समाधान संवाददाता
पोखरा

साझा पार्टी गण्डकीले जनप्रतिनिधिको सुविधा वृद्धिको विरोध गरेको छ । पार्टीले अहिले निर्वाचित जनप्रतिनीधि आफ्नो क्षेत्रको विकास र समृद्धिभन्दा पनि बढी आफ्नै सुविधाप्रति केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ ।

साझा पार्टी गण्डकीका संयोजक महेश भण्डारीले प्रेस विज्ञप्तिमापर्फत आफ्नो सुविधामा मात्रै ध्यान दिने जनप्रतिनीधिलाई जागिर गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘राजनीति भनेको त्याग हो । राजनीति गर्ने मान्छेले कुनै आर्थिक लाभ लिने सोच पनि राख्नु हुँदैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनप्रतिनिधिलाई सुविधाको त्यस्तै मोह थियो भने उनीहरुले राजनीति नगरेर कुनै गज्जबको जागिर तथा व्यापार गरेको भए बेस हुन्थ्यो ।’

साझा पार्टीले तत्काल तलब बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष मागसमेत गरेको छ । यसले राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अब नेपाली जनताले यस्तो प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

खर्चिलो चुनावी प्रक्रियाले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै साझा पार्टीले त्यसतर्फ पनि सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जनप्रतिनिधिको तलब वृद्धि गरिएको छ । सबै तहका जनप्रतिनिधिको तलब यस अघिको भन्दा करिब २ गुणाले वृद्धि गर्ने निर्णय लज्जास्पद छ, यो तत्काल सच्चिनुपर्छ ।’ विज्ञप्तिमार्फत् माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिन अगाडि साउनदेखि लागु हुने गरी जनप्रतिनिधिको तलब वृद्धि र दोहोरो सुविधाबारे निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले साउनदेखि गाउँ कार्यपालिका सदस्यले ९ को सट्टा १८ हजार, नगर कार्यपालिका सदस्यले १० हजारको को सट्टा २० हजार र महानगर कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार ५ सयको सट्टा २५ हजार रुपैयाँ पाउने निर्णय गरेको छ । सांसदले नायबसुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने र जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा पनि लिन पाउने निर्णय गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ ।