अमृत सुवेदी
पोखरा

सुरु वर्षमै गर्छु भनेका थुप्रै काम गण्डकी प्रदेशले सुरुआतै गर्न सकेन । खर्च पनि त्यति गर्नै गर्न सकेन । लक्ष्यअनुसारका योजना कार्यान्वयन गर्न कहाँ चुक्यौं, कहाँ ठेस लाग्यो ? गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार समीक्षा गरेको छ ।

मुख्यसहित सबै मन्त्री, सचिव, योजना आयोग पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता एकै ठाउँ बसेर वार्षिक कमजोरी नियाले । योजना कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ ठेस लाग्यो भनेर समीक्षा गरेर भने, ‘अर्को वर्ष ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकार सञ्चालनको नयाँ अनुभव, योजना कार्यान्वयनमा भएका केही कमजोरी र संघ सरकारका असहयोगले धेरैजसो बजेट खर्च नभएको निश्कर्ष थियो । वार्षिक समीक्षापछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए, ‘यो साल केके कमजोरी भयो सुधारौं । अब सकभर फस्ट नै हुने हो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना तथा बजेट कार्यान्वयन केके समस्या खेप्यो त ? निश्कर्ष निस्क्यो, ‘प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्ति नै भएन ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र योजना कार्यान्वयनका निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध पठाइरह्यो तर संघले वास्तै गरेन ।

पोहोर साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको प्रादेशिक मन्त्रालय लगायतका संरचना व्यवस्थापन तथा निर्माण गर्न जग्गाहरुको स्वामित्व दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयमा गण्डकी सरकारले पत्राचार गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म पनि जग्गा प्राप्ति भएको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक प्लाजा बनाउने योजना बनाएको थियो ।

तनहुँको बेलचौतारामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै अहिलेको भानुभक्त क्याम्पससँगैको ४ सय ७५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो । गत १३ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गर्‍यो । तर, सरकारले जग्गा उपलब्ध नै गराएन ।

औद्योगिक क्षेत्र, गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रहरी तालिम केन्द्रलगायत थुप्रै योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन र ठाउँ पहिचानपछि जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गरि पठायो । तर, संघबाट जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण ती योजनाको काम अगाडि बढ्न नसक्दा बजेट खर्च नै प्रभावित भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

कम जनशक्ति, दक्षता र अनुभवको अभाव
प्रदेश सरकारले खेपेको अर्को ठूलो समस्या जनशक्ति नै हो । एक त कर्मचारी नै भएनन्, अर्को भएका कर्मचारीको पनि दक्षता, क्षमता र अनुभवको कमी हुँदा योजना तथा बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसकेको प्रदेश सरकारको अनुभव छ ।

‘एक त कर्मचारी संख्यामै कम भए । अर्को भएका कर्मचारीको पनि अनुभव भएन । दक्षता, क्षमता पनि कम रह्यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । प्राविधिक कर्मचारीकै अभावले थुप्रै योजना प्रभावित भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाको अनुभव छ ।

एकातिर कर्मचारी नै नहुनु, अर्कोतिर भएका कर्मचारी पनि छिटो छिटो सरुवा र पछि कर्मचारी समायोजनले पनि विकास खर्चलाई प्रभावित पारेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतको भनाइ छ । २१ सय कर्मचारी चाहिने गण्डकी प्रदेशमा अहिले समायोजनपछि पनि १३ सयमात्रै कर्मचारी रहेको उनले बताए । अब प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलिसकेको छ ।

कर्मचारीमात्रै होइन मन्त्रीहरुको अनुभव कम भएका कारण कतिपय योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनीहरुले समीक्षा गरे । अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङको भनाइ थियो । अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहकार्य बढाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता उनीहरुको छ ।

प्रदेश सरकारको मातहत दिइएको योजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रदेशको एकल अधिकारभित्र छ । केन्द्र सरकारले यो अधिकार हस्तान्तरण नगरिदिएकै कारण पनि योजना प्रभावित भएको योजना आयोग उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्माले बताए ।

स्थानीय तहले टेरेन
राजस्व संकलनको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारका क्षेत्र छन् । ढुंगा गिटी बालुवा, विज्ञापन, पर्यटनलगायतका राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको छ । तर, स्थानीय तहले संकलित राजस्वको विवरण नै प्रदेश सरकारलाई पठाउनै गाह्रो मान्छ ।

स्तानीय तहले विवरण नै नपठाइदिएर पटक पटक ताकेता गर्नुपर्ने समस्या रहेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुव पाण्डेको भनाइ छ ।