उत्कृष्ट कृत्रिम गर्भाधानकर्तालाई पुरस्कार

समाधान संवाददाता २०७६ असार २५ गते १३:०७

समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा पशुपक्षीमा कृत्रिम गर्भाधान गरेर नश्ल सुधारका माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याउने कृत्रिम गर्भाधानकर्ता (इन्सेमिनेटर)लाई पुरस्कृत गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले प्रदेशका ९ जिल्लाका १३ उत्कृष्ट कृत्रिम गर्भाधानकर्तालाई सोमबार नगद, सम्मानपत्र तथा दोसल्लाबाट पुरस्कृत गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दुई हजार १४९ पशुको कृत्रिम गर्भाधान गरेर पोखरा–२९ निवासी पुरणचन्द्र गैरेले सर्वोत्कृष्ट गर्भाधानकर्ता बन्न सफल भई नगद १५ हजार पुरस्कार प्राप्त गरे । भेटेरीनरी अस्पताल पोखराका शेरबहादुर सारु, लमजुङका दिगम्बर चौधरी, नवलपुरका रमेश ज्ञवाली, तनहुँका किरण पण्डित, स्याङ्जाका पुरुषोत्तम कोइराला, गोरखाका देवीलाल कपाली, म्याग्दीका सुभाष रेग्मी, पर्वतका घनश्याम शर्मा र बागलुङका रमेश चापागाईं जिल्लाबाट उत्कृष्ट पशु गर्भाधानकर्तामा छनोट भएकाले जनही १२ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे ।

नवलपुरका दिलमाया श्रेष्ठ र तनहुँका भगवती जिसीले सान्त्वना स्थान प्राप्त गरी जनही १० हजार पाए । । सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट तथा सान्त्वना हुनेलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगर, मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडी तथा निर्देशनालयका निर्देशक डा. मनबहादुर पुनले पुरस्कार प्रदान गरे ।

कार्यक्रममा उत्कृष्ट घाँस बीउ उत्पादक कृषकलार्ई पनि विभिन्न कृषि सामग्री प्रदान गरिएको थियो । तनहुँका वामदेव खनाल, कास्कीका धनबहादुर पुन र पूर्णभद्र गौतम, नवलपुरका विष्णु भट्ट, गोरखाका खिलबहादुर गुरुङ, लमजुङका दुर्गा तामाङ, स्याङ्जाका डण्डपाणि तिवारी, म्याग्दीका वसन्त शर्मा, बागलुङका गोविन्द पौडेल, पर्वतका सीतादेवी शर्मा र लक्ष्मी चापागाई प्रत्येकलाई सीड बिन, गमबुट, मास्क, एप्रोन, पञ्जा तथा स्पेयर सामग्री हस्तान्तरण गरिएको पशु स्वास्थ्य अधिकृत सुरेशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री थापाले दूध, मासु र अण्डामा तीन वर्षभित्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजनामा सहयोग गर्ने कृत्रिम गर्भाधानकर्तालाई हौसला बढाउने कार्य गरिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । सचिव दवाडीले उत्पादन प्रणालीमा आधुनिक बीउ तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी उत्पादन दोब्बर गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया