समाज जति झागिँदै जान्छ त्यति नै समस्या पैदा हुन्छन् । मनमुटाव बढ्छ । झैझगडा हुन्छ । अरु त अरु एकाघरका दाजुभाइ, बाबुछोरा, पतिपत्नीबीच नै कलह हुन्छ । सानातिना कलह मिलाउन नसक्दा अदालतसम्म विवाद पुगेको हुन्छ । नेपालको परिवेश हेर्ने हो भने जग्गा–जमीन र परिवारिक समस्याका मुद्दा बढी दर्ता हुने गरेका छन् । जमीनसँग हाम्रो अचम्मको सम्बन्ध छ । कानुनका ज्ञाताको एउटा भनाइ नै बढी प्रयोगमा आउने गरेको छ कि– जहाँ ज अर्थात जग्गा हुन्छ, त्यहाँ झ अर्थात् झगडा हुन्छ । सांगठनिक रुपमा अदालतले काम नथाल्दै समाजमा विवाद समाधानका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिन्थ्यो ।

कचहहरी, पञ्चायत बस्नेदेखि तामा तुलसी लिएर धर्म भाक्नेसम्मका तरिका त्यतिबेला अपनाइन्थ्यो । परापूर्वकालमा नराम्रो काम गर्नुलाई पाप मानिन्थ्यो । खराब र असल कामलाई पाप र धर्मसँग जोडिएकै कारण समाजलाई १ हदसम्म अनुशासनमा बाँध्न सजिलो भएको थियो । तर अहिले जमाना फेरिएको छ । विवाद र अपराधका प्रकृति फेरिएका छन् । यसकारण पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।

पहिला समुदायस्तरमा स्थानीयले वा गैरसरकारी संस्थाले विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप अवलम्बन गर्थे । सर्वोच्च अदालतले पनि मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्न विभिन्न समयमा फरक खालका कार्यक्रम पनि नल्याएको होइन । तर खै किन हो मेलमिलाप प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसमा कानुन व्यवसायीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । कानुन व्यवसायीलाई यो कुरा पाच्य नहुन सक्छ, तर मेलमिलापका लागि बेञ्चले आदेश गरेका अधिकांश मुद्दा कानुन व्यवसायी नै बाधक बन्ने गरेको पाइएको छ ।

सबै कानुन व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर आरोप लगाउँदा अन्याय हुन्छ । तर सत्य आखिर सत्य नै हो । मुद्दामामिलाको झन्झट बेहोर्नुभन्दा सहमतिमै गएर विवाद टुंग्याउनसके दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । कसै पनि जीत र हारको महसुस गर्नु पर्दैन, दुवै पक्षको जीत हुन्छ । यसमा कानुन व्यवसायीलाई कुनै खालको बेफाइदा हुँदैन । जहाँसम्म मुद्दाको संख्यामा कमी हुने, आम्दानी घट्ने चिन्तको विषय छ, समाजमा विवाद बढाएर कसलाई पनि फाइदा हुन्छ र ? आखिर जनसंख्यासँगै मुद्दाको चाप पनि त बढेका छ ।

मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतले नै वार्षिकरुपमा नियमित कार्यक्रम गर्दै आएको छ । केन्द्रमा मेलमिलाप परिषद नै छ । फौजदारी प्रकृतिका र सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका विवादमा मेलमिलाप गराउने अधिकार कसैलाई छैन ।

प्रहरीलाई पनि घरेलु हिंसाका मुद्दामा बाहेक अरुमा मिलापत्र गराउने अधिकार छैन । मेलमिलाप प्रभावकारी भए पनि चुनौती पनि उत्तिकै छ । अदालतसम्बद्ध मेलमिलापमा ठूलो हिस्सा कानुन व्यवसायीको छ । त्यसबाहेक पूर्व न्यायाधीश, अदालतकै कर्मचारी पनि मेलमिलापकर्ताको सूचीमा छन् । कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारी बाहेक अन्य क्षेत्रका व्यक्ति मेलमिलापकर्ताको सूचीमा पर्न सकेका छैनन् ।

लैंगिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि मेलमिलापकर्ताको सूची निकै असन्तुलित छ । समुदायगत हिसाबमा समेत सूची समावेशी छैन । पक्षले मेलमिलापकर्ता रोज्ने प्रावधानलाई स्वीकार गरिए पनि व्यवहारगत रुपमा पक्षले चाहेको समूह, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा क्षेत्रको व्यक्ति सूचीमा नसमेटिएका कारण प्रभावकारिता कम भएको महसुस भएको छ । यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।