गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने र प्रदेशका किसानलाई दक्ष बनाउनका लागि आकर्षक कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसै क्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशका २ सय किसानलाई तालिम लिनकै लागि इजरायल पठाउने बताएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवस्था निकै कमजोर रहेको इजरायलले पछिल्लो समयमा आधुनिक कृषि प्रणालीबाट ठूलो फड्को मारेको छ । सुख्खा एवं मरुभूमि बढी भएको उक्त देशले अत्याधुनिक सिँचाइ प्रविधि भित्र्याएको छ । अरु विश्वमै कृषिका लागि नमुना बनेको छ । दक्षिण पश्चिम एसियाको भूगोगमा अवस्थित इजरायल दक्षिणपूर्व भूमध्य सागरको पूर्वी छेउमा छ । उत्तरमा लेबनान, पूर्वमा सिरिया र जोर्डन र दक्षिण पश्चिममा मिश्र छ ।

नेपाली युवाको लागि वैदेशिक रोजगारको उत्कृष्ट गन्तव्य पनि हो इजरायल । प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा आधुनिक कृषि प्रणालीका धेरै कुरा भएका छन् । कृषिका दीर्घकालीन र अल्पकालीन धेरै योजना यहाँ बनिसके, लागु भइसके र कतिपय त फेजआउट पनि भइसके । मरुभूमि व्याप्त देशमा भएको कृषि क्रान्तिको प्रविधि सिकेर नेपाल भिœयाउनका लागि प्रदेश सरकारले गरेको यो प्रयास पक्कै पनि प्रशंसायोग्य छ ।

देशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको महत्वपूर्ण साधन हो कृषि । कृषि क्षेत्रले कृषि उद्योगका लागि चाहिने कच्च पदार्थ, कृषि उद्योगमा आधारित रोजगारी मात्र नभएर खाद्य सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको हुुन्छ । सरकारी आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा अझै पनि ७० प्रतिशत भन्दा बढी घर परिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् । ६५ प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ ।

तर यसमा गरेको सरकारी लगानी भने उत्साहजनक छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले जुन रुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, त्यस अनुरुप बजेटमा कृषिलाई महत्व दिएको पाइएन । कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ३ प्रतिशत बजेट मात्रै कृषिको भागमा पर्ने गर्छ । जहाँ कि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले औषतमा २९ प्रतिशत योेगदान गरेको छ । लगानी र नतिजामा सरकारी निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

गण्डकी प्रदेशको कुल घरपरिवारमध्ये करिब ७२ प्रतिशत कृषक नै छन् । यो प्रदेशको झन्डै ५ लाख हेक्टर जमीनमा खती हुँदै आएको छ । तर बढ्दो बसाइँसराइँको चाप कृषियोग्य भूमिमै पर्ने गरेको छ । पहाडको खेतबारी बाँझो रहने र सहरी क्षेत्रको उब्जाउ भूमि घडेरीमा प्रयोग हुने क्रम बढ्दा कृषि उत्पादनमा उल्टो असर पर्न थालेको छ । अर्को कुरा प्रदेशको कुल जमीनमध्ये २२ प्रतिशत मात्र कृषियोग्य छ । त्यही कृषि योग्य जमीनको पनि ७६ प्रतिशतमा मात्र खेतीपाती हुँदै आएको छ । बाँकी जमीन बाँझै छ ।

खेती गरिएको जमीनमध्ये पनि ३६ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । यसले के देखाउँछ भने सरकार साँच्चै कृषिबाट दीगो विकास चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिला सुविधा विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अनुदानका नाममा दिएको सहयोगले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक असर पार्न सकेकै छैन । अधिकांश अनुदान टाठाबाठा र अझ भनौं झोले किसानले हात पारेको अवस्था छ । यी यावत समस्यालाई चिर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न इजरायली तालिम पक्कै पनि फलदायी हुनेछ । बरु मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै वास्तविक किसानले मात्र तालिमको अवसर पाउनुपर्छ ।