समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले सुशासन शीर्षक अन्तर्गतको १ अरब २८ करोड बजेटमध्ये निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । सोही शीर्षकबाट इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी निर्माणको लागि २२ करोड ५० लाख बजेट छुट्टयाइएको छ ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. यादव शर्मा गांैडेलले सुशासान शीर्षकको बजेट प्रदेशका सांसदलाई कुनै हालतमा बाँड्न नमिल्ने बताए । ‘सुशासन शीर्षकको बजेट सांसद र प्रहरी चौकीलाई दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उक्त रकम सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई पारदर्शी र विद्युतीय सुशासन प्रणाली अन्तर्गतका शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ ।’

सयपत्री समाज कास्कीले गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटबारेको अन्तक्रियामा उनले सांसदलाई बजेट बाड्ने कार्यक्रमलाई प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले अनुशरण नगरेको दाबी गरे ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने अभियान चलाउने उल्लेख छ । सरकारले गुनासो सुनुवाईको लागि हेल्लो मुख्यमन्त्री कक्ष, कार्यक्रमको अनुगमनका लागि विद्युतीय प्रणालीयुक्त विशेष कक्ष (एक्सनरुम) चलाएको छ । प्राडा गौडेलले गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, एकघर एकधारा, खाद्यान्यमा आत्म निर्भर लगायतका कार्यक्रम नारामा मात्र सिमित रहेको दाबी गरे । १ सहकारी १ उत्पादन कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले ५ करोडको बजेटले आगामी २ वर्ष भित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न नसकिने तर्क गरे । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको, असारे बजेटको प्रवृत्ति हावी भएको उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि ठोस कार्यक्रम नल्याएको बताए । उनले सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई विकासको साझेदार नमानेको उल्लेख गरे । इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले बजेटले मानव संसाधनको विकासको लागि ध्यान नदिएको बताए । अर्थशास्त्री आनन्दराज पराजुलीले सहरका आधारभूत आवश्यकता पुरा भएपछी मात्र स्मार्ट सिटी र स्याटेलाइट सिटीको योजनामा जानु उपयक्त हुने विचार राखे ।

सयपत्री समाज कास्कीका अध्यक्ष गेहेन्द्रश्वर कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवाल, पोखरा महानगरका वडा नम्बर २का अध्यक्ष रामेश्वर मल्ल, वडा नम्बर १२का अध्यक्ष रामबहादुर कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत खडानन्द पाण्डे, नवराज बराल, शिवप्रसाद गौतम भीमनाथ बराल, गिरधारी सुवेदी, पदम पहारी, कृष्ण तिमिल्सिना, दिनेश श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए ।