स्थानीय तहमा सत्ता र प्रतिपक्ष नै हुँदैन । जो जो जितेर आएका हुन्छन् तिनै सबै सत्ता पक्ष भइहाले । प्रतिपक्ष हुने भनेको संघ र प्रदेश सरकारमा हो । जहाँ जितेर गएका सबैलाई सत्ता प्राप्त हुँदैन । स्थानीय तहका प्रमुख, वडाध्यक्ष सबैसँग योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । वडामा कस्तो योजना ल्याउने र विकास कस्तो ढाँचामा गर्ने भन्ने वडाध्यक्षले नै गर्न सक्छन् । पूरै गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा भने बहुमतबाट योजना पारित गरी सानाठूला योजना बनाउन सकिन्छ । नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । जसरी प्रदेश र संघमा सांसदले चाहेअनुसारै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न बजेट हुँदैन (हाला कि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पनि हुन्छ, त्यो बेग्लै हो) । वडाका हकमा भने वडाध्यक्षको दृष्टिकोणमा विकास निर्माण अघि बढ्न सक्छ । वडैका लागि बजेट हुन्छ ।

तर पछिल्लो समय सत्ता र प्रतिपक्ष जस्तो गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि विभाजित देखिएका छन् । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा बजेट ल्याउनै मुस्किल भयो । नेकपाका बहुमत जनप्रतिनिधि र मेयरबीच टकराव देखियो । पोखरा महानगरपालिकामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि २ तिहाईको संख्यामा छन् । कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले बजेटको विरोध गरे । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसले बजेटमा विरोध जनायो । तर पोखराको बजेटको कुनकुन शीर्षकमा आपत्ति हो भनेर कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले प्रष्ट जनतासामु भन्न सकेनन् । मादीमा पनि त्यही भयो, कांग्रेस जनप्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्ताले बजेट एकलौटी भयो भन्दै नाराबाजी नै गरे । तर बजेटमा के आउनुपथ्र्याे र के आएको हुँदा विरोध हो भन्ने प्रष्ट भएन । प्रष्ट भइदिएको भए जनताले जान्न पाउने थिए र त्यसको मूल्यांकनको नतिजा अर्काे निर्वाचनमा दिनसक्थे ।

लोकतन्त्रमा विरोध र आलोचना गर्न पाइन्छ । विचार राख्न पाइन्छ । तर विचार प्रष्ट हुनुपर्छ । आफूले गरेका माग पूरा भएनन् भनेर कसैले आपत्ति मान्नै पर्दैन, त्यसको मूल्यांकन जनताले गरेका हुन्छन् । त्यही मूल्यांकनको नतिजा अर्काे निर्वाचनमा जनताले निकालिदिन्छन् । तर विरोधका लागि विरोध असल राजनीतिक संस्कार हुन सक्दैन । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । नीति निर्माण, योजना निर्माण र विकास निर्माण पनि विधिपूर्वक हुनुपर्छ । विरोधको पनि विधि हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँ र नगर सभाभित्रै आफ्नो असहमति राख्न सक्छन् ।

त्यहाँ राखेको असहमति विभिन्न सभा समारोहबाट सार्वजनिक गर्न सक्छन् । तर तालाबन्दी गर्ने, सभासमारोहलाई नै अवरोध गर्न खोज्नु असल राजनीतिक संस्कार हुन सक्दैन । अझ पोखरा महानगरपालिकाको नगर सभामा त वडाध्यक्षले टेबुल नै मिल्काएको दृश्य सार्वजनिक भयो । अमर्यादित शब्द प्रयोग पनि भयो । सभा समारोह बल देखाउने ठाउँ होइन, बुद्धि र विवेक प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हो । त्यति हेक्का जनप्रतिनिधिले राख्नै पर्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले निर्णय गर्नु नै विधिसम्मत बाटो हो । बहुमतले गरेका निर्णयमा कमीकमजोरी भए औंल्याउन आवश्यक हुन्छ नै तर बहुमतको निर्णय नै मान्दिन भन्नुचाहिँ लोकतन्त्र हुनसक्दैन ।