मुख्य पोखरा प्रवेश गर्ने नाका विजयपुलमा बेलिब्रिज बनाउने काम असारभित्रै सकिनुपर्ने हो । तर सकिने छेकछन्द छैन । गएको आइतबारको बाढीले विजयपुल खोलामाथि बनाइएको अस्थायी डाइभर्सनसमेत बगाएपछि झन्डैझन्डै नाकाबन्दीजस्तो अवस्थामा पोखरा पुग्यो । १० टनभन्दा बढी भार भएका गाडी अहिलेको पुलबाट ओहोरदोहोर गर्न पाएका छैनन्, जुन पुल बनेको १० वर्षमै जीर्ण बनेको छ । त्यसको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउन लगाइएको ठेक्का समयमै पूरा हुने देखिएन । सगरमाथा÷जेजे (जेभी) नामको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का जो लिएको छ ।

यसलाई बेलामा काम पूरा गर्न बाध्य बनाउने र वातावरण तयार गरिदिन नेपाल सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा असफल देखिएको छ । यो कार्यालय कतिसम्म अकर्मण्य देखियो भने बगेको डाइभर्सनको ठाउँमा ह्युमपाइप राखेर तुरुन्तै डाइभर्सन तयार गर्न पनि सकेन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको समेत पहलमा चिनियाँले १ दिनमै डाइभर्सन बनाइदिए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइरहेका चिनियाँले १ दिनमा डाइभर्सन बनाइदिए तर नेपाल सरकारका निकाय त्यति काम गर्ने हैसियत पनि देखाएनन् । यो नेपाली सरकारी कार्यशैली कतिसम्म कमजोर छ भन्ने देखाएको छ र नेपाल राज्य राज्य हुने अवस्थामै नपुगेको भान दिएको छ । खोलामाथि ह्युमपाइप राखेर डाइभर्सन बनाउने उपकरण र सामग्रीसमेत नहुनेमात्रै होइन उपाय खोजीमा दृढइच्छा शक्ति नदेखाउनु पनि सरकारी कार्यालयको कमजोरी हो ।

यिनै दृश्यबीच २ वटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण भने आशालाग्दा देखिए । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको पौखोला सिमलबेसी सिँचाइ आयोजना भने सम्झौता अवधि ३ महिना बाँकी छँदै निर्माण पूरा भयो । प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायी र उपभोक्तालाई सम्मानसमेत गर्‍यो । स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिकामा जुग्ले खोलामाथिको मोटरेबल पुल पनि ८ महिनामै बन्यो । त्यहाँ पुल बनाउन ठेकेदारले गरेको सम्झौता अवधि अझै ४ महिना बाँकी थियो ।

२ उदाहरणले गरे हुने रहेछ भन्ने देखाउँछन् । निरन्तरको निगरानी र निर्माण व्यवसायीको इमान्दारीले काम बेलामै पूरा भयो । काम जिम्मा लिने तर बेलामा नसक्ने म्याद थप्ने र रकम पनि थप्ने नेपाली निर्माण क्षेत्रको विकृति हो । उपभोक्ता आफैले अनुगमन गर्ने र सरकारलाई घच्घच्याउने हो भने निर्माण व्यवसायी बेलामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् ।

उनीहरुलाई यस मामलामा लगाउन जरुरी छ । बेलामा नसकेर म्याद र रकम दुवै थप्न पाइन्छ भनेर उनीहरुले पहिल्यै थोरै मूल्यमा टेन्टर स्वीकार गर्ने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ । जिम्मा लिएको पुल होस् यो सडक अथवा कुनै पनि आयोजनाको गुणस्तरका सम्झौता नगर्ने वातावरण बनाउन उपभोक्ता र सरकारले निरन्तर लगाम कस्न जरुरी छ ।