इतिहासबाट सिक्ने कि ?

समाधान संवाददाता २०७६ असार १५ गते १४:०३

झलकपाणी तिवारी

नेपालको राजनीतिक इतिहास अनेकौं अनुभव र शिक्षाबाट परिपूर्ण छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले इतिहासबाट सकारात्मक शिक्षा लिन सकेन भने उसले विनास सिवाय कुनै उपलब्धी प्राप्त गर्न सक्दैन । २००७ भन्दा अगाडि स्थापना भएका २ पार्टी नेकपा र नेकाले आफ्नै र एकअर्काको इतिहासबाट सिक्न बेला–मौकामा आनाकानी गर्दा ठूलो क्षति व्यहोरिरहेका छन् । २ विपरीत विचार प्रणालीबाट अगाडि बढेका यी पार्टीबीच खासखास अवस्थामा मात्र सहकार्य र धेरै जसो प्रतिस्पर्धा रहँदै आयो । राजनीतिको विडम्बना कस्तो छ भने राम्रो कुरा र आवश्यक कुरालाई संकीर्णताबस सामान्य अवस्थामा अस्वीकार गरिन्छ तर बाध्य भएपछि धेरै दुख भोगिसकेपछि मात्र स्वीकार गरिन्छ ।

बिपी कोइराला नेपाली राजनीतिक आन्दोलनका महान व्यक्तित्व हुन । उनले आफ्नो जीवनकालमा २ वटा गल्ती महसुस गरे र अर्को गल्ती महसुस नगरी गुज्रिए । उनकोे पहिलो गल्ती– भारतीय राजनीतिक नेतृत्व अथवा शासन गुटप्रतिको उनको विश्वास हो । भारतीय नेतृत्वका कयौं व्यवहारले उनलाई असहज नभएको होइन फेरि पनि २०१७ सालको फौजी काण्ड र इन्द्रिरा गान्धीको संकटकाल घोषण पछि मात्र उनले व्यावहारिक रुपमा महसुस गरे । विगतमा बिपीले विश्वास नगरी एउटा दुरी कायम गरेका भए भारतीय नेतृत्वलाई विश्वास लिएर राजा महेन्द्रले फौजी शासन लागु गर्न सम्भव थियो न महेन्द्रसँग आत्मसमर्थन जस्तो गरि (यो यथार्थमा आत्मसमर्पण नै त थिएन) जेल बस्न नेपाल आउन आवश्यक हुन्थ्यो । उनले महसुस गरेको दोस्रो कमजोरी– २००७ सालमा निर्माण भएको मुक्ति सेनालाई निशास्त्रीकरण गर्नु र राणाप्रति बफादार रहेका सेनाप्रति नै विश्वास गर्नु ।

बिपीले आत्मवृतान्तमा यसबारे लामो चर्चा गरेका छन् र गल्ती भएको कुरा महसुुस गरेका छन् । तर त्यसको परिणाम २÷३ बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हुँदा उनी गिरफ्तार भएर जेल बस्नुपर्‍यो ।

बिपीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजवादी शिविरप्रति सकारात्मक व्यवहार गरेका छन् । लेनिनबाट उनी धेरै प्रभावित छन् र छिमेकी राष्ट्राध्यक्ष माओलाई उनी असल मित्रको रुपमा सम्मान गर्न चुक्दैनन् । तर देशभित्र उनी कम्युनिस्टसँग सधैं टाढै रहे । नेकपाका नेता पुष्पलालले विघटित संसदको पुनस्र्थापना (जुन कांग्रेसको २/३ बहुमतको संसद थियो) को प्रस्तावमा संयुक्त आन्दोलन गर्न अपिल गर्दा बिपीले स्वीकार गरेनन् । यहाँसम्म कि पञ्चायती शासक गुटलाई असजिलो पार्न कम्युनिस्टले र उनीहरुको नजिक रहेका पेसागत संगठनले गरेको आन्दोलनलाई पनि बिपीले समर्थन र साथ दिएनन् । उल्टो विरोध गरे । बिपीको मृत्युपछि मात्र संयुक्त आन्दोलनले पञ्चायतमात्र होइन गणतन्त्रसमेत ल्यायो ।

बिपीले आफ्नो जीवनकालमा कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्न सकेको भए, पञ्चायतमात्र जाने थिएन । पुष्पलालसमेत आफ्नै जीवनकालमा सम्मानित हुने थिए (मृत्युपरान्त त पुष्पलाल सम्मानित भएकै छन्) । यो गल्ती बिपीले आफ्नो जीवनकालभरी महसुस गरेनन् । उनका उत्तराधिकारी गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो महसुस गरे र विजयी भए ।

पुष्पलाल श्रेष्ठ नेकपाका संस्थापक नेतामात्र होइनन्, आफ्नो जीवनकालभरी सामन्ती राजतन्त्रका कट्टर विरोधी र कम्युनिस्ट आन्दोलनका राजापरस्त विचारसँग निरन्तर संघर्ष गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने नेता पनि हुन् । कार्यनीतिक कुशलताको दृष्टिले उनमा केही कमजोरी होलान् फेरि पनि संयुक्त आन्दोलनको उनको कार्यनीति गलत थिएन । तर यही कार्यनीतिको कारणले ‘गद्धार पुष्पलाल’ पुस्तकमात्र लेखिएन, उनले माक्र्सवादी शिक्षा दिएका कयौं नेताले उनलाई अपमानित गरे । ४० को दशकमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो हिस्सा उनको विरोधी बन्यो । आखिर पुष्पलालको संयुक्त आन्दोलनको कार्यनीति अपनाएर पञ्चायत र राजतन्त्र दुवै गए । देश सामन्ती युगबाट राजनीतिक रुपमा पुँजीवादी युगमा प्रवेश गर्‍यो । सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनले उनको जीवनकाल भरी उनको संघर्ष कति महत्वपूर्ण थियो, महसुस गर्न सकेन ।

३० को दशकमा विभाजित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने प्रयास ५० को दशकमा प्रारम्भ भयो । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा एकता केन्द्र र मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमाले बनेर त्यो एकता प्रयास अगाडि बढ्यो । एमाले देशकै ठूलो पार्टी बनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्यो । एकताकेन्द्र, माओवादी बन्दै जनयुद्धको दिशामा अगाडि बढ्यो । संयुक्त प्रयासबाट राजतन्त्र फालियो । कस्को कस्तो भूमिका रह्यो र कसरी गणतन्त्र लगायत संघियता र समावेशिता प्राप्त भए त्यो अझ‌ैं विस्मृतिमा गएको छैन ।

अहिले यी दुवै धाराको बीचमा एकता भएर नेकपा बनेको छ । विचार नेतृत्व र संगठनात्मक परिचालनमा यो अझैं अलमलमा देखिन्छ । एकता घोषण गरेको १ वर्ष पुगिसक्दासम्म संगठनात्मक एकीकरण मात्र पूरा नभएको होइन पार्टीको राजनीतिक लाइन सम्बन्धी दस्तावेजसमेत प्रकाशन हुन सकेको छैन । नेकपाको नेतृत्वमा लगभग २÷३ बहुमतको सरकार छ । अझैसम्म सरकारका कुनै कार्यक्रम र योजनालाई पार्टी संरचनाले आफ्नो भनेर अपनत्व गरेको देखिँदैन । न कुनै निर्णय पार्टी कमिटीबाट गरिनछ न पार्टी कमिटिले सरकारका कामबारे जानकारी राख्छन् । यहाँ संसदीय प्रजातन्त्र छ भन्नेकुरा संसदको उपस्थितिले मात्र बताउँछ, संसदीय गणतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग राजनीतिक दल अस्तित्वमा नभएको जस्तो भान हुन्छ ।

केही समयदेखि सरकारको परराष्ट्र नीति र पार्टीको कार्यक्रमबारे केही बहस अगाडि आएका छन् । सरकारले अमेरिकी सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको छ । यो सामन्य विषय होइन । विश्व शक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाउँदै गएको चीनप्रति पश्चिमा राष्ट्र क्रूद्ध छन् । नेपाल–चीनको छिमेकी हुनाले नेपालसँग ‘रणनीतिक साझेदारी’ गरेर उनीहरु चीनलाई कमजोर पार्ने भूमिका खेल्न चाहन्छन् । नेपालले चीनसँग भन्दा पश्चिमका शक्ति राष्ट्रसँग निकटता कायम गर्नु आत्मघाती सिवाय केही हुँदैन ।

सरकार त्यता फर्कने र एकीकृत पार्टीको नेतृत्वले त्यसमा खर्बदारी गर्न नसक्ने हो भने नेपालको विनास मात्र होइन विकास र समृद्धि पनि प्राप्त हुँदैन । विकास र समृद्धि दलाल पुँजीवादबाट हुँदैन । अहिले राज्यको नियन्त्रण वर्गीय रुपमा दलाल पुँजीवादले गरेको छ । नेकपाले यसबाट मुक्त हुन र आन्तरिक उत्पादन एवं राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्ने भूमिका नखेल्ने हो भने नेकपा रहिरहन सम्भव देखिँदैन ।

पार्टीको कार्यक्रमबारे मुख्यतः ईश्वर पोख्रेलले र अंशत केही पूर्ण नेताले गम्भीर ढंगले बहस चलाएका छन् । उनीहरुको बुझाइमा बहुदलीय जनवाद नै त्यस्तो कार्यक्रम हो, जसले नेपाली समाजलाई यहाँसम्म ल्याउन नेतृत्व गर्‍यो र भविष्यमा पनि समाजवादसम्म पु¥याउन भुमिका खेल्न सक्छ । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले जनताको जनवाद भनिने संक्रमणकालीन कार्यक्रमभित्र बीचमा मौन रुपमा बहुदलीय शब्द राखिएको छ, महाधिवेशनले पछि त्यसलाई स्पष्ट गरिन्छ । ढुक्क हुनुहोस् सम्म भने । तर नेकपाको इतिहासले र पछिल्ला घटनाक्रमले उनीहरुको त्यो बुझाइलाई सिद्व गर्न सक्दैनन् ।

नेपालमा लगभग ११ वर्षसम्म चलेको समाज र यहाँको शासकीय संरचनालाई अत्यधिक प्रभावित गरेको जनयुद्ध बहुदलीय जनवादको उत्पादन थिएन । त्यो त्यसलाई अस्वीकार गदै अगाडि बढेको सत्ता शक्तिसँगको झडप थियो । जनयुद्धको तागत बुझेर पछिल्लो चरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मले बिपीको शिक्षालाई अनुसरण गरे, कम्तीमा गणतन्त्र घोषण नगरी जनमुक्ति सेना विघटन नगर्ने प्रस्ताव गरे । तर जनयुद्घ उत्कर्षतर्फ अगाडि बढ्दा र प्रतिगमन आधा सच्चिएको घोषणा गर्दा बहुदलीय जनवादको नेतृत्वले कस्तो भुमिका खेल्यो छर्लंग छ ।

बहुदलीय जनवाद सारत संसदीय प्रजातन्त्रभन्दा अगाडि बढेको व्यवहारमा देखिएन । आज नेपालमा जुन शासन प्रणाली छ, त्यो युरोपको पुनर्जागरणकालबाट बिकसित भएको संसदीय प्रजातन्त्र भन्दा भिन्न छ, थप विकसित छ । यो अवस्था बहुदलीय जनावदको परिकल्पना भन्दा बाहिर छ । मदन भण्डारीलाई सम्मान गर्ने र बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने प्रश्न एउटै होइन । मदन भण्डारी जीवित भएको भए समाज कसरी अगाडि बढ्थ्यो, त्यो अब कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ । मदन भण्डारीलाई मर्यादा गरेरै बहुदलीय जनवादलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ । बहुदलीय जनवादको कुरुपीकरण मदन भण्डारी पछिको नेतृत्वले गरेको छ ।

नेकपाको निर्माण जनताको आवश्यकता हो । अग्रगामी परिर्वतन निम्ति हो । त्यो यथास्थिति र अर्धपतनको कारण बन्यो भने जनताको निम्ति ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ । सरकारको आजको अवस्था रहिरहने हो भने जनताले गुणत्मक परिर्वतनको आशा गर्ने सक्दैन । त्यो बेला राजनीतिले अर्को नयाँ कोर्ष अगाडि बढाउने निश्चित छ । राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासबाट सिक्दै ठूलो दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वले सचेतता पूर्वक ठन्डा दिमागले सोच्नु आवश्यक छ, जनतालाई दूरगतिबाट बचाउन इतिहासका सकारात्मक शिक्षाबाट आजै सिक्ने कि ?

तपाईको प्रतिक्रिया