—सम्पादकीय— सहकारीको बेथिति

समाधान संवाददाता २०७६ साउन १४ गते १३:०२


सहकारी भनेको सदस्यहरुको हितका लागि गरिने सहकार्य हो । तर सहकारी भनेको बैंक नै हो र यसले कुस्त नाफा गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यताको विकास भइरहेको छ । त्यस्तै गलत मानसिकता भएकाहरुले सहकारी खोल्दै जतिसक्दो धेरै नाफा गर्ने उद्यम गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा बचत र ऋण सहकारीको संख्या मुलुकमा अत्यधिक छ । सहकारीको मूलमर्म बचत तथा ऋणभन्दा सामूहिक उत्पादन हुनुपथ्र्याे त्यो भएको छैन । करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुने सहकारीको पनि नियमन गतिलो छैन । जुन सहकारी सञ्चालकले ठग्ने नियत राख्छ, त्यसलाई ठग्न सजिलो छ । ठगिरहेका पनि छन् । सुकासुका जम्मा गरेका गरिबहरुको बिचल्ली बनाइदिएका छन् । ओरन्टेल सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका एक वृद्ध बचत फिर्ता नपाई बिते । जवानीमा बचत गरेर सहकारीमा राखेका पैसा बाँचुन्जेल नपाएपछि अर्थै भएन ।

विकृति बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा मात्रै होइन कृषि सहकारीमा पनि देखिन्छ । पोखरामा केही वर्षअघि केही कृषि सहकारीमा बेथिति देखिएको थियो । पछिल्लो समय गोरखा पालुङटारको डुम्रेथुम कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मैदबहादुर वाइबाले सदस्यको नाममा बैंकबाट झिकेको लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएको छ । सदस्यहरुको घरबारी सांग्रिला विकास बैंकमा धितो राखेर निकालेको १ करोड रुपैयाँमध्ये आधाजसो अध्यक्षले हिनामिना गरेको उजुरी सदस्यहरुले जिल्ला प्रशासनमा गरेका छन् । आफूहरुले सहकारीमा किस्ता बुझाइरहको तर बैंकमा त्यो नपुगेको थाहा भएपछि सदस्यहरु झल्यास्स भएका थिए ।

यसको कारण पनि अनुगमन नहुनु हो । त्यो सहकारी स्थापना भएयता नै अडिट भएको रहेनछ । अडिट रिपोर्ट वर्षमा होइन ४÷४ महिना बुझाउनुपर्ने, नबुझाए कारबाही गर्ने न नियम छ न निकाय । पैसाको कारोबार यति सजिलै गर्न पाइने र राज्यले नियमनै नगर्ने भन्ने यस्तो बिजोग संसारका कुनै मुलुकमा हुँदैन, नेपालमा यस्तै छ । यस्तो बेथिति थाहा नभएको राज्यको कुनै निकाय छैन, नेता छैन र कर्मचारी छैन । तर न नियम बन्छ न नियमन हुन्छ । पैसा हिनामिनाको सञ्जाल भयंकर डरलाग्दो छ । त्यसैले सबै चुप छन् । पीडित भनेका निमुखा हुन् । ती गरिब निमुखा र निर्धाको पक्षमा को बोल्ने ? जो पनि बलेकै आगो ताप्छन् र आदर्शका कुरा गर्छन् । विकास र समृद्धिको कुरा गर्छन् ।

सहकारीका यी अनेक विकृतिबाट पाठ नसिक्नु मूर्खता सिवाय केही होइन । अधिकांश सहकारी अब स्थानीय तहको मातहत पुगेका छन् । स्थानीय तहले नै तिनको नियमन गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि सहकारी नियमनबारे ध्यानै छैन । पर्याप्त जनशक्ति राखेर सहकारी नियमन नगर्ने हो भने थुप्रै सर्वसाधारणको धनसम्पति अर्कैले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ । बेलैमा ध्यान दिऊँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया