समाधान संवाददाता
पोखरा

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । पहिलाको तुलनामा धेरै परिवर्तन गरिए पनि कतिपय बुँदा उपभोक्ता र बिक्रेतालाई मार पार्ने गरी ल्याइएको छ । पहिला अनुगमनका क्रममा कारवाही गर्ने अधिकार थिएन । अनुगमन टोली केबल चेतावनी मात्र दिएर फर्कन्थ्यो । अनि बिक्रेता वा उत्पादकले फेरि मनोमानी रुपमा पहिलाकै कामलाई निरन्तरता दिनेगरेका कयौं उदाहरण छन् । यो ऐनले कसुरको प्रकृति हेरी निरीक्षण अधिकारीले तत्काल कारवाही गर्न सक्छ । कसुरको मात्र अनुसार ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार निरीक्षण अधिकारीलाई छ ।

तर त्यसछिका प्रावधान भने निकै झन्झटिला रहेको उपभोक्ता मञ्च कास्की अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला बताउँछन् । उनले भने,‘बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक छ, तर भित्र पसेर अध्ययन गर्दा कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताले न्याय पाउन नसक्ने खालका प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सक्ने भए पनि निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिबाना गर्नु पर्ने कारण र जरिबाना गरेको रकम लगायतका सम्पूर्ण विवरण खुलाई ३ दिनभित्र संघ मातहको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यतिमात्र नभएर निरीक्षण अधिकृतले गरेको कार्य उपर चित्त नबुझेमा विभागको महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि ७ दिनभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । पहिला जिल्ला तहमा हुने कामका लागि अब केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने क्षतिपूर्ति समितिले हेर्ने काम अब संघको विभागले हेर्ने छ । जसका कारण सरोकारवाला थप समस्यमा पर्ने छन् । मञ्च अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘यो ऐन संघीयता प्रतिकुल छ । अधिकार तल्लो तहमा दिनेभन्दा माथि नै राखिएको छ ।’

निरीक्षण अधिकृतले गरेको निर्णयको विरुद्ध पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदनमाथि विभागको महानिर्देशकले २१ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । महानिर्देशकले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । न्यायका लागि केन्द्रमा धाएको पक्ष फेरि पुनरावेदनका लागि सम्बन्धित जिल्ला फर्कनुपर्ने प्रावधान पनि उल्टो भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

उपभोक्ताका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै ऐनले उपभोक्ता अदालतको परिकल्पना गरेको छ । उपभोक्ताका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्नेछ । यस्तो अदालतको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । अभियुक्तले अदालतलाई सन्तोषजनक हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले निजलाई अवहेलनाको कारबाही नचलाई क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए त्यस्तो सजाय माफ गर्न, घटाउन वा अदालतले तोकेको शर्तमा मुलतबी राख्न सक्नेछ । पहिला जिल्ला तहमै भएको कामलाई अहिले थप झन्झटिलो बनाएको कारण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु लेखेर आफूहरुले सरकारलाई बुझाइसकेको अध्यक्ष कोइरालाको भनाइ थियो ।

यसैबीच, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उल्लेख उपभोक्ता अधिकारका सम्बन्धमा जागरण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय गण्डकीले बिहीबार पोखरामा अन्तक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक गोकुल शर्मा पौडेलले ऐनका प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले उपभोक्ता आफै सचेत भए मात्र स्वच्छ समाजको परिकल्पना गर्न सकिने बताए ।

पोखरा औद्योष्कि क्षेत्र उद्योग संघ अध्यक्ष बलभद्र नकर्मीले सरकार आफै उपभोक्ताको अधिकारका लागि संवेदनशील नभएको भनाइ राखे । विषादी नियन्त्रणका नाममा भारतीय नाकामा गाडी रोकेका कारण अहिले नेपाली उपभोक्ता मारमा परेको उनले भनाए । नकर्मीले भने,‘पहिला विषादी परीक्षणको संयन्त्र बनाएर पो गाडी रोक्नुपर्छ । सरकारले उल्टो काम गरेको छ ।’

संघका कोषाध्यक्ष फणीन्द्रराज शर्माले खाद्य र अन्य उपभोग्य वस्तु मात्रै अनुगमनको तारोमा पर्ने तर सेवा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको बताए । सेवा क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न उनले सरोकारवालासँग आग्रह गरे । उद्योगी शंकरप्रसाद अधिकारीले बजारमूल्य अनियन्त्रि हुँदा संहाल्ने कुनै संयन्त्र नभएको भनाइ राखे । पोखरा महानगरपालिका १० का वडाध्यक्ष राजकुमार गुरुङले वडा तहमा समेत संयन्त्र बनाएर उपभोक्ता अधिकारका बारेमा सचेतना फैल्याइने बताए ।