आतासबाजीको रिटमा अदालतको पूर्णपाठ

समाधान संवाददाता २०७६ साउन ७ गते १४:०९

समाधान संवाददाता, पोखरा

अंग्रेजी नयाँ वर्षमा रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान) पोखराले सडक महोत्सव गर्छ । डेढ दशकदेखि हुँदै आएको सडक महोत्सव पोखरेली पर्यटनको ‘ब्रान्ड’ नै बनेको छ । स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको ओइरो लाग्छ । लेकसाइडडको सडक भीडले भरिन्छ । डिसेम्बरको अन्तिम रात सकिएर जनवरी सुरु हुँदै गर्दा तालकिनारमा गरिने आतसबाजी हेर्नकै लागि पर्यटक झुम्मिन्थे । तर बितेको अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुआती रात ताल किनारमा आतसबाजी भएन, पटाका पट्केनन् ।

कारण थियो उच्च अदालतको आदेश । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालले रेबानका अध्यक्ष बुधबहादुर भुजेल(भीमसेन) समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा उच्चले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । जसका कारण रेबानले आतसबाजी गर्न पाएन । अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको, नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या अर्थान् सन् २०१८ को डिसेम्बर ३१ व्यतित भइसकेको भन्दै अदालतले रिट त खारेज गरिदियो । तर यो विषय बारम्बार उठ्ने भन्दै पर्यावरणलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी माछा, चरा, लगायत अन्य जीवजन्तुका लागि सहनयोग्य ध्वनि आउने गरी आतसबाजी गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।

पुस पहिलो साता परेको रिटमा अन्तिम आदेश वैशाख २५ मा आए पनि पूर्ण पाठ भने हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीशद्वय विनोदप्रसाद शर्मा र तेजबहादुर कार्कीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । आतसबाजी र पटाकाको गुणस्तर र ध्वनि जीवजन्तुका लागि सहनयोग्य हुनेछ भनी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विज्ञहरुबाट असोज मसान्तसम्म अध्ययन गराउन अदालतले पोखरा महानगर र रेबान पोखरालाई आदेश दिएको छ । उक्त अध्ययनबाट देखिएको सीमामा रही कानुन बमोजिम अनुमति लिएरमात्र आतसबाजी गर्न अदालतले निर्देश गरेको छ । अध्ययन कार्यको अनुगमन उच्च अदालतकै रजिस्ट्रारले गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले निषेधाज्ञासहितको परमादेश माग गर्दै पुस ५ गते रिट दायर गरेका थिए । उनले पोखरा महानगरपालिका, महानगरको वडा नम्बर ६, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, सिडिओ कार्यालय, गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रेबान अध्यक्ष बुधबहादुर भुजेल र पोखरा पर्यटन परिषदलाई विपक्षी बनाएका थिए । अन्य निकाय यो विषयमा सम्बन्धित नरहेकाले अदालतले अनुमति दिने पोखरा महानगर र अनुमति माग्ने रेबानका नाममा मात्र आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा हुने महोत्सवमा फेवाताल किनारमा पटाका नपट्काउन पुस ११ गते उच्च अदालत पोखराले आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपालको संविधान धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था रहेको, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ वातावरणीय उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन वा जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ । बिस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८ को दफा १० मा आतसबाजी वा पटाका पट्काएमा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेगरी आतसबाजी वा पटका पट्काउन रोक लगाइएको छ ।

पोखराको ड्यामसाइडदेखि फेवातालको पूरै एरिया सिमसारमा सूचीकृत भएकाले उक्त स्थानमा आतसबाजी वा पटका पट्काउँदा ध्वनि प्रदूषण भई त्यहाँका जलचर तथा स्थलचर जनावर तर्सने, भाग्ने र जनजीवन तथा स्वास्थ्यमा समेत आशंक पर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय तिलक पराजुली र विश्व घिमिरे, अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले निवेदकको तर्फबाट वहस गरेका थिए । उक्त रिटमा मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले पुस ६ गते निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो कानुनसम्म आधार र कारण समेत खुलाई बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।

पुस १७ गते अंग्रेजी नयाँ वर्ष (जनवरी १) पर्ने आततायी ढंगले आवाज आउने गरी पटाका पड्काउने योजना बनेकाले त्यसलाई रोक्न रिट दायर गर्र्नुपरेको पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । ‘फेवातालका जलचर र सिमसार क्षेत्रमा रहेका पन्छी प्राणी तथा रानीवनका अप्राप्य जनावरहरुलाई आवाजले प्रभाव पर्छ,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘पटकपटक गैरकानुनी काम नगर्नुुस्भन्दा पनि विपक्षीले निस्क्रियता देखाएपछि अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको हो ।’ पौडेलले २०७१ सालमा रेबान विरुद्ध रिट दायर गरे पनि विपक्षीबाट समय छोटो भएको र काम सकिसकेको जिकीर गरेकाले निवेदन खारेज भएको थियो ।

नेपालमा पाइने ८ सय ८४ प्रजातिका चरामध्ये ४ सय ६० प्रजातिका चरा फेवाताल आसपासमा पाइन्छ । साइटिस महासन्धिमा सूचीकृत भएका नेपालमा पाइने १ सय ६८ प्रजातिका चरामध्ये ४० प्रजातिका चरा यहीं पाइन्छन् । यी चरा र फेवाताल आसपासको पर्यावरण जोगाउनका लागि पनि आतासबाजीको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।

रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रेबान अध्यक्ष भुजेलले अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजधानीमा समेत नयाँ वर्षमा पटाका पट्काइ आतासबाजी गर्दा जलचर र थलचरलाई असर नपर्ने हुँदा पोखराको बैदाममा गरिने आतसबाजीले पनि असर नपार्ने जिकीर गरेका थिए । तर विकसित मुलुकमा पड्काउने पटकको गुणस्तर, त्यसले उत्पन्न गर्ने ध्वनीको आवृत्ति र सम्भावित जोखिम जस्ता विषयमा नापजाँच गरेर मात्र पड्काउने गरेको निवेदकका कानुन व्यवसायीको दाबी थियो ।

अदालतले पूर्ण पाठमा भारत, अमेरिका लगायत देशमा भएका अभ्याससमेत उल्लेख गर्दै तिनै अभ्यासको अनुकरण गर्दै जीवजन्तु र पर्यावरणको संरक्षणका लागि विपक्षीलाई सचेत बनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया