लालची जनप्रतिनिधि !

समाधान संवाददाता २०७६ साउन १२ गते १२:५७

विकास रोकामगर

‘राजा त फेरि आउँछ होला है जेठान !’ १ साँझ खाना खाँदाखाँदै ज्वाइँले फ्याट्ट सोधेका थिए मलाई । गीतसंगीतमा रुचि थियो उनको । पढ्न भनेपछि १० हात पर भाग्ने । तर गितार समाएर गुन्गुनाउन आधा रातसम्म पनि नथाक्ने ।

समसामायिक विषय या मुद्दा या अन्य कुरा खासै थाहा नभएको वा रुचि नभएको जस्तो व्यवहार गरिरहन्थे । तर त्यो साँझ बेप्रसंग राजा ‘आउँछ कि नाइँ’ होइन, ‘आउँछै नै’ जसरी कुरा राखे मलाई । उनलाई एउटा भ्रम थियो, ‘जेठान मिडियामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई जम्मै थाहा छ ।’

त्यस दिन मैले बडो अच्चमित पारामा भनेको थिएँ, ‘राजा हटाउन तेत्रा मान्छे मरे । अहिले देश संघीयतामा गइसक्यो । राजतन्त्र मरिसक्यो । मरिसकेको फेरि जिउँदो हुन्च ? कसले भन्यो नचाइने कुरा दुक्क हुनुस् क्यै गरी आउँदैन ?’

‘युट्युबमा त त्यै भन्छ त अनि । युट्युबभरि त्यै राजा फरी आउँछ भन्ने कुरामात्रै छ ।’

ज्वाइँ साना होइनन् । उचाइले सँगसँगै हौं । तर उमेरले म केही जेठो र उनको मामाको छोरो भएकालेमात्रै मैले जेठान पदवीजस्तो साइनो पाएको हुँ । त्यो दिन ज्वाइँले साह्रै नचाहिने कुरा गरे भन्ने मलाई लाग्यो । बेस्सरी हाँसे र भनें, ‘युट्युबमा त केके आउँछ, आउँछ । त्यस्तो कुरा हेरेर बस्ने हो तपाईं ? खुरुखुरु त्याँ पत्रिका पढ्ने अनि ज्ञानगुन मिल्छ ।’

‘तर, होइन जेठान किन किन राजाचैं आउँ जस्तो मलाई नि लाइराछ के !’ ज्वाइँ जिद्दी गर्न छोडेनन् । मैले राजा कसरी फेरि आउँदैन भन्नेबारे तर्ककुतर्क गर्न छोडिनँ । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने राजतन्त्र मलाई पनि मन पर्दैन ।

‘देश संघीयताको नाममा नेताले चुर्लुम्मै डुबाए नि ! एउटा राजा फालेर यत्रा धेरै राजा पालेर बस्नुपर्‍या छ,’ बेलाबेला पोखराका क्रियाशील १ पत्रकार दाइसँग कुरा भइरहन्छ । उनी सधैं भन्छन्, ‘बरु राजै भइदिएको भए हुन्थ्यो, न यत्रो कर तिर्नुपथ्र्यो न यत्रा दलाल मोटाउन पाउँथे ।’ ती दाइको अभिव्यक्ति पनि संघीयता राजनीतिक दलकै खिचातानीका कारण कमजोर बन्दै गइरहेकाले राजतन्त्रै ठीक थियो भन्ने नै हुन्थ्यो ।

तर, म कसैगरी सहमत हुन सक्थिनँ । उही त हो म पनि संघीयता आइसकेपछि गाउँगाउँमा बाटो पुगेको देखेको थिएँ । हरिया वनमा पहेंलो डोजरले राताम्मे बनाउँदै बाटो विस्तार गरिरहेको देखेको थिएँ । वर्षौं नटालिएका बाटोका खाल्डाखुल्डी टालटुल भइरहेको देखेको थिएँ । सोचेको थिएँ, ‘विकास त भइरहेछ । मान्छेहरु किन विरोध गरिरहेछन् ?’

घर ५ नम्बर प्रदेशमा पर्छ । तर, बसाइँ गण्डकी प्रदेशमा अर्थात् ४ नम्बर प्रदेश । यो नम्बर पनि विकास हेरेरै र्‍यांकिङमा दिएको हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो बेलाबेलामा । किन भने म नजिकको भएको र नजिकैबाट नियालेका जनप्रतिनिधि पनि यही गण्डकी प्रदेशका थिए ।

अन्य ठाउँका जनप्रतिनिधिले विकासका नाममा ठूलाठूला माग राख्दा बेस्मारी रिस उठेर आउँथ्यो । ‘जनताको सेवा गर्न हिँडेका कि आफ्नै सेवा गर्न हिँडेका ?’ यस्तै लाग्थ्यो । अन्य प्रदेशका मन्त्री र जनप्रतिनिधिले महंगा गाडी माग गरेको र चढेको देख्दा पारो तातेर आउँथ्यो । तर म सानो थिएँ । मुर्मुरिएर कुन्ठित बन्नु सिवाय मसँग अर्को विरोधको उपाय थिएन ।

बाहिर कोकोहोलो हुँदा पनि गण्डकी प्रदेश शान्त थियो । सानातिना प्रसंगबाहेक अन्य कुरामा मिडियाले उतिसारो खेदेको थिएन । बेलाबेला विभिन्न योजना ल्याउँदा मतविमत हुन्थ्यो । त्यो भन्दा अर्को विरोधाभाष कुरा केही पनि आएका थिएनन् । योजनामा विरोध र समर्थन हुनु सामान्य थियो । किन कि त्यो अन्ततः विकासकै लागि थियो । अर्थात, देशले देखेको सपना समृद्धिकै लागि थियो ।

तर धेरै समय शान्त बसेको गण्डकी प्रदेशमा प्रलयको पर्खाइ भइरहेको रहेछ । केही समयअघि गण्डकी प्रदेशभरिका प्रत्येक सांसदले पिए राख्न पाउने भन्ने भयो । प्रत्येक पिएको तलब सहसचिव सरह हुने भन्ने विधेयक पारित भयो । सांसदले पनि पिए राख्न पाउने खबर बाहिर आएसँगै धेरैले ‘श्रीमती, भाइभतिजा र छोरा भाञ्जा’ लाई पनि बिना योग्यता सरकारी तलब खुवाउने भए भनेर विरोध गरे । प्रत्येक सांसदले पिए राख्दा सरकारको खर्चभार झनै बढ्छ भन्ने तर्क पनि आएका थिए ।

त्यसको केही समयपछि नै फेरि गण्डकीका सबै स्थानीय तह उपप्रमुखले पनि पिए र गाडी सुविधा राख्न पाउने भन्ने खबर आयो । यसको चौतर्फी विरोध हुँदा हुँदै गण्डकी प्रदेशका माननीयहरुले फेरि माग गरेका छन्, ‘स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी सुविधा हामीले किन नपाउने ?’

यो कुराजस्तो हाँस्यास्पद अर्को प्रसंग कदापि हुन सक्दैन, कम्तीमा मेरा लागि । विकास गर्छौं भन्ने जनताको आलो सपनामाथि टेकेर प्रदेश सभा भवन पुगेका उनीहरु अहिले विकासको प्रतिस्पर्धा होइन, सुविधाको प्रतिस्पर्धा खोजिरहेका छन् । कहिले गाडी, कहिले पिए, कहिले आवास त कहिले यातायात भत्ता भन्दै कुर्लिरहेका छन् ।

नीति–नियम बनाउने एउटा तप्कामा पुगिसकेका माननीय सांसदहरुले अहिलेसम्म कति नीति नियम बनाए ? विधेयक बनाए ? ती कानुनको प्रभाव कति भयो ? त्यस्ले जनतालाई कति सुविस्ता भयो ? भन्नेबारे उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुनपथ्र्यो । तर अपशोच त्यसो भएन । साना केटाकेटीले अर्का बच्चाको हातमा मिठाइ देखेर ‘मलाई पनि त्यस्तै चाइयो’ भनेजस्तै गरी सुविधामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

जनप्रतिनिधि जोगी बन्न राजनीति गरेका होइनन् । अहिलेको परिस्थितिलाई पनि हामी स्वीकार्नुपर्छ । राजनीति अहिले व्यवसायकै अर्को पाटोजस्तै भइसक्यो । ‘राजनीति समाजसेवा हो । समाजलाई विकासतर्फ डोर्‍याउन गरिने अगुवाइ हो’ भन्ने सोचाइ पूर्ण रुपमा स्खलन नै भइसकेको अवस्था छ ।

म पोखरेली होइन । त्यसैले यहाँका जनप्रतिनिधि के हुन् र कसो हुन् भन्नेबारे मलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन । तर, १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्थानीय तहको रिपोर्टिङ गरिरहेको छु । यसअवधिमा मैले जानें कि ३ तिहाइभन्दा बढी त उनै व्यापारी रहेछन् । उनै ठेकेदार रहेछन् । यस्तो लाग्छ, ‘विकास होइन । कालो धनलाई गोरो बनाउन निकास खोज्न राजनीतिमा लागेका हुन्, यिनीहरु ।’

जनप्रतिनिधि पनि यही समाजकै पात्र हुन् । मान्छे हुन् । सुविधा चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने पनि रहँदैन । ग्रामीण भेगका जनप्रतिनिधिलाई गाडीको सुविधा एकदमै ठीक हो । नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको ठाउँमा एउटै वडा वा पालिकामा परेर पनि पुग्न दिनौं लाग्ने समस्या हाम्रै आँखा अघि छन् । उनीहरुले गाडीको सुविधा पाउनु एकदमै जायज हो ।

तर पोखरामै बसोबास गर्ने सांसदले यस्तै र त्यस्तै नाममा सुविधा माग गर्नु जनतामाथिको सरासर धोका हो । सरकारले बस्न आवास सुविधा दिएकै छ । प्रदेश सभासम्म पुग्न यातायात खर्च दिएकै छ । बैठक बसेको भत्ता दिएकै छ । उनीहरुले पनि सुविधा नपाउने भन्ने कुरा रहँदैन । माग्नु गलत हो भन्ने पनि होइन । तर, सुविधा माग गर्दै गर्दा देशको स्थिति पनि हेर्नु पर्छ । तपाईंहरुको सुविधामा देशलाई कति आर्थिक भार पुग्छ र त्यो नभए विकास निर्माण काममा कति सहयोग पुग्छ एक पटक समीक्षा गर्ने कि ?

आफू कहाँ छु ? देशको अवस्था कस्तो छ ? ग्रामीण भेगका सीमान्तकृत जनता कुन अवस्थाको जीवनस्तर बाँच्दैछन् । त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ । जनताको आवाज बोकेर हिँडिरहेका सांसदले सुविधाको नाममा देशलाई अधोगतितिर फर्काउने र जनतालाई करको भार थप्ने काम नगर्दा राम्रो पो हुन्थ्यो कि ?

यहाँ ज्वाइँले भनेको राजाको प्रसंग मिल्छ । ती पत्रकार दाइले संवादका क्रममा मसंँग गरेको एउटा टाउकोको प्रसंग मिल्छ । जनताले संघीयता आएको अनुभूति गर्न नपाउँदै अथवा गलत ढंगबाट बुझ्न बाध्य नबनाउनोस् । जनताको करको आहालमा चुर्लुम्म डुबेर संघीयताको विरोधमा उत्रिरहेको बेला माननीय ज्यू तपाईंहरु तपाईंहरु सुविधा नखोज्नोस् । तपाईंहरुको टेक्ने आधार तिनै जनता हुन्, सम्झाउनोस् । अझ् आफूलाई कम्युनिस्ट विचारधाराको मान्नेले त ‘त्यल्ले सुविधा पायो हाम्ले खोइ त ?’ भन्ने कुविचार आजै त्यागिदिनोस् ।

वास्तविक जनताको वास्तविक स्थिति हेर्नोस् । भव्य महलमा एसी लगाएर बस्नेमात्रै तपाईंका जनता होइनन् । पट्पटी फुटेका कुर्कुच्चा लिएर भारी बोकिरहेका भरियाहरुलाई पनि एक पटक नियाल्नुस् । ती भोटरमात्रै होइनन्, तपाईंलेनै बोकेको नाराका एक हिस्सा पनि हुन् ।

तपाईंले आज विकास गर्नुस् । के थाहा तपाईंकै सन्तति फेरि तपाईंकै स्थानमा पुगेको दिन समृद्ध देश नेपालका जनताले आफैं ‘माननीय ज्यू’हर्लाई दुख भो । हामीमात्रै सुविधामा बस्ने ? उहाँहर्लाई पनि सुविधा चाहिन्छ’ पनि त भन्न सक्लान् ……..
यो देशको भविष्य तपाईंहरुकै हातमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया