समाधान संवाददाता
पोखरा

पोखराको आदर्श गाई फार्मका सञ्चालक रामप्रसाद पौडेलले सरकारी अनुदान पाएका छन् । तर झन्झटिलो प्रावधानका कारण उनलाई धेरै दुख भएको छ । सरकारले अनुदान दिँदा गोठ र खोरको पनि स्टिमेट मागेपछि अनुदानबाट किसानले लाभ पाउन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

गाईगोठ र बाख्रा फाराम बनाउनका लागि इन्जिनियरको स्टिमेट माग्नु नै गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘किसानले २ लाख अनुदान पाएको छ । स्टिमेट गर्दा २० हजार इन्जिनियरलाई दिनुपर्छ । एउटै इन्जिनियरलाई भेट्न दशौं पटक जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा गोठ बनाउनका लागि पनि कुनै स्टिमेट चाहिन्छ ? किसानले ५ बर्षको एग्रिमेन्ट गरेर गोठ बनाउँछ । इन्जिनियरले ५० वर्षको स्टिमेट बनाइदिन्छ । त्यो के काम ?’

अर्का किसान दुर्गाबहादुर गुरुङ इन्जिनियरले बनाउने स्टिमेट निकै महंगो भएको गुनासो गर्छन् । ‘अनुदान लिने पैसाले पनि स्टिमेट बनाउन पुग्दैन । सरकारले अनुदान केका लागि दिने हो ?,’ उनले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन नसके किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने वातावरण बनाईदिन सुझाएका छन् ।

गण्डकी सरकारले चालु वर्षदेखि सञ्चालन गरेको मोडल फार्मको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । मंगलबार भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा लाहाचोकका किसान कृष्णप्रसाद अधिकारीले मोडल फार्मबाट नक्कली किसानले लाभ लिएको गुनासो गरे । ‘नक्कली किसान अनुदान लिनका लागि गाईभैंसी पाल्छन् । अनुदान पाएको भोलिपल्ट गाई भैंसी गोठमा हुँदैनन् । यस्तालाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?,’ उनी भन्छन्, ‘२० लाख दिने भनेर सरकारले योजना माग्छ । तर २ लाखमात्रै दिन्छ । किसानलाई नझुक्याइयोस् ।’ उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने अधिकांश किसानको माग थियो ।

भैंसीपालक अर्का किसान मोहन कार्की दूधको उचित मूल्य नहुँदा किसानको लगानी उठ्न नसकेको बताउँछन् । ‘पशु विकास फारामले १० वर्षदेखि एउटै मूल्यमा दूध बेचेको छ । हामी पनि त्यही मूल्यमा बेच्न सक्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘दूध परीक्षण गरियोस् । उचित मूल्य निर्धारण गरियोस् ।’ मासु व्यवसायी संघ कास्की अध्यक्ष गोविन्द तिवारी मासु किसानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सरकारले दिन नसकेको दाबी गर्छन् । उनले पोखरामा व्यवस्थित बधशाला बनाउने कुरा धेरै पहिलेदेखि चले पनि अहिलेसम्म पूरा नहुनुमा सम्बन्धित पक्षहरु गम्भीर नभएको उनको ठम्याइ छ ।

ढिकुरपोखरीका घनश्याम दाहाललाई चाहिँ परिवर्तित संरचनाले सेवा लिन निकै मुस्किल भैरहेको छ । ‘कुन कार्यालयबाट के सेवा पाउने हो केही थाहा छैन । आफूलाई चाहिको सुविधा लिने कार्यालय कुन कुन हुन् ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनले व्यवस्थित हाटबजारको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे । किसान विष्णुप्रसाद बास्तोलालाई वस्तुमा लाग्ने रोग नियन्त्रणको चिन्ता बढी छ । भन्छन्, ‘गम्भीर प्रकृतिका रोगका भ्याक्सिन अहिलेदेखि नै उपलब्ध गराइयोस् र भ्याक्सिन लगाएको वस्तुभाउस्तुको रेकर्ड राखियोस् ।’ लेखनाथका लालबहादुर थापा पशु बिमा प्रभावकारी नभएको गुनासो पोख्छन् । भूपेन्द्र गिरीले चाहिँ पहुँचका भरमा अनुदान लिने र त्यसको दुरुपयोग हुने गरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकी निर्देशक डा. मनबहादुर पुन मोडल फार्म र अनुदानको प्रक्रिया परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सहमत छन् । ‘सबै कार्यक्रम किसानकै लागि आएका हुन् । तर कहीँकतै कमजोरी भयो कि भन्ने हामीले पनि महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष यो सुधार गरेर लैजान पहल गर्छौं ।’ नीतिगत रुपमा भएका समस्या किसानसँगकै समन्वयमा संशोधन गर्दै लैजाने उनको प्रतिबद्धता छ ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रकी प्रमुख डा. शोभा शर्माले मन्त्रालय र निर्देशनालयको समन्वयमा किसानलाई परेका बाधा अप्ठेरा फुकाउन तत्पर रहेको सुनाइन् । आगामी वर्षदेखि विज्ञ केन्द्रले प्राविधिक सेवामात्रै दिने भन्दै उनले यस्तो समस्या नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाइन् । कार्यालयका पशु चिकित्सक ठगेन्द्रप्रसाद अर्यालले किसानका सबै प्रश्न र गुनासो जायज भएको भन्दै कम गुनासो आउने गरी कार्यक्रम गरिने बताए । ‘पशु प्रसारका कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएका छन् । हामीसँग मन्त्रालयले पठाएका कार्यक्रममात्रै छन्,’ उनले भने, ‘अब यस्ता गुनासा आउँदैनन् ।’ किसानले स्टिमेटमा इन्जिनियरलाई पैसा तिर्नुपर्ने बिषयमा चाहिँ सहकार्यबाट हटाउन पहल गर्ने उनले बताए ।

नेपाल लाइभस्टक इन्नोभेसन प्रोजेक्ट पोखरा क्लस्टर प्रमुख लक्ष्मणबहादुर ढकाल किसानलाई व्यवसायिक बनाउन प्राविधिक र कर्मचारी दिनरात खटिएको सुनाउँछन् । ‘अहिलेको बजार विकृत छ । यसलाई मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानको सेवा र पशुपंक्षी जन्य उत्पादन बढाउनकै लागि हामी आएका हौं । २०३० सम्म विदेशमा मासु र दूध बेच्ने गरी हामी आधारशीला तयार गर्छौं ।’ पोखरा महानगर अन्तर्गत पशु विकास महाशाखा प्रमुख शिव वाग्लेले महानगरले गरेका कामबारे जानकारी गराए ।

महानगर व्यवस्थित बधशाला निर्माणमा जुटेको भन्दै छनोट भएको जग्गामा सामान्य विवाद भएकाले केही समय रोकिएको उनको भनाइ छ । पत्रकार प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा किसानले पहुँच र पावरका भरमा भन्दा वास्तविकतालाई हेरेर सेवा दिन कार्यालयसँग आग्रह गरे ।