समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई नै समृद्धिको मुख्य आधार मानेको छ । त्यही अनुसार सन् २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेशको लक्ष्य अनुसार २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा नै भइसकेको छ । बन्दै गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को जुलाईमा बनिसक्दा यहाँ पर्यटकको ओइरो लाग्ने विश्वास छ । पर्यटकले चाहेका बेला गुणस्तरीय सेवा दिनकै लागि लेकसाइडलाई २४ सै घन्टा खुलाउन एकथरी व्यवसायीले पहल गरिरहेका बेला अर्कोथरी व्यवसायी भने यसको विरोधमा जुटेका छन् ।

रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान) लेकसाइडलाई २४ सै घन्टा खुलाउन जुटिरहँदा पश्चिमाञ्चल होटल संघका पदाधिकारी भने खुलेरै यसको विपक्षमा उत्रेका छन् । स्थानीय आमा समूह, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र लगायत होटल व्यवासायी त साँझको ९ बजेपछि सञ्चालन हुने डान्स बार, डान्स, क्याबिन रेन्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, गजल, स्पा, डिस्को क्लब बन्दै गराउनुपर्ने आसयको मागसहित अदालत पुगेका छन् । हान अध्यक्ष विकल तुलाचन, पूर्व अध्यक्ष गोविन्दराज पहारी, व्यवसायी मंगल नेपालीसहित ४२ जनाले स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकलाई समेत लेकसाइडमा बस्न असहज भएको भन्दै तत्कालका लागि त्यस्तो व्यवसाय बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका गरेका हुन् ।

रातको ९ बजेपछि बिहान ४ बजेसम्म पनि रेस्टुरेन्ट र डान्स क्लबमा होहल्ला हुने गरेको, जसका कारण स्थानीय बासिन्दा र होटलमा बस्ने पाहुनालाई प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल त्यस्ता व्यवसाय बन्द गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको निवेदकमध्येका गोविन्दराज पहारीले बताए । प्रहरी, प्रशासन मात्र नभएर मुख्यमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत समस्या समाधानका लागि पहल नभएका कारण अदालतकै ढोका ढकढक्याउनु परेको उनको भनाइ थियो । हान अध्यक्ष तुलाचनले पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउन प्रशासनलाई दबाब दिनकै लागि आफूहरुले यसो गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘संस्थागत नभइ मैले व्यक्तिगत रुपमा रिट निवेदनमा सही गरेको हुँ, यो रिट कुनै संस्था र व्यवसायी लक्षित होइन, निर्देशिका बनाएर पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने पहल हो ।’

रेबान पोखराका महासचिव गणेशबहादुर थापा शान्त वातावरणमा व्यवसाय चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा संस्था सँधै अडिग रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले गरेको व्यवसाय कानुनसम्मत, जनहितकारी र सेवामूलक छ कि छैन अध्ययन हुनुपर्‍यो, त्यसैका आधारमा रेबान व्यवसाय गर्न तयार छ ।’

रातिमा चल्ने जेनेरेटर, डान्सबारबाट आएको चर्को आवाज, रंगीविरंगी बत्तीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । ‘हामी निवेदकजस्ता स्थानीय वासीले आफ्ना घरमा रातका सममयमा पनि शान्तपूर्वक बस्ने, आराम गर्ने, दैनिक जीवन चलाउने, कार्यमा कठीन भएको छ । घरमा अध्ययन गर्नुपर्ने विद्यार्थी छोराछोरी, भाइबहिनीहरुले पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन भने समाचारका लागि टिभीसम्म हेर्न, सुन्न सकिँदैन ।’

रातको समयमा त्यस्ता रेस्टुरेन्टहरुबाट फर्कने ग्राहकको असहिष्णु र अश्लील व्यवहारबाट जीवन गुजार जटिल बन्दै गएको निवेदकले उल्लेख गरेका छन् । चर्को आवाज र झिलिमिली बत्तीले वातावरणीय प्रदूषण बढेको र फेवाताल र सीमसारका जीवजन्तुलाई समेत असर पारेको दाबी निवेदकको छ । रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउन १० वटा सुझाव गर्दै सोही अनुसार आदेश जारी गरिदिन रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदकका माग
१. रात्रिकालीन व्यवासायमा प्रयोग हुने संगीतको ध्वनि र बाजाको आवाज नियन्त्रण गर्नुपर्ने
२. राति आउने सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने गाडीको व्यवस्था र आवतजावत सम्बन्धित व्यवसायीले गर्नुपर्ने
३. सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित व्यवसायीले नै गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिनुपर्ने
४. चर्को र रंगीबिरंगी बत्ती व्यावसायिक प्रतिष्ठान बाहिर जान रोक्नुपर्ने
५. व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा उत्तेजक वा यौन उत्तेजक संगीत रोक लगाउनुपर्ने
६. व्यवसायी र सेवाग्राहीले स्वाभाविक पोसाक लगाउनुपर्ने
७. अवान्छित गतिविधि अनुगमनका लागि स्थायी समिति व्यवस्था गर्न र बेलुका ८ बजेदेखि अनुगमन थाल्नुपर्ने
८. व्यवसाय सञ्चालन हुने समय सबैले देखिने गरी राख्न लगाउनुपर्ने
९. रात्रिकालीन व्यवसाय वातावरण संरक्षण ऐनको पालनाबारे प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने
१०. सडकमा होहल्ला गर्न, झगडा गर्न, ध्वनि प्रदूषण हुने गरी सांगीतिक कार्यक्रम गर्न सेवाग्राहीले प्रयोग गरेका गाडी व्यक्तिको घर अगाडि जथाभावी रोक्न रोक लगाउनुपर्ने

कारण देखाऊ आदेश
रात्रिकालीन व्यवसायविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन २० गते बोलाएको छ । रिटमा प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामसहित १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । अवान्छित र गैरकानुनी क्रियाकलाप हुन नदिने लगायत शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गरी प्रहरीको गस्ती बढाउन अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई आदेशसमेत गरेको छ ।