किशोरदत्त बराल

धेरै लामो राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले देशमा निम्त्याएको अन्यौलताको अन्त्य हुने अत्यन्त ठूलो विश्वासका साथ जनताले यस पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै २ तिहाई बहुमत दिएका हुन् । यस्तो अवसर जो कोही राजनीतिक पार्टीलाई सहजै प्राप्त हुन सक्ने विषय पनि थिएन । तर जनताको शक्तिले त्यसलाई सम्भव तुल्याइ दियो । तर, विडम्बना जनताको अपेक्षा मुताविक केही भएन, लक्षण देखिएन । जसरी विसं ०४८÷०५६ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएर पनि त्यसको समूचित प्रयोग गर्न नसकेका कारण इतिहासमै कांग्रेसले जुन किसिमको दूर्दशा र पीडा भोगिरहेको छ त्यसरी नै नेकपाले पनि अत्यन्त डरलाग्दो तरिकाबाट कांग्रेसको त्यही असफलताको इतिहास पछ्याइरहेको छ । यदि यही अवस्थाबाट राजनीति अगाडि बढ्दै जाने हो भने आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले बहुमत ल्याएर देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसपछि देशको अवस्था के होला ?

मिलिजुली सरकार, सरकार बनाउने र भत्काउने खेल, आर्थिक चलखेल, मध्यावधि निर्वाचन, बन्द हड्ताल, तोडफोड, गरिबी, हत्या, आतंक र भ्रष्टाचार । कति डरलाग्दो अवस्था । यो अवस्थाले के संकेत गर्छ भने हाम्रो देशको माटो, स्वभाव र संस्कारले हामीले अंगालेको वर्तमान संसदीय शासन प्रणालीलाई रुचाए जस्तो र सुहाए जस्तो देखिएन । हामीले संसदीय शासन प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने उच्च चेत, अनुशासन र संस्कार विकास गर्न सकेको रहेनछौं । यसैले संसदीय शासन प्रणाली स्वयंमा एउटा अत्यन्त राम्रो व्यवस्था भएतापनि यसलाई हामीले सही तरिकाबाट प्रयोग गर्नै सकेनौं । यसको मर्मलाई चिन्न, बुझ्न र आत्मसाथ गर्न सकेनौं । विसं २०१५ सालदेखि आजसम्म हामीले भोगेको संसदीय परम्पराले हामीलाई यसै भने । सबै राजनीतिक पार्टी यसतर्फ अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

देशलाई विधिसम्मत ढंगबाट चलाउने सोच र इमान्दारिताको विकास नगरेसम्म २ तिहाई बहुमतले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा यति बेला नेकपाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले लज्जास्पद तरिकाबाट प्रमाणित गरेको छ । सर्वत्र कानुनको उपहास भएको छ । राज्यका झन्डै सबै अंग रोगी, कुरुप र निष्क्रिय बनेको छन् । देश विकास र समृद्धिको तरंगमा होइन उखान टुक्काको तरंगमा बगिरहेको छ । २ तिहाईको नशाले हो कि राज्य सञ्चालनको चेतको अभावले हो, देशको प्रधानमन्त्रीमा कत्ति पनि जिम्मेवारीबोधको लक्षण देखिँदैन । केवल आक्रोश, घृणा र प्रतिशोध मात्रै छ । यो वर्तमान अवस्थाले देशमा संसदीय शासन व्यवस्था झनै डरलाग्दो तरिकाबाट असफल हुँदैछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाएको छ । राजनीतिक पार्टीले हिजै संविधान निर्माणको समयमा यसका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिको विगतको अनुभवलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर के–कस्तो शासकीय स्वरुप अबलम्वन गर्दा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सकिन्छ र समृद्धिको मार्ग चित्र कोर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर र जिम्मेवार भएर छलफल गर्नु भन्दा पनि कसरी एकअर्कामा भिन्न देखिने र आफ्ना लुकेका अभिष्ट पुरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नै राजनीतिक पार्टीका नेता केन्द्रित रहे । देश एकपटक फेरि यही नेर चुक्यो ।

यस सम्बन्धमा अलिकति के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य पछि अफ्रिका र एसियाका अधिकांश देश युरोपेली उपनिवेशवाट स्वतन्त्र भए पनि तिनीहरु बेलायतको वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणालीबाट धेरै नै प्रभावित थिए । ती स्वतन्त्र देशका संविधानको निर्माण गर्ने व्यक्ति पनि युरोपको शिक्षा र त्यहाँको शासन प्रणालीबाट दीक्षित भएका कारण त्यसको प्रभाव त्यहाँको संविधान निर्माणमा स्वभाविकरुपले पर्न गयो । त्यसै भएका कारण विउपनिवेशी अधिकांश देशले बेलायतको संसदीय शासन प्रणाली वा वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न पुगे । यसरी आयातित शासन प्रणालीलाई लागु गर्न परेका कारण विउपनिवेशी राष्ट्रले आफ्नो विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । बेलायती संसदीय शासन प्रणालीको मोडेल ती अधिकांश देशमा सफल हुन सकेन । जसले गृहयुद्ध, धार्मिक अतिवाद, जातीय विभाजन, कम्युनिस्ट तानाशाह र सैनिक तानाशाहको उदयको परिणाम दिलायो । जो आज पनि संसदिय प्रणालीभित्र छन् ती मध्य अधिकांश देश अझैं पनि राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीभित्र फसेर चरम गरिबीको जीवन बाच्न विवश छन् ।

हाम्रो देश कुनै पनि देशको उपनिवेश भएर रहन नपरेको भए पनि झण्डै ३०० वर्ष भन्दा बढी इस्ट इन्डिया कम्पनी र बेलायतको उपनिवेशभित्र रहेको भारतको प्रभाव हाम्रो राजनीतिमा प्रत्यक्षरुपमा पर्न गयो । त्यसमा पनि राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा होस् वा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा होस् हाम्रा अधिकांश नेता भारतमा रहेर आफ्नो आन्दोलनका गतिविधि सञ्चालन गरेका र भारतीय नेताको सामिप्यतामा रहेको कारण पनि संसदीय शासन प्रणालीको प्रभाव नेपालमा पर्न जानु स्वभाविक हुन गयो । यसै कारण पनि संसदीय शासन प्रणालीलाई हामीले आफ्नै जस्तो ठान्यौ र आफ्नै देशको रहन सहन, माटो र संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो मानेर त्यसलाई माया ग¥यौ । तर त्यसले हामीलाई राम्रो परिणाम दिन सकेन । विश्व इतिहासतर्फ फर्किएर हेर्ने हो भने पनि हाम्रो जस्तो गरिबी, कमजोर चेतनास्तर, भूगोल र सामाजिक परिवेश भएको कुनै पनि देशमा संसदीय शासन प्रणाली आफ्नै लयमा अगाडि बढेको देखिँदैन । भारत जस्तो अत्यन्त पुरानो संसदीय परम्परा भएको देशमा पनि संसदीय प्रणालीले देशलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन नसकेको महसुस पटकपटक गरिएको छ । यसको एउटा बलियो प्रमाणको रुपमा सन् १९७५ देखि सन् १९७७ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्धिरा गान्धिले घोषणा गरेको इमर्जेन्सी अवधिमा भारतको शासकीय स्वरुपको विषयमा त्यहाँ व्यापक छलफल र बहस भएको देखिन्छ । भारतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र गरिबीका कारण संसदीय प्रणाली असफल हँुदै गएकाले त्यसको विकल्पको रुपमा बलियो राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणाले तत्कालीन समयमा त्यहाँ सघन छलफल र बहस गराएको थियो । आज पनि भारतले बलियो राष्ट्रपतीय शासन अवलम्बन नगरेका कारण यसको विकासको गतिले आशातित परिणाम दिन नसकिएको महसुस त्यहाँ गरिएको छ । यसैसँग जोडेर हेर्दा पनि हामीले के देख्छौ भने भारत, स्वीजरल्याज्ड, जर्मनी, सिंगापुर, फिनल्यान्ड आदि पूर्णरुपमा संसदीय शासन प्रणाली लागु गरेका धेरै थोरै देश (जसको संख्या करिब ३५ रहेको देखिन्छ ) लाई छोडेर हेर्ने हो भने पनि विश्वका अधिकांश राष्ट्रले या त पूर्णरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपति शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन् या त सेमी राष्ट्रपतीय प्रणाली वा संवैधानिक राजतन्त्रलाई । संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायत विश्वका झन्डै ८० भन्दा बढी देशमा पूर्णरुपको राष्ट्रपति प्रणाली छ भने जापान, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, स्पेन, मलेसिया लगायत करिब १३ वटा राज्यमा अझैं पनि संविधानिक राजतन्त्र छ ।

अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, बेलायत लगायत करिब १५ वटा कमन व्ल्थ देशमा एलिजावेथ द्धीतियले संवैधानिक राजतन्त्रकोरुपमा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निभाउँदै आउनु भएको छ । विश्वका झन्डै २ सय देश मध्ये करिब ३५ वटा देशमा मात्रै हाम्रो जस्तो पूर्णरुपको संसदीय शासन प्रणाली हुनु र त्यसभित्र रहेका अधिकांश देश अझंै पनि राजनीतिक अस्थिरता र गरिबीभित्र रहिरहनुले अब हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीको बारेमा ढिलै भए पनि गम्भीर भएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसो भए अब के गर्ने त ? यो प्रश्नले नेपालको सन्दर्भमा संसदीय शासन प्रणाली असफल देखिएका कारण हामीले अहिलेसम्म प्रयोग नगरेको शासकीय स्वरुपको विकल्पको उत्तर खोज्छ । त्यो हो जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली । के भनिन्छ भने यदि कुनै कार्यले लामो समयसम्म कुनै परिणाम दिएन भने फरक तरिकाबाट सोच्नु पर्छ र फरक तरिकाबाटै काम गर्नु पर्छ । यसो भनी राख्दा के हाम्रो वर्तमान संवैधानिकले उल्लेखित व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ? स्पष्टरुपमा सोको व्यवस्था नभए पनि २ तिहाईको बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिने संविधानको धारा २७४ मा भएको व्यवस्थाले यसको बाटो भने खुला नै गराई राखेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको कुरा गरी राख्दा फेरि यसले अर्को गम्भीर र जटिल प्रश्नको उत्तर खोज्ने गर्छ । संविधान घोषणा गरिएको यति छोटो समयमानै राज्यको शासन प्रणाली जस्तो महत्वपूर्ण विषयको संशोधन गर्नुपर्ने हो भने हाम्रो नेताको दुरदर्शिता कहाँनेर रह्यो ? पटकपटक संसदीय शासन प्रणालीले निम्ताएका थुप्रै खराबी देखिँदादेखिँदै पनि किन संविधान निर्माणको समयमा हाम्रा राजनीतिक नेता यसतर्फ इमान्दार देखिएनन् ? राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नेताले किन रुचाएनन् ? यसको उत्तर खोज्न भने अलिकति पछाडि फर्किएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणको समय तिर पुग्नु पर्ने हुन्छ ।

संविधान निर्माणको समयमा शासकीय स्वरुप, बहुलवाद, समाजवाद, जनआन्दोलन र सशस्त्र आन्दोलन जस्ता शब्द र यसभित्र लुकेका राजनीतिक पार्टीका स्वार्थ प्रेरित सम्बन्धलाई लिएर विशेष गरी ३ वटा राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादीको बीचमा व्यापक रस्साकस्सी नभएको भने होइन । भोलि आवश्यक पर्दा यी शब्दभित्र खेलेर आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने अभिष्टका साथ देशका प्रमुख पार्टी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जुटे । यसैले यी ३ वटै राजनीतिक पार्टी देश र जनताप्रति कत्ति पनि इमान्दार रहन सकेनन् । कांग्रेसले केही समयसम्म बहुलवाद (जो प्रजातन्त्रको आत्मा र नेपाली कांग्रेसको जग पनि हो) र संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा आफूलाई उभ्याइरह्यो भने नेकपा एमाओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको निरन्तर वकालतसँगै संविधानको प्रस्तावनामा आफ्नो १० वर्षे आन्दोलनको औचित्यता पुष्टि गर्न र भोलि आवश्यक पर्दा संवैधानकि कु गर्न सकिने आधार निर्माण गर्नका लागि बहुलवादलाई संविधानको प्रस्तावनामा प्रवेश गराउन नदिने गरी आफ्नो अडान कायम गरिरह्यो । यद्यपी एमालेले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफ्नो अभिमत राखेको भए पनि यो अभिमत एमाओवादीको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र कांग्रेसको संसदीय शासन प्रणालीभन्दा आफूलाई अलिकति भिन्न देखाउनै पर्ने भन्ने उसको कमजोर सोच र राजनीतिमा मध्यमार्गी बाटो समाउँदा राजनीतिक खेलमा जता पनि जोडिन सकिने भन्ने उसको दाउ पेचको कारण मात्रै निर्माण भएको थियो । यसमा एमालेको स्पष्ट धारणा र अडान केही थिएन ता पनि शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा एमाले र एमाओवादीको सार भने एकै देखिन्थ्यो ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण हँुदै थियो । त्यसैले पनि देशको सबभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक पार्टी भनेर सधैं दाबी गरिरहने कांग्रेसले शासकीय स्वरुप र बहुलवादका सम्बन्धमा अत्यन्त गम्भीर र जिम्मेवार हुन आवश्यक थियो । तर त्यस्तो देखिएन । कम्युनिस्टले कहिल्यै पनि बहुलवाद मान्दैनन् र बहुलवाद मान्नु भनेको कम्युनिस्ट नहुनु हो भन्ने कुरालाई कांग्रेसका नेताले बुझ्नुपर्ने थियो । सैद्धान्तिक रुपमा कांग्रेसले बहुलवाद छोड्नु भनेको कम्युनिस्ट हुनु जस्तो हो । यद्यपी कांग्रेसको जग र आत्मा बहुलवाद थियो ता पनि कांग्रेसका नेताभित्रको चेतको अभावका कारण उनीहरुले वबुलवादको अर्थ बुझ्न सकेनन् वा बहुलवादप्रति इमान्दार रहन सकेनन् । संविधान निर्माण विशेष गरी ३ ठूला राजनीतिक पार्टीबीचको सम्झौताको दस्तावेज भएका कारणले पनि कुनै पार्टीले भनेका सबै कुरा सम्बोधन गर्न सम्भव थिएन । यही छोड्नुपर्ने अवस्थाभित्र कम्युनिस्टले कांग्रेसले बहुलवाद छोड्यो भने संसदीय निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गर्न सकिने प्रस्ताव राखे । यसलाई मान्नुको अर्थ कांग्रेसले प्रजातन्त्र छोड्नु थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जानु भन्दा बहुलवादलाई छाड्नु कांग्रेसले उत्तम ठान्यो । तर बलियो लोकतन्त्रका लागि कांग्रेसले बहुलवादलाई संविधानको प्रस्थावनामै राख्न लगाएर कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने थियो । यो उसको धर्म थियो । कम्युनिस्टले आफ्नो आत्मा छोडेनन् तर कांग्रेसले प्रजातन्त्रको जग र आत्माको रुपमा रहेको बहुलवादलाई छोड्यो ।

कांग्रेसले संविधानमा बहुलवाद छोड्नु र नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा प्रायः असफल भइसकेको संसदीय शासन प्रणालीलाई फेरि पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाको निर्माणनै वर्तमान राजनीतिक संकटको प्रमुख कडी मध्य १ हो । अहिले भर्खर विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको घटनालाई हेरेर कम्युनिस्ट बहुलवादी हुन सक्दैनन् भन्ने कुराको सामान्य हेक्कासम्म पनि राख्न नसकेर कांग्रेसका कतिपय उच्च तहका नेता पार्टी प्रतिन्बधको यो अवस्थाप्रति अझैं पनि आवश्यकरुपमा गम्भीर हुन सकेको छैनन् । कस्तो विडम्बना । विप्लवका हिंसात्मक गतिविधि अवान्छित र असान्दर्भिक हुँदा हँुदै पनि यसको समाधान पार्टी प्रतिबन्धको आधारबाट खोज्नु हुँदैन भन्ने सामान्य हेक्का पनि राख्न नसक्ने अवस्था हुनु अत्यन्त दुखको विषय हो ।

कांग्रेसले किन निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सकेन ? यो अत्यन्त चोटिलो प्रश्न हो । हामीले हाम्रो पार्टीभित्र राष्ट्रपति हुनका लागि आवश्यक पर्ने त्यो ओजको राष्ट्रिय व्यक्तित्व र राष्ट्रिय परिवेश निर्माण गर्न नसकेका कारण त्यसतर्फ जान सकिएन भनेर भन्न कांग्रेसलाई त्यति सजिलो छैन । त्यसैले यो प्रश्नको सजिलो उत्तर छ कांग्रेसका नेतासँग । कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रपति निरकुंश हुन सक्छ र लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । त्यसैले राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गर्न सकिएन । के त्यसो भए बहुलवादलाई छोडदा नेपालको लोकतन्त्र सुरक्षित छ ? संसदीय शासन प्रणालीले देशलाई सुरक्षित राखेको छ ? हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा पनि बहुदलीय व्यवस्था छ । तर त्यहाँ प्रजातन्त्र छ कि छैन ? भोलि समयले कांग्रेसका नेतासँग यसको जवाफ खोज्ने छ । जुन दिनदेखि कांग्रेसले बहुलवादप्रतिको आफ्नो स्पष्ट अडानलाई छोड्यो त्यही दिनदेखि नेपालको लोकतन्त्र खतरामा परिसकेको छ र संविधानमा बहुलवादलाई राख्न नदिने जुन परिपञ्च नेपालका कम्युनिस्टले मिलाए त्यसै दिनदेखि संवैधानिक कुको सम्भावना बढी रहेको छ । वर्तमान सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र संवैधानिक कुको रिहर्सल जस्तो देखिएको छ । वर्तमान विश्व परिवेशलाई हेर्दा नेपालका कम्युनिस्टले संवैधानिक कु गर्ने हिम्मत त नगर्लान् तर त्यसका लागि मार्ग भने प्रशस्त भएको छ भन्ने कुरातर्फ सबै नेपाली जानकार हुन भने आवश्यक छ ।

संविधान निर्माणको बखत कसले जिते वा हारे यो अब यो निरर्थक बहस हुने छ । तर जे भए पनि देशले हार्न हुँदैन । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै केपी ओली नेतृत्वको २ तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले राजनीतिक चलखेल र झिनाझपटीका कारण केही गर्न सक्ने कुनै पनि छनक देखिएन । यहाँसम्म आइपुग्दा यो सरकारले धेरै हारिसकेको छ र देशलाई हराइसकेको छ । अझैं देश र जनतालाई हराउने थप खेल खेल्नु हुँदैन । अब यो देश बाँच्छ कि भनेर आशा गर्ने एउटा मात्रै ठाउँ बाँकी रहेको छ, त्यो हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको व्यवस्था । यसको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सबै पार्टी जुट्नु पर्छ र आजभन्दा भोलि झनै डरलाग्दो तरिकाबाट देशमा हुन सक्ने राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई बचाउनु पर्छ । अब विशेष गरी देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै पार्टी वा गुट विशेषको पुड्के नेता होइन, राष्ट्रिय नेताको उचाई तय गर्ने आट र हिम्मत देखाउन सक्नु पर्छ । संसदीय शासन प्रणालीमार्फत देशको भविष्य खोज्ने गल्ती अब कसैले गर्नु हँुदैन । विशेष गरेर कांग्रेसले यसतर्फ आफ्नो पूर्व अडान माथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई कांग्रेसले कम्युनिस्टको एजेन्डाकोरुपमा मात्रै बुझ्नु हँुदैन । राष्ट्र र जनताका अगाडि सबै कुरा गौण हुन भन्ने कुरा जबसम्म बुझ्न र बुझाउन सकिँदैन तबसम्म देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैन ।

निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीसँग निश्चय पनि त्यस्तो जादुको छडी छैन जसले राष्ट्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधान एक साथ गर्न सकोस् । तर पनि संसदीय शासन प्रणालीको असफलताको लामो अनुभव गरेका हामीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाभित्र थुप्रै सम्भावना देख्न सक्छौ । संसदलाई विधि निर्माणको तहसम्ममात्रै केन्द्रित गरेर संसदभन्दा बाहिरका विषयगत विज्ञ र विकासको मर्म बुझेका स्वतन्त्र व्यक्ति राखेर राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थामात्रै मिलाउन सकिने हो भने पनि सत्ता लुछाचुडीको यो घिनलाग्दो खेलबाट देशलाई बचाएर आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिने थियो । वनको बाघले खाओस्–नखाओस् मनको बाघले खाने भने जस्तो कुनै व्यक्ति विशेषलाई कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बनाउँदा निरकुंश हुन सक्छ भन्ने बजारमा सुनिने कमजोर तर्कका पछाडि अब कोही पनि लाग्नु हुँदैन ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति संस्था हो, व्यक्ति होइन भन्ने सामान्य राजनीतिक चेत पनि राख्न नसकी राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीले निरकुंशता जन्माउँछ भन्ने त्रास बोकेर देश र जनतालाई कहिलेसम्म बर्बाद गरिरहने ? राष्ट्रपति गलत हुन खोज्यो भने त्यसलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै राष्ट्रपतीय प्रणालीप्रति सधैं अविश्वास र त्रास केका निम्ति ? संसदीय प्रणालीबाट निर्माण भएको २ तिहाईको बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले देशलाई के दियो ? यस्तो प्रचण्ड बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि सरकार विघटन गरेर मध्यवधिमा जाने भन्ने धम्कीले के कुरालाई संकेत गर्छ ? पटकपटक बहुमत प्राप्त सरकार पनि किन समय पूर्वनै ढले र ढलाइए ? हामीलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो मानसिक अवस्थाको मापन अब कसरी गर्ने र कसले गर्ने ? यी र यस्तै थुप्रै प्रश्नको जवाफ अपेक्षित छ ।