एसके थकाली
मुस्ताङ

नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्र कोरला नाकामा चीनले भन्सार लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण करिबकरि सकेको छ । यता, नेपालतर्फ भने निर्माणको छेकछन्द छैन । चीनले बनाएको पूर्वाधार लोभलाग्दो छ ।

चिनिया पक्षले २ वर्षअघि पूर्वाधार बनाउन थालेको हो । भारतीय नाकाबन्दीपछि कोरलाको चर्चा चुलिएको हो । सरकारले कोरला नाकालाई प्रथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवको सडक विस्तार गरिहेको छ । कोरला जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति हुँदै छ ।

कोरला नाकाको दशगजायता नेपालले पनि जग्गा प्राप्तिको तयारी गरेको छ । गत वैशाखमा कोरलामा जग्गा व्यवस्था गर्न जिल्ला स्तरीय समिति बन्यो । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संयोजक तोकियो भने सदस्यमा मालपोत अधिकृत, डिभिजन वन कार्यालय र लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष र नापी कार्यालयका अधिकृत सदस्य सचिव छन् । समितिले कोरलामा जग्गा व्यवस्थापन कार्य अघि बढाएको छ ।

समितिले चैत २० गते काम थाल्यो । समितिले ४५ दिनभित्र जग्गा व्यवस्थापनको काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । कार्यादेश अनुसार जग्गा नापजाँच गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । कोरलाको २४ नम्बर पिल्लरबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छोडेर जोमसोम–कोरला सडकको दायाँ–बायाँ गरी हजार रोपनी जग्गा भन्सारको नाममा नापजाँच भएको हो । कोरला भन्सार कार्यालयको नाममा यो जग्गाको लालपुर्जा आइसकेको छ ।

यो जग्गामा भन्सार, पशु क्वारेन्टाइन, सुरक्षा निकाय, सीमा प्रहरी चेकपोस्ट र सुख्खा बन्दरगाह बनाइनेछ । छिट्टै नै जग्गा व्यवस्थापन समितिमार्फत कोरला भन्सारलाई पुर्जा हस्तान्तरण गरिने प्रजिअ क्षेत्रीले बताए । भन्सारले जग्गा प्राप्तिसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्न बाटो खुलेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख सूर्यप्रसाद शर्मा अर्यालले बताए । संघीय सरकारले कोरलामा भन्सार लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेकाले छिट्टै पूर्वाधार निर्माण थालिने उनको भनाइ छ ।

विभिन्न समयमा यो नाका खोलिने र बन्द हुने गरेको थियो । २०३० सालमा खम्बा विद्रोहपछि चीनले असुरक्षाको कारण देखाउँदै सदाका नाका बन्द गरेको थियो । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीलाई लक्षित गरी यहाँ बर्सेनि २ पटक चिनिया पक्षले केही हप्ताका लागि नाका खुला गर्दै आएको छ ।