नेपालमा क्रियाशील मजदुर र तिनका संगठनको लामो संघर्षपछि सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सुरु भएको छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायका रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले पाएको छ । कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता श्रमिकको योगदान रकम संकलन थालेको छ । यो योजना मजदुरमात्र होइन प्रतिष्ठानका लागि समेत लाभदायक छ । झट्ट हेर्दा रोजगारदातालाई बढी मर्का पर्ने देखिए पनि कालान्तरमा यो दुवै पक्षका लागि हितकारी योजना हो ।

कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले अब औषधी, उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सहायता पाउने छन् । योजनामा सहभागी हुन आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये रोजगारदाताले २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट कमजोर मानिएको नेपाली समाजमा यस्तो कार्यक्रम सुरु हुने निकै प्रशंसनीय छ । मजदुर क्षेत्रमा जीवनभर काम गर्ने तर घर फर्कने बेलामा रित्तो हात हुने अवस्था यसले हुन दिँदैन । त्यतिमात्र होइन श्रमिक र श्रमिकको परिवारको उपचारदेखि अन्य सुरक्षा योजनाले यसले समेटेको छ । त्यसो त नेपाली श्रम बजार त्यति टिकाउ पनि छैन । अर्थात् मौसमी छ । यस्तै मौसमी श्रमिक पनि यो योजनामा सहभागी भएर लाभ लिन सक्छन् । प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रमिकको योगदानयोग्य आयको योगदान र त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले सोही दफा बमोजिम रकम थपी नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ ।

योगदान जम्मा गर्दा श्रमिकको सूचीकरण भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मको गर्नुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानको आधारमा नेपाल सरकारले कोषमा रकम जम्मा गरिदिने कानुनी व्यवस्था छ ।

२०७५ मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ घोषणा गरेको योजनामा उत्साहजनक सहभागिता भने हुन सकेको छैन । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोषमा २० हजारको हाराहारीमा मात्र श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । यो अंक नगन्य हो । आखिर के ले रोकेको छ त श्रमिकको सूचीकरण ? योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि क्रियाशील मजदुर संगठनका अगुवाले ख्याल गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

रोजगारदाता र योगदानकर्ताको निकै कम सहभागिता भएकै कारण सरकारले कार्याविधि परिमार्जन गरेको छ । यससँगै कोषमा सहभागी हुने समयावधिसमेत थप भएको छ । आगामी असोज मसान्तसम्म रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साउन १ नेपाली श्रमिकका लागि उज्यालो दिन बेर आएको छ । यो योजनाको महत्व र प्रभावकारिताका बारेमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।