अदालती झमेला–छिटो भनेकै ५६२ दिन

समाधान संवाददाता २०७६ असार २२ गते १६:२८

समाधान संवाददाता

उच्च अदालत पोखरामा ११ महिनामा वाणिज्य सम्बन्धी १५ मुद्दा परेका छन् । गत भदौ १ गते पुरानो मुलुकी ऐन खारेज भएर नयाँ संहिता लागुभएसँगै उच्च अदालत पोखराले वाणिज्य समन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको हो । नयाँ संहिताले बैंकिङ कसुरका लागि उच्चलाई सुरु अदालत मानेको छ । त्यसअघि गण्डकी क्षेत्रका वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशले हेर्दै आएको थियो ।

अघिल्लो महिनासम्म बैंकिङ कसुर(वाणिज्य) सम्बन्धी १३ मुद्दा दर्ता भएकोमा असारमा मात्र २ वटा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ८ वटा फर्छ्योट भइ ६ वटा बाँकी रहेको उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार जीतन्द्रबाबु थपलियाले बताए । उनका अनुसार उच्च अदालतले हालसम्म ६६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । चालु आवको असार १९ सम्म परेका १ हजार ७ सय ५७ मुद्दामध्ये १ हजार १ सय ७५ मुद्दा फछ्यौट भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना अनुरुपफैसला कार्यान्वयन सफल भए पनि यसपालि नवलपुर अदालतबाट समेत मुद्दा सरेर आएकोले लक्ष्य भन्दा बढी मुद्दा परेका हुन् । ७५ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट हुने अनुमानमा चालु आवको बाँकी अवधिसम्म कुल १ हजार ८ सय १५ मुद्दा पर्ने देखिए पनि ४ वटा बेञ्चमार्फत लक्ष्य भेट्ने गरी फैसला हुने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

अदालतले शुक्रबार गरेको पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले पीडितलाई न्याय पर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न अदालत क्रियाशील रहेको बताए । सकेसम्म छिटो मुद्दा किनारा लगाउने प्रयासमा रहे पनि एउटा मुद्दा टुंग्याउन ५ सय ६२ दिन लाग्ने गरेको भनाइ उनले राखे । आवश्यक कागजात झिकाउने देखि मुद्दाका पक्षले पटक पटक पेसी सार्दा यो अवस्था आएको हो । रणनीतिक योजनाले मुद्दा २ वर्ष नकटाउने लक्ष्य राखे पनि आफूहरुले भने १ वर्ष नकटाउने गरी काम गरेको उनको भनाइ थियो । उच्च अदालत पोखरामा १ वर्ष नाघेका जम्मा ५ वटा मुद्दा छन् ।

व्यक्ति र खासगरी जग्गासँग सम्बन्धित मुद्दा बढी आउने भन्दै मुख्य न्याायाधीश बस्यालले अंश मुद्दा सबैभन्दा जटिल हुने अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘नाबालक हुँदा परेको मुद्दा किनारा लाग्ने बेलासम्म ऊ साबालक भइसक्छ ।

अवकाशको अन्तिम समयसम्म पनि न्यायाधीले इजलाश नछोड्ने सन्दर्भमा उनले अब भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको बताए । सर्वोच्च अदालतले नै परिपत्र गरेर अवकाश अधिको१ महिना मुद्दा नहेर्न निर्देशन दिएको र त्यो अवधिमा पहिला फैसला गरेका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार पार्ने लगायत अन्य काम गर्न भने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी, तेजबहादुर कार्की, सुवास पौडेल, डालकुमार खड्का, उपरजिस्ट्रार विश्वराज अर्याल लगायत सहभागी थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया