म्याग्दीमा दर्जन बढी झोलुंगे पुल

समाधान संवाददाता २०७६ असार २४ गते १३:४३

दोसल्लेमा कालीगण्डकी नदीमाथि झोलुंगे पुलको लठ्ठा तान्दै स्थानीय ।

राकेश शर्मा
म्याग्दी

म्याग्दीका विभिन्न खोलामा चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १५ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सुरु भएको छ । १ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सकिएको छ भने १४ वटा पुल निर्माण चरणमा छ । झोलुंगे पुल सहयोग कार्यक्रम (टिबीएसयु) को प्राविधिक सहयोगमा बन्न लागेको हो ।

३ हजार ६ सय ८८ घरधुरीका २० हजार ४ सय ३३ जनसंख्या लाभान्वित हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ । पुल निर्माणका लागि सामाजिक परिचालन र प्राविधिक सहयोगको काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था मिलन म्याग्दीका सामाजिक सुपरिवेक्षक रिजन तिलीजाका अनुसार १५ वटा पुल करिव ८ सय १८ मिटर लामो बन्ने छ । पुल निर्माणका लागि ५ करोड ४ लाख ८० हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ३, रघुगंगामा २, मंगलामा २, मालिकामा ४ र धवलागिरि गाउँपालिकामा ४ वटा पुल निर्माण हुने भएको छ ।

धवलागिरि गाउँपालिका ६ मराङको वेंसीस्थित ठूलो खोलामा ३० लाख ५२ हजार २ सय ३१ रुपैयाँको लागतमा गत हप्ता ५६ मिटर लामो झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेको छ । पुल बनेपछि गाउँलेले सुरक्षित आवतजावत गर्न पाएका छन् । यात्रा अवधिको समय छोटिएको छ । ढुवानीमा सहज भएको छ ।

धवलागिरि गाउँपालिका २ मा खवाङखोला, पहिरेनीखोला र १ गुर्जामा कातीखोलामा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न लागिएको छ । मालिका गाउँपालिका २ रुममा खहरेखोला, ३ मा छेरवाङखोला, पात्लेखोला र ७ मा शिवरात्री खोलामा पुल निर्माण भइरहेको छ । मंगला गाउँपालिका २ मा काफलचौर र ४ मा जुगेपानी झोलुंगे पुल बन्न लागेको हो । रघुगंगा गाउँपालिका ६ पाखापानीमा उपल्लो ठूलोखोला र मुलपानीमा पुल बनाउन लागेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोसल्लेमा कालीगण्डकी नदीमाथि र नारच्याङमा पल्लो घलेम्दीखोलामा पुल बन्न लागेको हो । हिस्तान र राम्चेको सिमानामा पर्ने मर्ना खोलाको पुल मर्मत गर्न लागिएको छ ।

गत वर्ष म्याग्दीमा ११ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएका थिए । सडक सुविधाको पहुँच देखि टाढा रहेका दुर्गम बस्तीमा आवत जावत र ढुवानीका लागि पुल प्रभावकारी बनेका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुन लागेका सवै पुल चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पुल निर्माणका लागि टिबिएसयुले लठ्ठा र बुल्डअप ग्रिप उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने मजदुरको ज्याला, निर्माण सामग्री खरिदको भुक्तानी स्थानीय तहले गर्दैै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया