कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन विवाद सतहमा

समाधान संवाददाता २०७६ साउन २२ गते १५:५०

समाधान संवाददाता
पोखरा

Advertisement

रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने गरी कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा झार्ने महत्वाकांक्षी योजनाको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त आयोजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न नदिने बताइरहेका बेला नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई मनाउने जिम्मा आफूले लिने बताएका छन् । उनले सरकारले जिम्मा दिए त्यसको ‘डिल’ आफैंले गर्ने जिकीर समेत गरे ।

बुटवलमा मंगलबार आयोजित १ कार्यक्रममा पौडेलले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको विरोध गर्दै आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पाल्पा तथा स्याङ्जाका स्थानीय बासिन्दालाई मनाउने जिम्मा आफूले लिने भन्दै गलत हल्ला नफैलाउन आग्रह पनि गरे ।

Advertisement

‘प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री र तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले डाइभर्सन हुन दिन्नौंं भनेको मैले पनि सुनेको छु । तर उहाँँहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने जिम्मा मेरो भयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको चिन्ता तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको मात्रा नघटोस् भन्ने हो, त्यसको विकल्प हामी दिन्छौं र डाइभर्सन गराएरै छाड्छौं ।’ यो वर्षको अन्त्यसम्म कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको डिपीआर तयार हुने भन्दै महासचिव पौडेलले ३० किमि सुरुङ खन्नुपर्ने भएकाले निर्माण हुन भने समय लाग्ने बताए ।

आफ्नो चुनावी मुद्दासमेत भएकाले पौडेलले रूपन्देही आउँदा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनबारे धरणा राख्दै आएका छन् । उनले पैसा र समय केही बढी लाग्ने भए पनि यसको विकल्प अर्को नभएको दाबी गरे । उनले सरकारले डिपीआर तयार भएपछि त्यसबारे योजनाबद्ध ढंगले काम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

के हो आयोजना
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने गरी आयोजना परिकल्पना गरिएको हो । कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत् तिनाउमा मिसाएर रुपन्देहीको ७० हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ३५ हजार ७ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुर्‍याउने संघीय सरकारको लक्ष्य छ ।

यो आयोजनाको विस्तृत फिल्ड रिपोर्ट तयार भइसकेको छ । अहिले भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९ मिटर चौडा सुरुङबाट ९० दशमवल ६ क्युसेक पानी तिनाउमा पुर्‍याउने योजना छ । उक्त आयोजनाबाट ४ सय २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब अनुमान छ ।

स्याङ्जाकोे मालुंगा र पाल्पाको पिपलडा“डा सीमामा पर्ने परेवाडा“डामा बा“ध बनाएर २२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत तिनाउमा पानी खसाउने योजना हो । ४२ अर्ब लगानीमा सरकारले ३ वर्षअघि क्रमागत योजनामा राखेर काम अगाडि बढाए पनि गति भने लिएको छैन । सिँचाई विभागमातहतको आयोजनाको जिओसी कन्सल्टेन्ट काठमाडौंले बाँधका लागि माटो र चट्टान परीक्षण गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ,’ उल्लेख छ ।

नदी सबै सुकाएर पानी लैजाँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पर्ने र प्रदेशको भूभाग सुख्खा हुने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुदेखि नै यो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले भनेका छन् । ‘कालीगण्डकीलाई अहिलेकै अवस्थामा बग्न दिनुपर्छ, गण्डकी प्रदेशको थुप्रै जमीन बाँझो रहने र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रभाव पर्ने गरी डाइभर्सन बनाउन दिइन्न ।’

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले शिरदेखि तिरसम्म गण्डकी प्रदेशमै पर्ने कालीगण्डकी नदी कुनै हालतमा डाइभर्सन गर्न नदिने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘पहिलादेखि नै यसमा हामीले असहमति राख्दै आएको हो, प्रदेशको हित विपरीतको यो आयोजना कार्यान्वयन हुन दिँदैनौं ।’ धार्मिक महत्वमात्र नभएर इतिहास र मुलुकको व्यापारिक महत्वसँग जोडिएको कालीगण्डकीको तिरैतिर करिडोर निर्माण भइरहेको अवस्थामा नदी डाइभर्सनको कल्पनै गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । उनले दोहोर्‍याए, ‘बरु हाम्रो शिर छेदन होस्, ढुक्क हुनुहोस् जनताको शिर छेदन हुन दिँदैनौं ।’ अर्थमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गण्डकी प्रदेशसँगको सहमतिबिना यो डाइभर्सनको निर्णय गर्न नपाउने गरी मुख्यमन्त्रीसहित सरकारले दबाब दिएको विश्वस्तसमेत पारेका छन् ।

शालिग्राम पाइने १ मात्र नदी बचाउन तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले समेत विरोधको स्वर निकालिसकेका छन् । यो योजनाले स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुर र चितवनसम्मका नागरिक तर्सिएका छन् । रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापाले मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकी उस्तै हिसाबले बग्न दिन थापाले आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामीले हाम्रो जीवनसँग जोडिएको आस्थाको नदी डाइभर्सन हुन दिँदैनौं ।’

तपाईको प्रतिक्रिया