अमृत सुवेदी
पोखरा

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र मिर्मी राख्ने कि बिर्घा भन्ने विषयमा स्थानीयबीच विवाद चर्कियो । २ मध्ये १ गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्न सकिने गरी सिफारिस गरियो । प्रदेशमार्फत गएको गाउँपालिकाको सिफारिसमा संघीय सरकारले बिर्घालाई केन्द्र तोक्यो ।

यो निर्णयपछि १ पक्ष रुष्ट भयो । रुष्ट पक्षले प्रदेश सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो । प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ ।

तनहुँको आँबुखैरेनीमा खानेपानीको पाइप बिच्छाउने क्रममा आफ्नो जग्गा धेरै मिचिएकोे स्थानीय तुलबहादुर थापाले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च रिट दायर गरे । सर्वोच्च र जिल्ला अदालतले समेत अर्को निर्णय नहुँदासम्म काम अगाडि नबढाउन आदेश दिए । तर, काम नरोकिएपछि थापाले उच्च अदालत पोखरामा अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गरे । यो मुद्दामा बहस गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपसचिव दयाशंकर अधिकारी धाइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारका विपक्षीमा अहिलेसम्म यस्ता १५ वटा मुद्दा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा ८, उच्च अदालत पोखरामा ५ र उच्च अदालतको बागलुङ इजलासमा २ मुद्दा परेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद घिमिरेले बताए ।

१५ मध्ये ४ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । अहिले ११ वटा मुद्दा खेपिरहनु परेको मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा समेत मुद्दा दायर भएपछि मुख्यन्यायाधिवक्ता घिमिरेलाई काठमाडौं धाइरहनु परेको छ । तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि पनि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट बनाइएको भन्दै अच्युतप्रसाद खरेलले मुद्दा दायर गरेका छन् । तत्कालीन फरक पार्टी भए पनि एकीकरणपछि एउटै पार्टी भएकाले सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीबाट हुनुपर्ने भन्दै खरेलले मुद्दा दायर गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसँगै सातै प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएपछि बहसका लागि काठमाडौं भए पनि स्थगित भएर त्यसै फर्किनु परेको न्यायाधिवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध सरकारकै कर्मचारीदेखि विद्यालयका अभिभावकसम्मले मुद्दा दायर गरेका छन् ।

फेवाताल मापदण्डको विषयमा पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भयो । पोखरा महानगरले तालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेपछि स्थानीयले महानगरसँगै प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा प¥यो ।

कर्मचारी समायोजन गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर, ग्रामीण सडक विस्तार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, क्रसर उद्योग, सिटिइभिटी, अस्पताल विवाद सम्बन्धी मुद्दा प्रदेश सरकारलाई परेको छ ।

प्रदेश सरकारसँग सरोकार र सम्बन्धै नजोडिने विषयमा पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको न्यायाधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । पोखरामा मात्रै कार्यालय रहेको तर विभिन्न ठाउँमा मुद्दा पर्दा व्यवस्थापनमा गाह्रो भइरहेको घिमिरेको भनाइ छ ।

संघीयताको कार्यान्वय भएर प्रदेश सरकार गठन भएसँगै फागुन २१ ग्ते मुख्यन्यायाधिवक्ताको रुपमा घिमिरे नियुक्त भए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, खर्चपर्च, कामका विषयमा समेत अस्पष्ट थियो । चैत ८ गते सपथ लिएर मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरे नेतृत्वको कार्यालय केही महिनापछिमात्रै खुल्यो । सुरुका ४÷५ महिना कार्यविधि बनाउँदैमा बितेको मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बताए ।

अझै पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेर्ने सरकारी मुद्दाको सन्दर्भमा स्पष्ट हुन नकेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘ऐन, कानुन बनाउन पाउने भएपछि दण्ड र सजायको अधिकार पनि प्रदेश मातहत आउनुपर्छ भन्ने हो,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘मुख्य न्याधिवक्तालाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टी होला तर अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।’

संविधानमै प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुने बताइए पनि अझै बाटो नखुलेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै पहिले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर, बाटो खुलिसकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा सम्बन्धी कानुन पनि त्यस्तै छ ।’

मुख्यन्यायाधिवक्तालाई दिइएको अधिकारमात्रै नहेरी प्रदेशको कानुन निर्माणमा सहभागी र सहयोग गरेको घिमिरेको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारको कार्यविधि तयार पार्ने, विधेयकको मस्यौदा र कानुन निर्माणमा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्ण रुपमा सघाएको घिमिरेले बताए । ‘मेरो काम कानुन बनाउने होइन भनेर बसिएन, हाकिम बनेर नबसी कानुन निर्माणमै सघायौं,’ घिमिरेले भने, ‘आर्थिक अनुशासन कायम गरी सबैभन्दा बढी कार्यविधि, कानुन निर्माण गर्ने प्रदेशमा हामी अगाडि छौं ।’

प्रदेश सांसदलाई समेत कुन अड्डा कुन तह अन्तर्गत पर्छ भन्ने अझै अन्योल रहेको घिमिरेको भनाइ थियो । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सहजीकरणको काम न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

कानुन मस्यौदा सहजीकरण समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा घिमिरे छन् । स्थानीय तह कानुन निर्माण सहजीकरण समितिको संयोजक पनि घिमिरेलाई बनाइएको छ । कानुनमन्त्री संयोजक रहेको कानुन मस्यौदा समितिमा घिमिरेले सदस्य रहेर कानुन निर्माणमा सघाइरहेका छन् ।

‘स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयनका सवालमा अझै बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । ८५ वटै स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाउँदै छौं,’ अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह सभा सञ्चालन ऐन त ल्यायौं तर कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन सकेन ।’