डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएकै दिन २०७४ फागुन १४ भुक्तानी प्रणाली, सहज बनाइने, असारे विकास पद्धति अन्त्य गनेए घोषणा गरेका थिए । योजना आयोेगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर अनि थुप्रै देशी–विदेशी संस्थामा कन्सल्ट्यान्ट भइसकेका डा. खतिवडाको यो प्रतिबद्धताले अर्थविद्मात्र होइन सर्वसाधारण पनि हर्षित भएका थिए ।

राजनीतिबाट अलिक टाढा रहेर जीवनभर मुलुकको अर्थतन्त्रकै बारेमा घोत्लिएर काम गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रंशसनीय काम गरेको भन्दै वाहीवाहीसमेत पाए । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चिर्दै प्रधानमन्त्रीले यो आँट गर्दा साँच्चै अब मुलुकले आर्थिक विकासको बाटो लिन्छ कि भन्ने महसुस पनि भएको हो । पहिलो वर्षको बजेट पनि त्यही तरिकाले आयो ।

सरकारसम्बद्ध दलका कार्यकर्ता चाहन्थे पपुलिस्ट बजेट आओस् । कर्मचारीको तलबदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म बढेको हेर्न चाहन्थे कार्यकर्ता र दलका नेता । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले ढुकुटी हेरेर त्यसै अनुसारको बजेट बनाए । आफ्नै पार्टीबाट समेत गाली खाए । तर दोस्रो वर्षको बजेटमा भने उनको भन्दा बढी पार्टीकै प्रभाव देखियो ।

यसमा अर्थमन्त्री खतिवडा पछि पारिए वा पर्न बाध्य भए । त्यति मात्र होइन, बजेट निकासा प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् । जसका कारण अझैं पनि असारे विकासको प्रभाव कायमै छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यो साता मात्रै २९ अर्ब ६८ करोड विकास बजेट निकासा गरेको छ असार २९ गते एकै दिनमा ५ अर्ब ७० करोड निकासा भएको छ । महालेख नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुनसम्ममा दैनिक २९ देखि ५० करोडसम्म विकास खर्च हुने गरेको थियो । त्यसपछि बिस्तारै खर्चको क्रम बढ्दै जान्छ । यसले भुक्तानी प्रणालीमा अझैं सुधार नआएको प्रस्ट्याएको छ ।

निकासाको प्रवृत्ति गतवर्षभन्दा भिन्न छैन । जुन तरिकाले पोहोर खर्च भएको थियो । अहिले पनि त्यही गति छ । असार २९ सम्ममा यो आर्थिक वर्षको ७८ प्रतिशत बजेट निकासा भएको छ । निकासा भएको रकममध्ये चालुतर्फ ८३ र पुँजीगतमा ६६ प्रतिशतको हाराही छ । एक त सरकारी लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अर्को अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।

यो प्रवृत्तिले राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व दुवैलाई कमजोर सावित गरिदिएको छ । परिवर्तनका ठूला कुरा गर्ने र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने बेलामा भने हिच्किचाउने बानीको असर नेपालको आर्थिक प्रणालीमा पनि परेको छ । प्रदेशहरु नयाँ संरचनामा रहेका कारण खर्च गर्ने संयन्त्र तयार थिएन । स्थानीय तहले धमाधम खर्च गरिरहेका छन् ।

तर केन्द्र सरका सुरुमा खर्च गर्न अलमल गर्ने र अन्तिममा आएर बजेटको ठूलो धारो खोलिदिँदा त्यसको सदुपयोग र विकास निर्माणमा दीर्घकालीन असर परेको छ । सरकारले यो वर्ष संघीय मोडलमा बहुवर्षीय आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्चमा समस्या देखिएको हो । मापदण्ड बनाई सरकारले त्यस्ता आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगरेसम्म असारे विकास रोकिनेवाला छैन ।