समाधान संवाददाता

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन १ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बहादुर बुढामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैसस महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति, गैसस महासंघ नेपाल कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पोखरा कार्यालय, उच्च अदालत बार एशोसियसन, जिल्ला अदालत बार एशोसियसन, सिविन नेपाल, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्की, मानव अधिकार एलाइन्स कास्की, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र, एमनेष्टी इन्टरनेशनल अन्नपुर्ण समुह ५४ र समुह ८२ पोखरालगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले राज्यले नेपालको मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
‘रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाले सरकारले अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्तारक्षर फटाफट गर्दा धेरै समस्या भएको हुदाँ बुझेर आवश्यक सन्धीहरु हस्ताक्षर गर्नु पर्ने बताए ।

‘कानुन तयारी हुदैन त्यहि अनुसारको मनस्थिती,सामाजिक परिवेश,चेतना स्तर पनि बनाउनु पर्ने होला, सरकारले आवश्यक ठानेमा पक्कै कार्यन्वयन गर्ला,’ उनले भने, ‘पत्रलाई आज नै सम्बन्धीत कार्यलयमा पठाउने छौं ।’

ज्ञापन पत्र बुझाउनु अगाडी जिल्ला प्रशासन कार्यलय अगाडी रोम बिधान अनुमोदनको माग गर्दै प्लेकार्ड प्रर्दशन गरिएको थियो ।

हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा १ सय ३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकामा १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण काम गर्दछ ।

नेपालमा यस अघि पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँदै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेन्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए ।