—सम्पादकीय— स्थानीय तहका अनियमितता

समाधान संवाददाता २०७६ असार २० गते १३:५९


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा जेठ मसान्तसम्म ८ सय ३० उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ३ सय ३ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तह गठन भइसकेपछि र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उजुरी बढेका छन्, त्यसअघि भने शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयका उजुरी धेरै पर्थे । उजुरी पर्दैमा भ्रष्टाचार भयो भन्नचाहिँ सकिन्न । तर हावा नचली पात नहल्लिएजस्तो कुछ भएकैले त्यसबारे धेरैको चासो र चिन्ता भएकोचाहिँ बुझ्न सकिन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रको उजुरीलाई स्थानीय तहले उछिनेको छ ।

जनप्रतिनिधि नयाँ भएकैले धेरै ठाउँमा कानुन विपरीत काम भएका छन् । ढुंगागिटी–बालुवा निकाल्न वडाध्यक्षले अनुमति दिएका उदाहरण छन् भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले नै बताएका छन् । त्यस्तो अधिकार वडाध्यक्षसँग हुँदैन । गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षले कर्मचारीलाई आदेशका भरमा काम गराउन खोजेको धेरै सुनिन्छ । काम त कानुनअनुसार हुनुपर्ने हो ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीको गिटीबालुवा खानी ठेक्का लगाउँदा ३० लाख घोटाला भएको उजुरी अहिले अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा परेर अनुसन्धानको क्रममा छ । ८० लाख बोलकबोल गरेकोलाई ठेक्का नदिई एकै दिन ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको कागजात अख्तियारले फेला पारेको छ । जब कि सबैभन्दा धेरै बोलकबोल गर्नेले अनिच्छा देखाए १५ दिनको सूचना दिएर दोस्रोसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो पनि नभए, तेस्रो र तेस्रो पनि नभए चौथो गर्दै क्रमशः जानुपर्नेमा एकै दिन ३० लाख घटेर सम्झौता भएबाटै मिलेमतो र भ्रष्टाचार भएको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ । कास्कीको मादी गाउँपालिका चिउलीमा एउटा खेलकुद मैदान बनाउँदा झन्डै १ लाख जति अनियमितता भएको भेटिएपछि अख्तियारले त्यसमा मुद्दै चलाएको छ ।

ठेक्कापट्टामा अनियमितता त छँदैछ छ जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिएको विषयमा स्थानीय तहबारे सबैभन्दा बढी उजुरी आउने गरेका छन् । कुनै विकास आयोजनाको पेस्की लिने र व्यक्तिकै खातामा हाल्नेदेखि जनप्रतिनिधिले जथाभावी निर्णय गरेर भत्ता लिने गरेको विषयसम्मका उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहबाट मिलेमतोमा अनुदान लिने र अनियमित गर्ने गरेका आरोप पनि जनप्रतिनिधिलाई छन् ।

अर्काेतिर जनप्रतिनिधि आफैं ठेक्कापट्टामा संलग्न हुने गरेको आरोप पनि छ । वडाध्यक्ष डोजराध्यक्ष भएका छन् । आफैंसँग डोजर हुन्छ र तिनैका डोजरले काम पाउने गरेको अवस्था धेरैतिर छ । जनप्रतिनिधिकै क्रसर उद्योग पनि भएको आरोप छ । जनप्रतिनिधि हुनु भनेको जनसेवा गर्ने दायित्व हुनु हो । तर ठेकेदार हुनु भनेको पैसा कमाउने पेसा गर्नु हो । तर एकैपटक जनप्रतिनिधि पनि र ठेकेदार तथा उद्योगी व्यवसायी हुँदा स्वार्थ बाझिने गरेको छ । ठेकेदार जनप्रतिनिधिले आफैं अनुकूलका विकास निर्माणका कामको योजना बनाउने र घुमीफिरी आफैंलाई कमाइ गराउने भइरहेको छ । यो चरम विकृति हो । जनप्रतिनिधिले कि राजनीतिमात्रै गर्छु, जनताको सेवामात्रै गर्छु भनेर लाग्नुपर्छ कि व्यापार । दुवै डुंगामा खुट्टा हालेर स्थानीय तहलाई डुबाउने काम गर्नु हुँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया