पोखराको विषादी प्रयोगशाला आफैं बिरामी

समाधान संवाददाता २०७६ असार २५ गते ११:३५

अमृत सुवेदी
पोखरा

बाली संरक्षण निर्देशनालयले पोखराको शान्तिवनस्थित तरकारी उपज संकलन केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याएको तरकारी तथा फलफूलको विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला आफै बिरामी परेको छ ।

प्रयोगशाला कुन सरकार मातहत रहने अहिलेसम्म टुंगो छैन भने कर्मचारीकोसमेत अन्योल छ । शान्तिवनस्थित कृषि उपज संकलन केन्द्रको कार्यालयभित्र एउटा कोठामा प्रयोगशाला छ । तर, आइतबार कार्यालय पुग्दा न कर्मचारी थिए । एकतर्फ प्रयोगशालाको धिकिरधिकिर व्यवस्थापन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ जनशक्ति नै नभएको बाली विज्ञान प्रयोगशाला पोखराले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म प्रयोगशाला संघ सरकार मातहत नै छ । तर, संघले प्राविधिक नै नखटाउँदा प्रदेश मातहतको बाली प्रयोगशालाले १ शाखा अधिकृत र १ कार्यालय सहयोगी खटाएर धान्ने काममात्रै गरेको छ ।

‘सरकारले सातै प्रदेशमा विषादी प्रयोगशाला खोल्ने नीति त लियो तर त्यसको व्यवस्थापन र कर्मचारकिो व्यवस्था नै नगर्दा ठूलो समस्या भइरहेको छ,’ बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखराका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत धनबहादुर रानाले भने, ‘साधन र स्रोतको अभावमा प्रयोगशालामा समस्या नै समस्या छ ।’

संघ सरकारको अनुरोधमा अहिले यो प्रयोगशालामा खटिएका सञ्जीव बास्तोला कर्मचारी समायोजनमा प्रदेशमा खटिइसकेका छन् । प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए पनि वैशाखअघि कुनै पनि सरकारले बजेटको व्यवस्था नै नगर्दा बन्दजस्तै बन्यो । वैशाखपछिमात्रै बजेटको व्यवस्था भएको र तरकारी तथा फलफूलको २ समूहकोमात्रै परीक्षण गर्ने काम भएको बास्तोलाले जानकारी दिए ।

पोखरा र आसपासका जिल्लाबाट आएका फलफूल तथा तरकारीको कार्बानेट र अर्गानो फस्फेट नामक विषादी समूहकोमात्रै नमूना परीक्षणमात्रै गर्ने गरिएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले द्रुत विषादी विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न मेसिन उपलब्ध गराएको थियो ।

प्याक्टको कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयबाट सकिइसकेपछि उपलब्ध मेसिन चलाउने प्राविधिक, केमिकल र त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदिँदा नागरिकले खाने कृषि उपजको प्रभावकारी परीक्षण नै हुन सकेको छैन ।

अहिले यो केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अन्तर्गत पर्छ । ताइवानी प्रविधिको विषादी मापन मेसिन चलाउन जान्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि सरकारले ध्यान नदिएको वरिष्ठ अधिकृत रानाले गुखेसो पोखे । साउनदेखि संघ सरकारले पनि नराख्ने बताएकाले अब के हुन्छ भन्ने अन्योलमै रहेको उनको भनाइ थियो ।

शान्तिवनस्थित प्रयोगशालामा विषादी मापन नै नियमित नहुने र देखाउने दाँतमात्र बनेको त्यहीँका व्यवसायीको भनाइ छ । ‘विषादी मापन गरेर त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म देखिइएकै छैन,’ व्यवसायी आरके दवाडीले भने ।

भारतबाट विषाक्त तरकारी आउने गरेको थाहा पाएका उपभोक्ता यतिबेला त्रस्त छन् । उनीहरुले यहीँ उत्पादित तरकारीमा पनि शंका गर्ने गरेका छन् । यहाँको तरकारीमा विषादी प्रयोग गरिएको छ, छैन र छ भने कतिसम्म छ भनेर यहाँँका उपभोक्ताले अहिलेसम्म जानकारी नै पाएको शान्ति वनबाटिकामै भेटिएका हरि थापाले बताए ।

पोखरामा खपत हुने फलफूलको ९० प्रतिशत भारतीय उत्पादनले नै धानेको छ । स्याउबाहेक अन्य फलफूल प्रमुखरुपमा भारतबाटै आयात हुन्छ । आँप, भुइँकटहर, खर्बुजा, केरा लगायतका फलफूल मुख्य आयात भारतबाटै हुन्छ ।

तरकारीमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा पोखराले ओगट्छ भने बाँकी ठूलै हिस्सा भारतीय उत्पादनले ओगट्ने कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण दवाडीले जानकारी दिए । पोखरामा धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन, पालुङ लगायतका ठाउँबाट पनि प्रमुख रुपमा तरकारी आयात हुन्छ ।

प्रदेशको नाकामा भाडाको घरमा बोर्डमात्रै
गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्य २ नाका तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुंगामा विषादी मापन प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । वैशाख ७ गते आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ तनहुँ र चैत १५ गते स्याङ्जाको मालुंगा रामदीमा प्रयोगशालाको उद्घाटन भयो ।

३ महिला अगाडि नै मेसिन र विषादी मापन गर्ने रसायन नल्याइकन सरकार उद्घाटन गर्न हतारिएको हो । यी प्रयोगशालामा पनि साउनभित्र विषादी परीक्षण हुन अझै गाह्रो देखिएको छ । सरकारले घरका कोठा भाडामा लिएर प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने कर्मचारी र उपकरणको व्यवस्था नहुँदै उद्घाटन गरेको हो ।

प्रदेशको प्रमुख २ नाकाबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूल र पशुपंक्षीको रोगसमेत परीक्षण गर्ने नीतिसहित सरकारले प्रयोगशाला खोल्न लागेको हो । यी प्रयोगशालामा पनि अधिकृतस्तरको प्राविधिक खटाउने सरकारको योजना रहे पनि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

‘सरकार काम देखाउन हत्तपत्त उद्घाटन गर्ने र त्यसैमा रमाउने गरेको देखियो,’ तनहुँ आँबुखैरेनीका श्रीराम भट्टराईले भने । कृषि मन्त्रालयका अनुसार दुबै नाकाका लागि ४० लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि उपजको विषादी परीक्षण गर्ने उपकरण आइपुगेको छ तर कर्मचारी र कर्मचारीलाई तालिमसमेत दिनुपर्ने भएकाले सुरु गर्न साउन महिनासम्म लाग्छ ।

१ जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आउने विषादीमुक्त कृषि उपज र पशुपंक्षीको रोग स्वच्छताका लागि सरकारले प्रयोगशाला खोल्न लागेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया