समाधान संवाददाता
जोमसोम

मुस्ताङमा सदियौंदेखि मुखिया प्रथा कायम छ । यहाँ ९६ गाउँ छन्, ती सबै गाउँमा मुखिया शासन छ । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेक सबै घटना मुखिया समितिले मिलाउँथ्यो । सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा हुने घटनालाई मुखियाले निरुपण गर्थे । कसैले अन्याय गरे अदालत हैन मुखियाको आँगनमा न्याय माग्न पुग्थे । न्याय माग्न जाँदा मुखिया समितिलाई ५ रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म भेटी चढाउनुपर्ने चलन अझै जीवितै छ ।

मुखिया प्रथाबाट न्यायिक निरुपण कम झन्झटिलो र छिटो न्याय सम्पादन हुनाले मुखियाको न्यायिक निरुपण मुस्ताङबासीका लागि न्यायिक आस्थाको धरोहर बनेको छ । कानुनी प्रक्रियामा जाँदा दुवै पक्षले बढी दुख पाउने भएकाले सामान्य घटना स्थानीय स्तरमै सुल्झाइन्थ्यो ।

पछिल्लो समय कानुनी पहुँच बलियो हुँदै गएकाले सामान्य घटना पनि अदालत पुग्न थालेका छन् । दोषीलाई अदालतले मात्र ठेगान लगाउन सक्छ भन्ने मानसिकता विकास हँुदै गयो । प्रहरी, प्रशासन र अदालतप्रतिको जनविश्वास वृद्धि हुन थाल्यो । अहिले मुखिया प्रथा सामाजिक कार्यमै सीमित हुन थालेको छ । मुखियाले मुद्दा फैसला गर्दा पीडित र पीडकको मध्यमार्गी विकल्प खोज्थे ।

न्यायिक समितिमा मुद्दा शून्य
संघीयता कार्यान्वयपछि राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत मुलुकमा ३ तहको सरकार बन्यो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गरियो । जस अन्तर्गत स्थानीयतह अन्तर्गत नगर र गाउँपालिकामा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समिति गठनको ऐन बन्यो । मुस्ताङका ५ वटै पालिकामा ऐन अन्तर्गत रहेर न्यायिक समितिसमेत बनिसकेको छ ।

न्यायिक समिति बनेको २ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा मुद्दा दर्ता शून्य छ । पालिकाहरुले ऐनको जगमा रहेर स्थानीय तह ऐन नियमको दस्तावेज तयार गरेका छन् । न्यायिक समितिलाई पनि सरकारले न्याय सम्पादनको प्रशिक्षण दियो । तर यहाँका न्यायिक समिति मुद्दा मामिला सल्ट्याउने अनुभव नै गर्न पाएका छैनन् । थासाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पौडेलका अनुसार मुद्दाको संख्या शून्य हुनु स्थानीय तहको न्यायिक क्षेत्राधिकारबारे सर्वसाधारणलाई पर्याप्त जानकारी नगराइनु र गाउँपालिकाले पनि सोही अनुसार तयारी नगर्दा हो ।

मुस्ताङका १ तिहाइ जनता विदेश र बेंसीमै स्थानान्तरण भएका छन् । मुद्दा नपरे पनि जिल्ला अदालतले यहाँका न्यायिक समितिसँग समीक्षा र अन्तक्रिया गर्ने गरेको सम्बन्धित गाउँपालिकाले जनाएका छन् । स्थानीय तहको न्यायिक समिति अर्धन्यायिक समिति हो । विगतका मुखिया जस्तै स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार संघीय व्यवस्थाले दिएको छ । मुद्दा मामिलाका घटना दर्ता नहुनु राम्रो हो तर भएर पनि न्यायिक समितिमा दर्ता नभएको हो कि समीक्षा जरुरी छ । मुस्ताङका ५ वटै पालिकामा अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा दर्ता नहँुदा न्यायिक समितिको भूमिका नै शूल्य जस्तो देखिएको छ ।