अमृत सुवेदी
पोखरा

सरकारी ठेक्कापट्टा र काम मिलेमतोमा गर्ने घटना नेपालमा नौलो होइन । नियम मिचेर कसरी मिलेमतोमा ठेक्का दिइन्छ भन्ने नमूना पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा हेरे हुन्छ । जलजलाले गाउँपालिकालाई ठूलो रकम घाटा हुने गरी मिलेमतोमा कालीगण्डकी नदीबाट टुंगा, गिटी बालुवाको घाट ठेक्का दिएको छ ।

८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिन आवेदन परेकोमा ३० लाख रुपैयाँ घाटा खाएर मिलेमतोमा विधिविपरीत घाट ठेक्का लगाएको देखिएको छ । बढीबढाउमा ठेक्का दिँदा सबैभन्दा बढी रकममा टेन्डर हाल्ने कम्पनीसँग सम्झौता हुनुपथ्र्यो । तर, सबैभन्दा कम रकम दिएर टेक्डर हालेको कम्पनीसँग गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्‍यो ।

टेन्डर आह्वान गरेपछि सबैभन्दा बढी रकममा कबोल गरेको कम्पनी नआएको भन्दै एकै दिन चौथो कम्पनीलाई ठेक्का जिम्मा लगाएको हो । सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेलाई १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउने आशय पत्र ‘क’ वर्गको पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सबैभन्दा बढी कबोल गरेको व्यक्ति त्योभित्र नआएमा बल्ल दोस्रोमा जानुपर्छ । सोही समयावधि दिएर आशयपत्र प्रकाशित भएपछि दोस्रो पनि नआए बल्ल तेस्रोमा जान्छ । तर, गाउँपालिकाले एकै दिन चौथो ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो ।

बढी कबोल गर्ने कम्पनी नआएको भन्दै चौथो कम्पनीलाई घाट ठेक्का लगाएपछि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले छानबिन गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी र गाउँपालिकाको मिलेमतोमै विधिमिचेर ठेक्का लगाइएको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

गएको भदौ ६ गते विधिविपरीत ठेक्का लगाइएपछि यतिबेला अख्तियारले छानबिन गरेको हो । ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिइसकेको छ । तर, अख्तियारको अनुसन्धान र छानबिन भने चलिरहेको छ । गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई)समेत नगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

यो त भयो, जलजला गाउँपालिकाको प्रतिनिधि घटना । स्थानीय तहमा यस्ता थुप्रै काममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागिरहेको छ । जनप्रतिनिधिको कामलाई जनताले नजिकबाट नियालि रहेकामात्रै छैनन्, उनीहरुले गर्ने विधिविपरीतको काममा खबरदारी र कानुनी उपचारको बाटो खोजिरहेका छन् । विधिविपरीत हुने काममा उजुरी गर्ने र सच्चिने मौका दिने कामसमेत सचेत नागरिकले गरिरहेका छन् ।

स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाको हात त्यही छ । चापाकोट नगरपालिकाले डोजर खरिद गर्ने भन्दै टेन्डर आह्वान गर्‍यो । गाउँपालिका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको टेन्डर आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भयो । गाउँपालिका अध्यक्षको हस्ताक्षरमा सूचना जारी गर्ने अधिकार नै छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने भनेर टेन्डर स्वीकृतको तयारी गरियो ।

गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने भने पनि यो वर्ष पनि केही रकम दिने तयारीमा थियो । नियतपूर्वक नै कुनै व्यक्तिलाई टेन्डर पार्ने गरी विस्तृत विवरण तयार पारिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी पर्‍यो ।

अख्तियारले पत्र पठाएर सचेत गराएपछि झन्डै १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा दिन लागिएको टेन्डर केही दिन अघिमात्रै खारेज भएको छ ।

विधिविपरीत कसरी काम हुन्छ भन्ने बागलुङ नगरपालिकामा अर्को घटना छ । नगरपालिकामा भवन निर्माणको कामअनुसार अघिल्लो वर्ष नै रकम भुक्तानी भयो । पछिल्लो वर्ष फेरि त्यही काम देखाएर दोहोरो भुक्तानी लिएको घटना बाहिरियो । एउटै कामको दोहोरो भुक्तानी लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अहिले छानबिन गरिरहेको छ ।

तनहुँको भानु गाउँपालिकामा प्रक्रिया नपुर्‍याई नगर प्रहरी भर्ना गरिएको भन्दै आन्दोलन नै भयो । नगर प्रहरी छनोट प्रक्रिया नै अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकामा तालाबन्दी नै गरे । अहिले भानु नगरपालिकाको छनोट प्रक्रियामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसबाहेक पनि स्थानीय तह र तिनका जनप्रतिनिधिप्रति अनियमित काम गरेको भन्दै बग्रेल्ती आरोप र उजुरी पर्ने गरेका छन् । भइरहेका कामप्रति चित्त नबुझेर, विधि मिचिएको र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् । अघिल्लो वर्षसम्म सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रका विषयमा उजुरी पथ्र्यो । अहिले त्यसलाई पनि उछिनेर स्थानीय तहमाथि परेको उजुरी १ नम्बरमा छ ।

गण्डकी प्रदेशको नवरपुरबाहेक १० जिल्लाका स्थानीय तहसम्बन्धी ३ सय ३ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । नवलपुरलाई अख्तियारको बुटवल कार्यालयले हेर्छ । अख्तियारमा उजुरी सामान्य घटनादेखि ठूला अनियमितताका विषयमा छन् ।

पेस्की व्यक्तिको खातामा, टेन्डर नै नगराई ठेक्का
स्थानीय तहका कस्ता कस्ता उजुरी परिरहेका छन् त ? त्यो धेरैजसो समान नै छन् । ठेक्कापट्टामा अनियमितता र जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिएको विषयमा स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी उजुरी आउने गरेका छन् ।

कुनै विकास आयोजनाको पेस्की लिने र व्यक्तिकै खातामा हाल्नेदेखि जनप्रतिनिधिले जथाभावी निर्णय गरेर भत्ता लिने गरेको विषयसम्मका उजुरी पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहबाट मिलेमतोमा अनुदान लिने र अनियमित गर्ने गरेका आरोप पनि जनप्रतिनिधिलाई छन् ।

जलजला गाउँपालिकाको जस्तै धेरै स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी र ठेक्का सम्झौता हुने गरेको भन्दै उजुरी परिरहेका छन् । ठेक्का सम्झौता दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगर्ने अर्को विधिविपरीत गरिएको कामको आरोप जनप्रतिनिधिलाई छ ।

टेन्डर आह्वान नै नगरि सम्झौता गर्ने, गुणस्तर र मूल्यमासमेत अनियमितता हुने गरेको आरोप थुप्रै जनप्रतिनिधिलाई छ । जनप्रतिनिधिमाथि धेरै परेको अर्को उजुरी हो, गाडी खरिदमा अनियमितता । फिल्डमा काम सम्पन्न नगरी कार्यसम्पादन गराएर भुक्तानी लिने प्रवृति पनि स्थानीय तहमा देखिएको छ ।

स्थानीय सभाबाट पारित भएका योजना स्वार्थप्रेरित तबरले अबन्डा राख्ने र फेरबदल गरेर खर्च गर्ने प्रवृतिमाथि पनि उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहका कतिपय अख्तियारमा आउनै नपर्ने सामान्य उजुरीहरु पनि परेका छन् भने कतिपय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नरहेको विषयमा पनि उजुरी आउँछन् । तर, अख्तियार पत्र काटेर सचेत गराउने काम भने गरेको छ ।

अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा जेठ मसान्तसम्म ८ सय ३० उजुरी परेका छन् । त्यसमा स्थानीय तहपछि दोस्रोमा शिक्षाको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका विषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी ११ वटा अख्तियारमा ११ वटा उजुरी परेका हुन् ।