्रोका यात्रुलाई भाडा बढी असुलिएको छ कि भनेर जिज्ञासा राखे । भित्रबाट एउटी महिला यात्रु रातो मुख लिएर चिच्याउँदै बाहिर निस्केर प्रहरीसँग बाझ्न थालिन् । ‘हामी बढी तिर्छौं, तिमीहरूलाई के टाउको दुखाइ भयो ?’ प्रहरी अवाक् भए, माइक्रो अगाडि बढ्यो । ती यात्रुको अनुहारमा विजयका रेखा स्पष्ट देखिन्थे ।

केही समय अगाडि नेपाल टेलिकम पोखराले समयमा सेवा नदिएको भनी १ जना पत्रकारले अदालतमा उजुरी दिए । जिल्ला अदालतले टेलिकमलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दियो । टेलिकमले उपल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्‍यो तर फेरि फैसला टेलिकमको विपक्षमा नै आयो । अन्ततः नेपाल टेलिकम उक्त मुद्दामा १ लाख जरिमाना तिर्न बाध्य भयो ।

यी २ प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले चेतनाको स्तर कमजोर हुँदा र बलियो हुँदा समाजमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्छन् । जनतामा नै चेतना आएन भने राज्य निरीह बन्छ र सेवा प्रदायक निकायले मनोमानी गर्न थाल्छन् । परिणाम जनताले कहिल्यै सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । पद, पैसा र पाखुराका बलमा निहत्था जनतामाथि निरन्तर थिचोमिचो गरिरहने एउटा न एउटा समूह जन्मि नै रहन्छ । चाहे जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन आऊन् जनताका तहमा त्यसले कुनै उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउँदैन ।

चेतना सूचना संकलन, जानकारी प्राप्ति मात्र हो या चेतना भनेको हामीभित्र रहेको विवेकलाई जाग्रत तुल्याउन सक्ने रसायन हो ? चेतना भनेको अधिकारका बारेको सचेतता र त्यसको प्राप्तिका लागि उठाइने आवाज मात्र हो ? हामी नेपालीले प्राप्त गरेको वा आफूमा विकसित गरेको चेतना भनेको जुनसुकै विषयको सामान्य जानकारीभन्दा बढ्ता कहिल्यै हुन सकेन ।

नेपालमा चेतनाको दियो पुर्खाले बाले । राजनीतिक रूपमा चेतनशील बनाउने काम राणाविरोधी गतिविधिमार्फत हुन थाल्यो । मकै पर्व, पुस्तकालय पर्व, जय तु संस्कृतम् हुँदै ४ सहिदले देश र जनताका पक्षमा गरेको बलिदानीको जगमा टेकेर नेपालमा चेतनाको बिजारोपण भएको हो । नेपाली आन्दोलनको जगबाटै हामीले राजनीतिक अधिकारलाई मात्र नागरिक अधिकार ठानिरह्यौं । सर्वसाधारण नागरिकका लागि राजनीतिक अधिकारभन्दा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य यस्तै अधिकार धेरै महत्वपूर्ण हुन् भन्ने कुरा आम नेपालीले आजसम्म बुझ्नै सकेनन् । समयको कुनै कालखण्डमा पनि राजनीतिक अधिकारइतरका अधिकारलाई मुख्य ठानेर जनताको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने कार्यमा समर्पित राजनीतिकर्मी नै नेपाली माटोले प्राप्त गर्न सकेन ।

केही राजनीतिकर्मीले त्यस प्रकारका लक्षण देखाए पनि तिनले कि त सरकारमा जानै पाएनन् कि त लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्न सकेनन्÷पाएनन् । जसको फलस्वरूप जनताले राजनीतिक बाहेक अन्य कुनै पनि अधिकार आवश्यकीय मात्रामा उपभोग गर्न पाएनन् । फलतः नेपाली आर्थिक अधिकार खोज्दै खाडी मुलुकतिर भाैतारिंदै हिँड्नु पर्‍यो । सामाजिक अधिकार खोज्दै डिभी भरेर अमेरिका भासिनु पर्‍यो त सांस्कृतिक अधिकार खोज्दै आज पनि सडक तताउनु परेको अवस्था छ ।

ती राष्ट्र मात्र द्रुत गतिमा विकास भएका छन् जुन राष्ट्रले जनतालाई राजनीतिक अधिकारभन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लगायतका अधिकारको प्रत्याभूतिमा बढी जोड दिएको छ । यी अधिकारका साथमा राजनीतिक अधिकार पनि प्रदान गर्न सकेमा त्यो त राज्य सञ्चालनका लागि सुनमा सुगन्ध भई नै हाल्यो । जनताले आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि स्वदेशमै उद्योग, कल कारखानाको स्थापनाका साथै रोजगारका अनेक अवसरसहितका उद्यमशीलताको विकास हुन जरुरी छ । यसले राष्ट्रको ढुकुटीमात्र बढ्ने होइन कि देश स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर समेत बन्न पुग्छ ।

सामाजिक अधिकारले मानिसलाई समाजको एउटा अंग बनेर सदा समर्पित भइरहन प्रेरित गर्छ । सामाजिक अधिकार प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले आफ्नो क्षमता विकासलाई निर्वाध समाजका सापेक्षमा अगाडि बढाउन सक्छ । यसले व्यक्तिको सामाजिकीकरणलाई निरन्तर मलजल गर्छ र व्यक्तिलाई समाजसँग जोडिरहन्छ । व्यक्तिलाई समाजसँग सधैं उत्तरदायी बनाइरहने माध्यम नै सामाजिक अधिकार हो । सांस्कृतिक अधिकारले व्यक्तिलाई आफ्नो मूल्य खोज्न सक्ने बनाउँछ । आफ्ना मौलिकताको जगमा विश्वव्यापी परिचय खोज्ने बानीको विकास सांस्कृतिक विकासले गराउँछ । साथै यसले हाँसीहाँसी दुखसँग भिडेर खुसी बनी जिन्दगी बाँच्न सिकाउँछ ।

कानुनले जनतालाई थुप्रै अधिकार प्रदान गरेको छ । तर कानुनलाई कानुनकै किताबका पानामा सीमित राखियो, त्यसलाई जीवनशैलीसँग जोडिएन । हाम्रो राज्य संयन्त्रले हरेक परिवर्तनसँगै देशमा आधुनिक कानुन बनाएर पुरातन जीवनशैली बाँच्ने (कु) संस्कार निर्माण गरेको छ । जनता त्यसैलाई शिरोधार्य गरिरहेका छन् किन कि विद्रोहका लागि त चेतना हुनुपर्‍यो नि !

बजार नियालेर हेर्ने हो भने यहाँका उपभोक्तामा १ चिम्टी पनि चेतना देखिँदैन । चेतना शून्य बजारले खाद्य सामग्रीमा मिसावट सजिलै पचाइदिएको छ, तरकारी, फलफूलमा रहेको विष पनि निलिदिएको छ । २ सय ५० पर्ने कपडालाई २७ सयमा बिक्री गर्दा पनि कपडा किनेकै छ बजार । अनि ६ महिना पछाडिको उत्पादन मिति राखेर ६ महिना अगावै पसलमा आएको औषधी घुटुक्क निलिदिन्छ बजार ।

प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा समेत ‘ह्या छोडिदिऊँ’ भन्ने मानसिकता रहनु भनेको जनतामा चेतना शून्य हुनु नै हो । बजार अराजक बनेर उपभोक्तामाथि अन्याय र अत्याचार मच्चाइरहँदा समेत उपभोक्ता अधिकारको प्रयोग गर्दै त्यस प्रकारका पसल, कारखाना तथा उद्योगतत्कालबन्द गराउन सक्ने सामथ्र्य विकास नभएसम्म जनतामा चेतना विकास भएको कुरा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

संविधानले निशुल्क शिक्षाको प्रावधान राखेको छ, सरकारी विद्यालयले नै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । कोही पनि अभिभावक यस विषयलाई कडा रूपमा उठाएर ती विद्यालयका प्रशासन तथा लेखा शाखा बन्द गर्न पुगेको पाइँदैन ।

सरकारी कार्यालयका अगाडि एउटा निवेदन लेखेको वा फाराम भरेको रकम अवैधानिक रूपमा असुलिन्छ । शिक्षित आफैं भर्न सकिने फाराम अरूलाई भर्न लगाएर पैसा तिरिरहेका देखिन्छन् । निश्चित शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र वा लब्धांक पत्र भएर मात्र व्यक्ति शिक्षित हुँदैन । आफ्नो काम आफैं गर्ने र निशुल्क हुने कामलाई पैसा बुझाउँदिन भन्ने चेतना नआएसम्म कुनै शैक्षिक योग्यताले मात्र समाज परिवर्तन हुँदैन ।

बर्खाको समयमा सुन्दर डाँडापाखालाई कुरूप बनाउने र पहिरोको जोखिम उच्च तुल्याउने गरी हरेक पहाडमा वर्षेनि डोजर चलाउँदा चुपचाप बस्ने जनतालाई कसरी चेनतायुक्त जनशक्ति मान्ने ? नयाँ कालोपत्रे सडक १ महिना नहुँदै पुनः खाल्टा पर्न थाल्दा समेत ठेकेदार र सम्बन्धित निकायलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन नसक्ने नागरिकमा कसरी नागरिक चेतना छ भन्ने ? फरक मत राखेकै आधारमा व्यक्ति पक्राउ गर्ने अनि दोहोरो भिडन्तका नाममा पाशविक हत्या गर्ने प्रहरीको ज्यादतीविरुद्ध कोही पनि उठ्न र बोल्न नसकेसम्म कसरी चेतनाले नेपाली बस्ती उज्यालो भएको ठान्न सकिन्छ ?

समाजमा बारम्बार हुने गरेका अन्याय, अत्याचार र जघन्य आपराधिक घटनामा समेत ‘मलाई परेको होइन क्यारे, जे सुकै होओस्’ भन्ने मानसिकताले काम गरेको पाइन्छ । यही कारण त जघन्य अपराधका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यस प्रकारको कमजोर जागरणका कारण नेपाली समाजमा निरन्तर अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् ।

चेतनाको दियो बलेपछि त्यसले उज्यालो छर्न सक्नुपर्छ, निभेको दियो छाम्दा तातो भए पनि त्यसले उज्यालो प्रदान गर्दैन । नेपालीमा आएको ठानिएको चेतना न दूध न गोबरकेही नदिने गाईजस्तो निकम्मा भएको छ ।

जनताले हरेक आन्दोलनमा जसरी चेतनशील भएर आन्दोलन गरे, ती आन्दोलन सफल भएपछि आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि जनतालाई देखाइएका सपना पूरा गर्ने कार्यमा नेतृत्वले तदारुकता देखायो वा देखाएन भन्ने कुरामा जनता चनाखो बन्न सकेको उदाहरण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कुनै पनि कालखण्डमा देखिँदैन । आन्दोलन सफल भएपछि सबै कुरा नेतृत्वको जिम्मा लगाएर मौन बस्ने वा निदाएर बस्ने नेपालीलाई कसरी चेतनशील भन्न सकिन्छ ?

आफ्नो अधिकारमाथि निरन्तर कसैले धावा बोलिरहँदा पनि चुपचाप रहिरहनुलाई कसरी चेतना मान्न सकिन्छ ? समयले यति धेरै फड्को मार्दा पनि जनता अन्याय हुँदा पनि चुपचाप बसिरहेका छन् । त्यसैले म भनिरहेको छु कि यहाँ चेतनाले अझैसम्म ढोका उघारेको छैन । समाजमा चेतना पूर्ण रूपमा स्थापित भएमा मानिस बोल्नको साटो काम गर्न थाल्छन् ।

अधिकारकै डम्फू बजाएर कर्तव्यको धज्जी उडाइरहने लम्फूकै समाजमा बोलावाला भएसम्म समाज अचेतन अवस्थाबाटै गुज्रेको हुन्छ । चेतनाको दियो बलेपछि व्यक्ति र समाजकै अन्तर्दृष्टि खुल्छ र सुशासनका लागि बुलन्द आवाज निस्कन्छ । चेतना मस्तिष्कमा होइन कि कर्ममा र व्यवहारमा देखिनु जरुरी छ । समाजलाई पूर्ण रूपमा चेतनशील बनाउन फेरि एकपटक क्रान्ति जरुरी छ । चेतनाको उक्त क्रान्तिपछि मात्र देश समृद्धिको खुट्किलो सजिलै चढ्ने छ ।