असार किसानका लागि विशेष महिना हो । १ महिनाको मेहनतले वर्षभरका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्न सकिन्छ । मुठी रोपेर मुरी फलाउने लोकोक्ति यसैसँग जोडिएको छ । कुनै बेला टारी खेतको महत्व थियो । आलीमा मास लगाउने, कान्लामा भट्ट लगाउने अनि तरेली परेका गरामा धान रोप्ने । किसान घरैपिच्छे हलगोरु पाल्थे । खेताली र बाउसे घरमै हुन्थे । बिहान ९ बजे हिलोमा पसेपछि निस्कँदा झमक्कै साँझ पथ्र्यो । गाउँमा अर्मपर्म चल्थ्यो । अझै अगाडिको पुस्तामा जाने हो भने झार र बेठीको पनि चलन थियो ।

जनसंख्या कम थियो । तर खेतीकिसानीका लागि जनशक्ति पनि पर्याप्त थियो । खेतबारी बाँझो राखे धर्तीमाताको सराप लाग्छ भन्ने बेला पनि थिए । हल नलाग्ने ससाना फोहोटामा समेत कोदालीले हिल्याएर रोप्ने चलन थियो र पो खाद्य सुरक्षा थियो । गाउँमा जमीन हुनेहरु ‘साहु’ कहिलिन्थे । रवाफ चल्थ्यो उनीहरुको । समय धेरै बितेको छैन, तर परिस्थिति र परिवेश यति छिटो परिवर्तन भइदियो कि महसुस गर्नेलाई पनि पत्याउन मुस्किल परिरहेको छ ।

पढेको जनशक्तिले खेती किसानी कर्मलाई बेवास्ता गर्ने, सहर झर्ने र विदेशिने क्रम सुरु भयो । त्यसको असर प¥यो गाउँका ती खेतका गरामा । लहलह धान झुल्ने ठाउँ सिरु र पातीका गाँजले भरिए । मिचाहा प्रवृतिका वनमारा झारले कान्ला भरिए । टारीको खेत र बारी बाँझै रहे । समथरको जमीन घरले भरिन थाले । अनि बेठी, झारा र असारे १५ को रौनक अहिले गाउँसहरमा महोत्सवको रुपमा देखिन थालेको छ । किसानलाई हौस्याउन वा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यस्ता महोत्सव केही हदसम्म सफल त होलान तर पछिल्ला वर्षमा देखिएका अपत्यारिला गतिविधिले वास्तविक किसानलाई गिज्याएको भान हुन्छ ।

छालाका जुत्ता र हातमा पञ्जा लगाएर ओभानो आलीमा टेकेर बिउ रोप्ने प्रवृत्तिले कृषि क्रान्ति सम्भव छैन । जमीन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने नीति सरकार ल्याउँछ । तर किसालाई कसरी टिकाउने भन्ने बारेमा ठोस र दीर्घकालीन योजना ल्याउन भने कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । दिनरात मरिमेटर खेतबारीमा खटिएको किसानको श्रमको सम्मान यहाँ हुँदैन । उत्पादित सामानको उचित मूल्य किसानले पाउँदैनन् । विचौलियाकै हालिमुहाली बढेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशका ४४ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि खाद्य असुरक्षाको मारमा छन् । १८ प्रतिशत जनसंख्या मौसमी रुपमा खाद्य असुरक्षामा छन् । उत्पादनशील जमीनको कमी, गरिबी, भौगोलिक विकटता र २०७२ को महाभूकम्प र मौसम परिवर्तन र भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको कमी जस्ता कारणले यो प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा बढाइरहेको छ । जसका कारण कुपोषणको अवस्था भयावह छ । यो प्रदेशमा ६–५९ वर्षसम्मका २९ प्रतिशत नागरिक कुपोषणको सिकारमा परेका छन् ।

एकतिर सरकार कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गर्ने अर्कोतिर अवस्था विकराल बन्दै जानुको कारण अब खोजिनुपर्ने बेला आइसकेको छ । सर्ट, पाइन्ट लगाएर १ दिन हलो समाउँदैमा कृषिमा आमुल परिवर्तन आउँदैन । जग्गाको चक्लाबन्दी, सिँचाइको सहज पहुँच, बाँझो रहेको जग्गामा नगदे बालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता कामलाई अब सरकारले प्राथमिकता राख्नुपर्छ । अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।