अमृत सुवेदी
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट छुट्याएपछि समानुपातिक सांसदले आवाज उठाए, ‘हामीलाई अन्याय नहोस् ।’ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले बजेट सरकारले बिनियोजन गरेको छ । ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च हुने छ ।

यस्तै कार्यक्रम संघीय सरकारले लागु गर्दा धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भएको गुनासो आयो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट कसरी खर्च गर्ने त ? प्रदेश सरकारले यसको कार्यविधि बनाउँदै छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको सहभागिता कसरी गराउने र बजेट खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर प्रदेशले २ चरणमा छलफल गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मार्फत नै खर्च हुने छ । निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टिएको रकम खर्च गर्ने सन्दर्भमा कार्यविधि बनाउन मुख्य ७ वटा बुँदामा केन्द्रित रहेर समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदसँग मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सुझाव लिन छलफल चलाएको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम खर्च गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको भूमिका के हुने भन्ने प्रमुख विषय बन्यो । यसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको फरक फरक आवाज छ । समानुपातिक सांसदले आफ्नो भूमिकालाई कमजोर नठान्न आग्रह गरेका छन् भने प्रत्यक्षले योजना छनोटको मुख्य नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

योजना छनोट गर्ने एउटा समिति बन्छ । त्यो समितिको नेतृत्व प्रत्यक्ष सांसदलाई दिने र सदस्यमा समानुपातिक सांसदलाई पनि सहभागी गराउने विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र अधिकांश सांसद सहमत छन् । योजना छनोट र कार्यान्वयनमा विभेद नगरी समान गर्न सांसद मायानाथ अधिकारीले आग्रह गरे । कांग्रेस सांसद डोबाटे विकले भने फरक मत राखे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमामात्रै बजेट विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखे । सबै सांसदलाई १÷१ करोड रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कार्यक्रम गर्न बजेट छुट्याउनुपर्नेमा विभेद गरिएको बताए ।

सांसद मधुमाया अधिकारीको भनाइ पनि समान हैसियतको व्यवहार र भूमिका हुनुपर्नेमा छ । प्रत्यक्ष सांसदहरुले समानुपातिक सांसदको सहभागितामा मापदण्ड निर्माण गरेर कार्यान्वयन, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने नै पक्षमा छ । एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा समानुपातिक र प्रत्यक्षको स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै छलफल गरी मध्यमार्गी बाटो खोजिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भनाइ छ ।

फरक फरक छलफलका क्रममा योजना छनोट गर्ने समितिको संयोजक प्रत्यक्षलाई दिने र समानुपातिकलाई सदस्य राख्ने कुरामा सबैको मत मिलेको बताए ।

आयोजनाको बजेट सीमा
सानाभन्दा सानो योजनामा पनि यो बजेट खर्च गर्ने कि ठूला योजनामा ? यस विषयमा सांसदहरु फरकफरक मत आए । कसैले थोरै योजनामा धेरै बजेट छुट्याएर परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताए । यो पंक्तिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत, सांसद महेन्द्र गौचन लगायत देखिए । सांसद राजीव पहारी, दीपक कोइराला, लगायतको फरक मत रह्यो । उनीहरु प्रस्ताव छ, ‘प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहले पनि बजेट नपारेका तर निर्वाचन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सानो ठूलो जेसुकै भए पनि आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरौं । न्यूनतम कतिसम्मको बजेटको सीमा तोकेर आयोजना छनोट गर्ने भन्ने विषयमा ५ देखि २५ लाख सम्मको सिलिङ दिइएको थियो । यसमा अधिकांश सांसदको मत न्यूनतम ५ लाखसम्मको सीमा तोक्नुपर्ने भनाइ छ । भने केही १ लाख, २ लाख रुपैयाँसम्म भए पनि छुटेका त्यस्ता साना आयोजना तर धेरै आवश्यकता छ भने त्यहाँ खर्च सकिने मापदण्ड बनाउन आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले संघ, प्रदेशले छुन नसकेका त्यस्तो आयोजनामा कतिसम्ममा खर्च गर्ने भन्ने खालको मापदण्ड बनाइने बताए ।

‘२ करोड रुपैयाँमा १ करोड रुपैयाँ साना आयोजनामा खर्च गर्ने, त्यो १ लाख, २लाख पनि हुन सक्छ तर एक करोड रुपैयाँ चाहिँ कम्तीमा ५÷१० करोडभन्दा तल नगर्ने खालको मापदण्ड बनाउँदा ठिकै होला भन्ने मलाई पनि लागेको हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । प्रमुख रुपमा १० देखि २० वटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने अधिकांशको धारणा थियो ।

खुद्रे वा कनिका छरेजस्तै नै किन नहोस् तर निर्वाचन क्षेत्रका नभइनहुने क्षेत्रमा यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने मत पनि छ । १ वडामा कम्तीमा एउटा योजना पर्ने गरी कार्यक्रमको छनोट गर्नुपर्ने सांसद विष्णु लामिछानेको धारणा छ । पूर्वाधारवाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च नगर्ने तर आमा समूह, युवा क्लब, कृषि, स्वाथ्य, शिक्षा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा यो रकम खर्च गर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । मापदण्डमै यो कार्यक्रममार्फत लगानीको क्षेत्र निर्धारण गरिने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रदेश आफैंले कार्यान्वयन गर्ने
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसले गर्ने ? यो विषयमा केही सांसदहरुले फरक मत राखे पनि अधिकांशले प्रदेश आफैंले कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएका छन् ।

स्थानीय तहमार्फत काम गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा धोका खाएको बताउँदै प्रदेश आफैंले बजेट कार्यान्वयन, निरक्षिण र अनुगमन गर्ने कुरामा धेरै सांसदले मत राखे । केही सांसदले स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराएर कार्यान्वयन गराउँदा प्राविधि सहयोग पनि लिन सकिने र समन्वय पनि हुने धारणा राखे ।

दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय इकाईमार्फत समन्वय नगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अनुगमन र कार्यान्वयनमा चुनौति हुने सांसद ईन्द्रधारा विष्टको भनाइ थियो । तर, धेरैजसो सांसदले भने प्रदेशमार्फत नै कार्यक्रम हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बस्नेत र कानुनमन्त्री चुमानको उपाय छ, ‘बरु स्थानीय तह र समन्वय इकाइलाई पनि समेटेर एउटा परामर्श समिति बनाउने र उनीहरुलाई पनि सहभागी गराउने ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा पनि कार्यक्रम स्थानीय तह वा अरु कुनै इकाईमार्फत कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन् । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मिलेर काम गरौंभन्दा स्थानीय तहबाट धोका खाएको बताए । ‘गएको वर्षको अनुभवमा स्थानीय तहले मिलेर काम गर्नै चाहेनन् । २० प्रतिशतले मात्रै काम गरे होलान्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘नत्र १ करोडको ठाउँमा ७० करोड दिए पनि हामी छुट्टै सरकार हौं भनेर काम गरेनन् । पोखरा महानगरले नै ६ वटा योजना कार्यान्वयन नै गरिदिएन ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमार्फत नै गर्ने र ११ वटै जिल्लामा रहेको प्रदेशको कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन र निगरानी गर्ने बताए । प्रदेश सरकारले योजना छनोट, कार्यान्वयन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमित बैठक बस्ने र त्यो छनोट समिति संयोजकले डोकेअनुसार बस्ने अधिकांशको मत छ । यसै वर्षदेखि लागु भएको यो कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न साउनभित्र मापदण्ड बनाइसक्ने, भदौभित्र योजना छनोट गरेर कार्यान्वयनमा जाने सरकारको योजना छ ।