गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्यसहित आधारपत्र आएको छ । पहिलो पञ्च वर्षीय योजना अवधिको अन्तिम आव २०८०÷०८१ सम्ममा १० दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । आयोगकै भनाइमा यो लक्ष्य भेट्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । कम्तीमा पनि १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रदेशमा भित्रन जरुरी हुने आयोगले नै औंल्याएको छ । त्यसका स्रोतहरु पनि आयोगले पहिल्याएको छ ।

आयोगले योजना बनाउनु र आधारपत्र तयार गरी लगानीका स्रोत पहिचान गर्नु सकारात्मक कदम हो । कुनै पनि काम हुन योजना बन्नु नै आधा काम सकिनु हो भन्ने गरिन्छ । विकसित देशका हकमा त्यस्तो देखिन्छ पनि । यो भनाइ विकसित देशहरुमा सार्थक बनिरहेको पनि छ । हाम्रो नेपालको व्यथा बेग्लै छ । योजना बन्छन्, थन्किन्छन् । त्यसैले गण्डकी प्रदेशका हकमा पनि सचेत हुनुपर्ने कुरा यहीं छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने दृढता सरकारमा चाहिन्छ । आधारपत्रले औंल्याएका क्षेत्रमा लगानी ल्याउनु पर्छ । जुन चानेचुने भने छैन । १० खर्ब भनेको सिंगो मुलुकको बजेटभन्दा केवल ५ खर्बमात्रै कम हो । जब कि प्रदेशको वार्षिक बजेट यसपालि ३२ अर्बको मात्रै आयो ।

प्रदेशको वर्षभरिको बजेट ३२ अर्बको हुँदा ५ वर्षमा २ खर्ब पनि नपुग्ने छाँट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ५ वर्षमा १० खर्ब लगानी गराउने कुरा आफैंमा अत्यन्तै महत्वांकाक्षी छ । महत्वाकांक्षा नराखी छलाङ मार्न सम्भव छैन । सपना नदेखी साकार पार्न सम्भव हुँदैन । पहिलो खुड्किला तिनै हुन् । जनता भने सरकारले के भन्छ भनेरमात्रै सुन्दैनन्, के गर्छ भनेर हेर्न चाहन्छन् । जनताको चाहना सरकारले ल्याउने नतिजाले मात्रै पूरा हुन्छ ।

५ वर्षमा आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड, सहकारी क्षेत्रबाट ४४ अर्ब ८ करोड र सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ अर्ब ४१ करोड लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी भनेको पक्कै विदेशी लगानीसमेत पर्छ । मुलुकमै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीको उद्योग होङ्सी सिमेन्ट गण्डकी प्रदेशमै छ । जसको लगानी ३६ अर्ब रुपैयाँ हो । यस्तै खाले ठूला उद्योग, ठूला होटल तथा रिसोर्ट र सेवा क्षेत्रका अन्य व्यवसाय भित्र्याउन सके झन्डै ६ खर्ब निजी क्षेत्रको लगानी पुग्ला । यसका लागि लगानीको वातावरण प्रत्याभूत हुनुपर्छ ।

होङ्सीलाई उदाहरण मान्ने हो भने त्यस्तो वातावरण प्रत्याभूत भएको छैन । ऊसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरे अनुसारको सडक बनाइदिएको छैन । बिजुली १ युनिट पनि दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रका लागि त्यस्ता पूर्वाधार दिन सक्यो भनेचाहिँ पक्कै पनि विदेशी लगानी आउन सम्भव छ । शान्ति, सुरक्षा त चाहिन्छ नै । प्रदेशको योजना र आधारपत्रले विकासको दृष्टिकोण पस्केको छ । खालि चुनौती फेरि पनि कार्यान्वयनकै हो । कार्यान्वयन हुन सके प्रदेश आत्मनिर्भर बन्ने नै छ ।