भानु पराजुली

स्थानीयतहलाईमैले नागरिकको ‘आँगन सरकार’ भन्ने गरेको छु । नागरिकसँगको निकटतामा रही सार्वजनिक सेवाप्रदान गर्नका लागि यो सरकार निर्माण गरिएको हो । सरकार सिंहदरबारमा मात्रै बस्ने होइन नागरिकको घर–आँगनमै पुगेर सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यतासँगै यो अवधारणा अगाडि आएको हो । त्यसैले पनि स्थानीयसरकार स्वभावैले नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी र जवाफदेही बन्छन् र बन्नुपर्छ । संविधानले नै स्थानीयतहलाई संवैधानिकअधिकार प्रदान गरेको छ ।

स्थानीयतहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनआवश्यक पर्ने अधिकार, जिम्मेवारी रस्रोतसाधननिक्षेपण गर्ने, स्थानीयतहमा जनताका लागिनै सोच्ने तथापारदर्शी बहन गर्न सक्ने संस्थागतप्रभावकारी संयन्त्र र कार्यगत संरचनाको निर्माण गरी विकास गर्ने, स्थानीयतहलाई सुम्पिएकाकाम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तथाजवाफदेही बहन गर्नका लागिआवश्यक पर्ने स्रोतसाधन संकलन र परिचालन गर्ने अधिकार सुम्पने नीति ऐनमार्फत बनाइएको छ । के अब स्थानीयतहनागरिकको सबभन्दानजिकैकोसरकार बन्न सक्यो त ?के यो संरचनाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदाचार बढ्यो ?के प्रजातान्त्रिकप्रक्रियाअनुसार समावेशी सहभागिता बढ्यो ?लक्षितवर्गमा खोजिएको सामाजिकउपलब्धिहासिल गर्न सकियो ? के हामीले खोजेको विकास र सुशासनप्राप्त गर्न सक्यांै त ?कतै हामीले सिंहदरबारमा रहेको भ्रष्टाचारको जालो हाम्रो घर–आँगनसम्मै त ल्याएनौं?अब हामी स्थानीयतहको पातमामात्रै रुमलिने होइन जरैसम्म पुग्नआवश्यक छ ।

हाम्रो वित्तिय संघीयता अहिले पनिकेन्द्रमुखीनै छ । बजेटको करिब ३० प्रतिशतप्रदेश र स्थानीयतहलाई पठाउने गरिएको छ । बाँकी७० प्रतिशत केन्द्र आफंैले राख्ने गरेको देखिएको छ । खासगरी प्रदेश र स्थानीयतहको काम, कर्तव्य र अधिकार हेरेर बजेट पठाउनुपर्ने हो, अधिकार दिने तर रकम नपठाउने गरेपछि तीनिकायनागरिकप्रतिजिम्मेवार हुन सक्दैनन् भन्ने हो । वित्तिय सन्तुलन बारे काम गर्न संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथावित्तियआयोग व्यवस्थापनिगरेको छ। तर आयोगले राम्रोसँग काम गर्न पाएकै छैन । जनसंख्या, भूगोल र मानवविकास सूचकांकको मात्रै आधार लिएर हचुवाको भरमा स्रोत बाँडीचुँडी गरिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको आयस्रोत बढाउने, राजस्व बढाउने, क्षमताअभिवृद्धि गर्ने, उनीहरुलाई नागरिकप्रतिको दायित्वलाई आयोगले ध्यानदिएको छैन । त्यस कारण प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकार अनुसार वित्तिय संघीयता लागु भएकै छैन । अहिलेको वित्तिय संघीयता कामचलाउमात्रै छ ।

केही समय पहिले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलले प्रदेश र स्थानीयतह केन्द्र अर्थात संघ सरकार मातहतहुनभन्नुभयो, जबकी संविधानले प्रष्ट रुपमाप्रदेश र स्थानीयसरकार स्वायत्त र साझाहुनभनेको छ । अझैं पनि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्ततादिने पक्षमा छैन । कस्ता योजना केन्द्रमा राख्ने र कस्ता प्रदेश तथा स्थानीयतहमा पठाउने भन्ने समेत प्रष्ट नभएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसक्ने भन्दै धेरै आयोजना केन्द्रमा नै राख्ने गरिएको छ, जुन संघीयताको मर्म प्रतिकूल छ । केन्द्रले तजविजीमा निर्णय पनि गर्न थालेको छ, जसले संघीयतामा गलतनजिर स्थापित गर्न थालेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षमभन्दापनिहात्तीको देखाउने दाँत जस्तै बनाउनखोजिएको प्रतीत हुन्छ ।

सांसदलाई पैसा बाड्न लगाएर विकासकालागिअर्को समानान्तर निकायजन्माउनखोजियो । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रकानाममा रकम बाँड्नुले झन् संघीयतालाई कमजोर बनाएको छ। सांसदलाई दिने बजेटले प्रदेश र स्थानीयतहको वित्तिय स्रोत र अधिकार खोसिएको छ । सांसदलाई त्यो पैसा नदिने हो भने त्यो रकमप्रदेश र स्थानीयतहमाजान्थ्यो । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमापनि यो रोग सल्किसकेको छ । केन्द्रले दिने तर हामीले नदिने किनभन्ने नजिर स्थापितभएको छ । गएको वर्ष ७ प्रदेश मध्ये गण्डकी बाहेक अन्य सबै प्रदेशले रकम बाँडे तर यसपाली गण्डकी प्रदेशले पनिदिने भएको छ । यसखालको कामले स्थानीयतहमा समानान्तर संयन्त्रनिर्माण गर्ने समस्या बढाएको छ । केन्द्र र प्रदेशका सांसदले मैले ल्याएको पैसा भन्दै हैकम चलाउँछन्, अनि राजनीतिक तिकडमबाजीसमेत गर्छन् ।

यो कार्य सर्वथा संघीयताको मर्म विपरित हो, दीर्घकालीन रुपमै संघीयतालाई असर पार्न सक्छ । जुन स्रोतसाधनप्रदेश र स्थानीयतहमाजान्थ्यो, त्यो दुरुपयोग भयो । प्रदेश र स्थानीयतहलाई गरिब बनायो ।

अहिलेको अवस्थाले सांसदले ६ करोड बजेट बाँड्न पाउने भए, अगामीवर्ष अझंै बढ्छ, विस्तारै विकास बजेट सबै सांसदले कब्जा गर्ने दाउ देखियो । जनताकाअसीमितआकांक्षा पूरा गर्ने गलतकसमखाएर सांसद बनेकाहरुले जथाभावीगाँउमाविकास निर्माणका कामगर्दा प्रगतिभन्दादुर्गतिझन्बढेको छ । वातावरणीय हिसाबले जोखिम बढेको छ ।

एकातिर भने अर्कोतिर प्राकृतिकविपत्ति बढ्न थालेको छ । संघीय सांसदलाई विकास निर्माणका काममालगाउने कार्यगलतहो । उनीहरुको काम त नीति, नियम, निर्देशिका, अनुगमनतथामूल्यांकन गर्ने हो विकसित देशमा यस्तै प्रचलन छ । विकासकालागि क्षेत्रीय र स्थानीय योजना बन्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ अझैं पनि केन्द्रीकृत योजना बनाइँदैछ, यो बहानामा संघीय सरकारलाई नै कार्यकारी भूमिकामाल्याउनखोजिएको छ । यो संघीयताको मूल मर्म विपरित हो । अहिले पनि केन्द्रीय सरकार र कर्मचारीतन्त्र स्थानीय स्वायत्तशासनको अवधारणा स्वीकार्न तयार भएको देखिँदैन ।

विकेन्द्रीकरणमा २ वटा अवधारणामा स्पष्ट छ । पहिलो अधिकार प्रत्यायोजन (डेलिगेसन) र दोस्रो शक्ति संयोजन (डिभोलुसन) । पहिलोको मर्म केन्द्रले आफ्नो शासनअधिकार तल्लो तहलाई उपयोग गर्न दिनु हो । एक किसिमको अस्थायी पनिहो । तर यसको स्वामित्व केन्द्रमा नै रहने गर्छ । दोस्रोको मर्म स्थानीयतहलाई स्वायत्तताप्रदान गरी शासन प्रणालीमा सहयोगी बनाउँछ । अधिकार उसको स्वामित्व हुन्छ ।

हामीले स्विटजरल्यान्ड संघीयता खुब बहस गर्छौ, तर त्यहाँको राम्रो कुरा किनसिक्दैनौं । संघीयताको सफलकार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्रयास र धर्यको आवश्यकता पर्छ । स्विटजरल्यान्डमा संघीय सरकारको भूमिकाभनेको राष्ट्रियस्तरका निर्माण कार्यको योजनाएवं स्तरीकरण सम्बन्धीनीति, नियमतथानिर्देशिका बनाउने हो । कुनैपनि परियोजनावातावरण अनुकूल छ÷छैन त्यो हेर्ने हो । नीति–नियमको परिपालना गराउने र अनुगमन गर्ने जिम्मा संघीय विभागलाई दिएको हुन्छ । ग्रामीण नगरको विकास योजना स्थानीय स्तरमा नै निर्माण हुन्छ । साँचो अर्थमा विकेन्द्रीकरण लागु गर्न ठूलो राजनीतिक ईच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यो सर्वथाअहिले नेपालमाअभाव छ । त्यहाँ केन्द्रीयमन्त्रालयपनि धेरै छैनन् भने केन्द्रीय योजनाआयोग नै छैन । अहिलेको सहर र घना आवादी केन्द्रितविकासले ग्रामीण क्षेत्र र गरिब बस्ने ठाँउको समृद्धि सम्भव छैन । ग्रामीण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने हो भने हामीले भने झैै गाँउबाट गरिबी हटाउन सकिँदैन ।

स्विटजरल्यान्डका सांसदले हाम्रो जस्तो विकास बजेट बोकेर नागरिक सामु जाँदैनन् । अमेरिकाको सिनेटले फलानो पुल बनाउ सांसदभनेर पैसा बाँड्दैन । अनुगमन गर्छन्, राज्यको कहाँ कस्तो र के आवश्यकता छ, बजेट विनियोजन गर्नका लागि सरकारलाई आवश्यकदबाब दिन्छन् ।

त्यसैले हाम्रो कहाँपनि सांसदले फलानो पुल बनाउँछांै, मोटरबाटो बनाउँछौं भनेर पैसा माग्ने होइन । यो विकृतिनेपालमाभारतबाट आएको हो । किनहामीले भारतबाट राम्रो कुरा सिक्दैनौ र नराम्रो मात्रै सिको गर्छौ । यो सबै विषयपेसेवर राजनीतिको परम्पराले निम्त्याएको हो । कहिलेकाँही यो कार्यक्रमको विरोध भएको पनि थियो तर कार्यान्वयनमाआउनु भन्दाझन् रकम बढाउने प्रवृत्ति बढेको छ । तर अहिले देशमा नेकपाको २ तिहाईको सरकार छ । प्रदेश पनि उसैको २ तिहाई छ भने स्थानीयतहमा बाहुल्यता धेरै छ । यो अवस्थामा रहेको बलियो सरकारले आँट गर्न सक्यो भने यस्तो कार्यक्रम रोक्न सकिन्छ ।

विकासको कामप्रदेश र स्थानीय सरकारको हो, उनीहरुलाई नै यो कामको जिम्मा छाडिदिउँ । संघीय सांसदले कामभए–नभएको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गरौं । विकासले छिटो फड्को मार्ने विषयमा कसैको शंका छैन । होइन सांसदले नै पैसा मनपरी बाँड्ने हो भने कुनै पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यताअध्ययनसमेत नगरी हचुवाको भरमा जथाभावीपूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने सडक विभाग लगायतका विषयगत कार्यालय र जनशक्ति किन चाहियो ? अहिलेका अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, सांसदलाई विकास निर्माणमा विश्वास नगर्ने हो भने कसलाई गर्ने ? त्यसै हो भने विकास निर्माणका सबै काम केन्द्रले नै गरे भइगयो नि किनप्रदेश र स्थानीय सरकार चाहियो ?

विधायकको मुख्यकामविधेयक बनाउने हो, देशलाई आवश्यकनयाँ र उपयुक्तकानुन बनाउने हो । त्यसको विवेचना गर्ने हो तर पुल बनाउनपाउभन्ने होइन । एक पटक पूर्वाधार बनाउने अनि त्यसैलाई आधार बनाएर सधैं भोट माग्ने काम सांसदले गर्न हुँदैन भन्ने मेरो मान्यताहो । यहीक्रम निरन्तरता रहने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार पंगु र निकम्माहुने खतरा धेरै छ । संघीय राज्यमा केन्द्रीकृत सोच हावीभएको छ, यस्तो गलतनजिर बसाउने कार्य तत्काल हटाउन जरुरी छ ।

एउटा भूगोल र क्षेत्रीयविकासको विद्यार्थी भएको नाताले भन्छु, नेपालमाविकेन्द्रीकरण कार्यक्रम सही रुपमालाग् गरिएन । त्यसैले अब राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानीयसरकार आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका दृष्टिले अझैं सवलहुनआवश्यक छ । एउटा चर्चित चिनियाँ उखान सम्झे, ‘१ वर्षका लागिहो भने–धान रोप, १ दशककालागिहो भने– रुख लगाउ तर १ शताब्दीकालागिहो भने–नागरिकलाई शिक्षित गर’ हामीले हाम्रो अहिलेको राज्यव्यवस्थालाई दीर्घकालीन बनाउने नै हो भने वित्तिय संघीयतालाई पनिप्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । यदीहोइन भने नेपालमाहिजोआजविकास र समृद्धिको सपना जोकको थालीमा राखेर बेचे पनिबिक्ला जस्तो माहोल छ । यसैमा रनभुल्लभएभईहाल्यो ।