अमृत सुवेदी
पोखरा

निर्वाचित भएर पनि सबै जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउँदा रुपा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङ बञ्चित थिए । दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनका कारण उनले सुविधा पाउँदैनथे । उनी निवृत्त शिक्षक हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका थुप्रैजना सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । अब भने सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सनवाला जनप्रतिनिधिले पनि पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै दोहोरो सुविधा लिन पाउने बनाउन लागेको हो । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले वडा सदस्यदेखि मन्त्रीसम्मका पारिश्रमिक तथा सुविधा बढाएको छ । स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको पारिश्रमिक वडाध्यक्षकै बराबर बनाउने र गाउँ तथा नगर सभा सदस्यको पारिश्रमिक पनि त्यसको वडाध्यक्षको भन्दा आधा पुर्‍याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।

९ हजार रुपैयाँ सुविधा पाइरहेका गाउँ कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् । वडा सदस्यले कार्यपालिका सदस्यको सुविधा १८ हजारको आधा ९ हजार रुपैयाँ बराबर पुग्ने भएको छ । उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खाइपाई आएका थिए ।

१० हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षले जति नै २० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गाउँपालिका सभा सदस्यको जस्तै नगर सभा सदस्यको पनि सुविधा बढेको छ । ७ हजार रुपैयाँ पाउने वडा सदस्यले अब भने १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

महानगरको कार्यपालिका सदस्यको पनि सुविधा दोब्बर पुगेको छ । उनीहरुको सुविधा वडाध्यक्षकै बराबर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्य नरहेका नगर सभा सदस्यले अब ८ हजार ३ सय ५० बाट १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिव नायब सुब्बा
गण्डकी प्रदेशका सांसद, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीले अब नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । सांसदलाई नायब सुब्बा सरह स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्दा मन्त्री, सभामुख उपसभामुखलाई पनि सोही तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी सुविधा थप भएको छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै एकसाथ सांसद, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलाई पनि नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखले एकजना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राखेका थिए ।

अब नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव पनि उनीहरुको सुविधामा थपिएको छ । स्वकीय सचिवको रुपमा ए जना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृतको सुविधा लिँदै आएका मुख्यमन्त्रीले पनि अब नायब सुब्बा सरह स्वकीय सचिव थप राख्न पाउने भएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतले सबै मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दलका पदाधिकारीलाई पनि नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

साउन १ गतेबाट नै लागु हुने गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरिएको हो । ऐन नै संशोधन गर्न संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अनुसूची संशोधन गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २३ हजार ५ सय बाट २० प्रतिशत वृद्धि गरी नायब सुब्बाको तलब स्केल २८ हजार २०० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यही हिसाबले ६० जना सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा अब थपिएका स्वकीय सचिवको तलबमा मासिक १६ लाख ९२ हजार र वार्षिक २ करोड ३० लाख ४ हजार रुपैयाँ जाने छ ।

यसअघि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदलाई आवास मर्म खर्च भनेर ७ हजार ५ सय र प्रदेश सभा बैठक भत्तालाई ७ सय ५० बाट १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । गण्डकीका सांसदले ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।

प्रमुख सचेतकलाई ४९ हजार
प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली नियमावली संशोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाका दलका प्रमुख सचेतकको तलब ४९ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसअघि दलले प्रमुख सचेतक निर्वाचित गरे पनि ऐनमा उनीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रमुख सचेतकको पारिश्रमिक ४९ हजार पुर्‍याउने र सचेतकलाई पनि खाइपाइ आएकै पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । नेकपा संसदीय दलले प्रमुख सचेतक, सचेतक तोकेको थियो । नेपाली कांग्रेसले प्रमुख सचेतक तोकेको थिएन । सत्ता पक्षीय दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दुबैमा अब प्रमुख सचेतक र सचेतक रहने छन् । यसअघि नै सचेतकको पारिश्रमिक ४७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्रदेश विकास परिषदको गठन
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश विकास परिषद गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा १ सय २१ सदस्यीय परिषद गठन गरिएको हो ।

परिषदले प्रदेशको योजना, विकास निर्माण र समृद्धिका लागि काम गर्ने छन् । प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि परिषदले योजना निर्माणदेखि प्रचारप्रसारसम्मको काम गर्ने गर्ने छन् ।

परिषदमा १९ जना प्रदेश सभाका सदस्य, ३३ जना प्रदेशभरिका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, २८ जना विज्ञहरु छन् भने बाँकी मन्त्रीदेखि सचिव र साझेदार संस्थाबाट पदेन सदस्य नियुक्त हुने छन् । संघ सरकारको गठन आदेशअनुसार परिषद गठन गरिएको हो । २० जना विज्ञ नियुक्त गर्नु भन्ने गठन आदेशलाई संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले २८ जना नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।