समाधान संवाददाता
वालिङ

समाज परिवर्तनका संवाहक, मार्गदर्शक र अनुकरणीय व्यक्तित्व शिक्षक । जुनसुकै पद प्रतिष्ठा र पेसा व्यवसायको आधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने, ज्ञानका स्रोत नै शिक्षकलाई मान्छ समाज । संविधानको पालना गर्ने र जनताको काम, कर्तव्य र अधिकार सिकाउने गुरुहरु नै कारबाहीमा परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले सम्पति विवरण नबुझाउने सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदधारण गरेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बौद्धिक समूहका शिक्षकले नै यसको पालना नगरेपछि मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम छ । उनीहरुले बुझाएकै सम्पति विवरणको आधारमा अधिकांश भ्रष्टाचार बाहिरिएका छन् ।

स्याङ्जामा आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा अधिकांश शिक्षकले सम्पति विवरण नबुझाएपछि नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रत्येक वर्षको भाद्र मसान्तसम्म आफ्नो सम्पतिको विवरण खुल्ने गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेपछि उनीहरुलाई कारबाहीका लागि परिपत्र गरिएको हो ।

जिल्लाभर १८ सय स्थायी शिक्षक छन् । ४ सय ५८ शिक्षकले सम्पति विवरण फर्म बुझाएका छैनन् । उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा २ बमोजिम ५ हजार जरिवानासहित सम्पति विवरण पेस गर्ने गराउने नियमानुसार मन्त्रालायले मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।

शिक्षकहरुले जरिवानासहित शिक्षा विकास समन्वय इकाइमार्फत विद्यालय शिक्षा किताबखानामा बुझाउनुपर्नेछ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्याङजाका शाखा अधिकृत नीलकण्ठ ढकालले भने, ‘राज्यको नियम सुशासन तर्फ हो, नेपाल सरकारको तलब खाने कर्मचारीले सम्पति विवरण बुझाउनुपर्छ ।’

सेवाबाट निवृत शिक्षकलाई भने विवरण पठाउन परिपत्रमा अनुरोध गरिएको छ । सम्पति विवरण नबुझाउने शिक्षकलाई तत्काल विवरण बुझाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन तथा सुसाशन प्रबद्र्धन शाखाले परिपत्र गरेको हो ।