अमृत सुवेदी
पोखरा

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सोमबार बुटवलमा बोले, ‘४ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले डाइभर्सन हुन दिन्नौंं भनेको सुनेको छु । तर उहाँहरुलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने जिम्मा मेरो भयो ।’ महासचिव पौडेलले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँका स्थानीयबासी मनाउने जिम्मा नै लिए ।

नेकपा महासचिव पौडेललाई गण्डकीका मुख्यमनत्री पृथ्वीसुब्बाले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले विष्णु पौडेल होइन, व्रह्मा, विष्णु, महेश्वरले भने पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन नहुने बताए ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनको रहर नगर्न मुख्यमन्त्री गुरुङले महासचिव पौडेलाई आग्रह गरेका छन् । ‘अर्को विष्णु पौडेल आए पनि त्यो काम हुँदैन । व्रह्मा, विष्णु, महेश्वरले भने पनि कालीगण्डर्की डाइभर्सन सम्भव छैन,’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाको आक्रोश छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन नभए के नेपाल अँध्यारो हुन्छ ? त्यसबाट कति सिँचाइ हुन्छ ? कति मेगावाट बिजुली निस्कन्छ ? ५०, ६० मेगावाट ? के त्यति बिजुली ननिकालेर नेपाल अँध्यारो हुन्छ ?’

कालीगण्डकी डाइभर्सन नगर्दैमा नेपालको विद्युत र सिँचाइ क्षेत्र डामाडोल नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । समाधानसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले महासचिव विष्णु पौडेल लगायतलाई प्रश्न गरे, ‘किन रहर गरिरहनुभएको छ उहाँहरुले ?’

महासचिव पौडेलले धेरै ठाउँमा कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे बालेको सुनेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूसँग भने कुरा नगरेको जनाए । ‘उहाँले धेरै ठाउँमा भन्नुभाछ तर मसँग भन्नु सक्नुभएको छैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मैले धेरै ठाउँमा उत्तर पनि दिएको छु । यो पृथ्वीसुब्बाको निजी मामिला होइन ।’

प्रदेश र संघीय सरकारकाबीच साझा नदीको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न मुख्यमन्त्री गुरुङले पौडेललाई आग्रह गरे । साझा खानी, साझा हिमालको प्रयोग र उपयोगबारे नबुझेर विष्णु पौडेलले एकतर्फी कुरा गरेको मुख्यमन्त्रीको आशय थियो ।

‘उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको कार्यक्रम भनेर लागु हुन्छ र त्यो ? त्यसो भए त ज्ञानेन्द्रको शासन मान्नुपरर्‍यो नि त, हिजोको शासन मान्ने हो भने । किनकि हिजो ज्ञानेन्द्र पनि शासक थिए, विष्णु पौडेल हिजो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङको प्रतिवाद छ, ‘हिजोको कुरा आज लागु गर्छु भनेर छोडिदिनु भए हुन्छ ।’

कपिलवस्तु र रुपन्देही नै सिँचाइ गर्नुपर्छ भने विवाद नै नभएको राप्तीबाट ल्याए हुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । कालीगण्डकी नदी संघीय सरकारले पनि प्रदेशको अनुमतिबेगर चलाउन नपाउने मुख्यमन्त्री बताएका छन् ।

‘गण्डकी प्रदेशले गर्दा पनि ५ नम्बर प्रदेशको अनुमति चाहिन्छ । सिमाना परेका ठाउँमा । ५ नम्बर प्रदेशमा गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशको सहमति चाहिन्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो सहमति नै छैन । हाम्रो, तनहुँ स्याङ्जा, नवलपुर सुख्खा बनाएर भैरहवा पानी जान दिन्छौं ?’

तल्लो तटीय क्षेत्रमा केही असर नपर्ने भए कालीगण्डकी डाइभर्सन हुनसक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । जहाँका भए पनि नेपाली जनता नै भएकाले उनीहरुको समृद्धिमा असहयोग गर्नुपर्ने कारण नरहेको तर एकातिर मरुभूमि बनाउन नपाइने मुख्यमन्त्रीले बताए ।

कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरेर तिनाउमा मिसाउने काम भयो भने तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, नवलपुर मरुभूमि बन्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । ‘४ जिल्लालाई मरुभूमि बनाएर २ जिल्लालाई हराभरा बनाउने कुरा पनि कहीँ तर्क संगत हुन्छ दुनियामा ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे ।

काली नदी गण्डकी प्रदेशमा प¥यो भनेर मात्र नभएर वैज्ञानिक कारणले पनि भाइभर्सन गर्न नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘जहाँ देउचुली बरचुली डाँडाले पानी छेकिदिन्छ, त्यो भन्दा तल पानी पर्छ माथि पर्दैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अब त्यो ठाउँमा जति गुल्जार, हरियाली भइरहेको छ, कालीगण्डकीकै कारण हो ।’

कालीगण्डकी बगेकै कारण त्यहाँको आद्रता सन्तुलन भएर जीवन बचेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन भए त्यस आसपासका उपत्यका मरुभूमिका परिणत हुने मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी छ ।

‘यदि डाइभर्सन भयो भने २५ वर्षमा त्यहाँ कोही पनि मान्छे बस्दैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यस्तो मूर्खतापूर्ण काम किन गर्ने ?’ महासचिव पौडेलले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको डिपिआर तयार हुने बताएका थिए ।

पटक पटक कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाका विषय उठाउँदै आएका छन् भने गण्डकी प्रदेशका प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बासँगै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै मन्त्री र सांसद कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको विपक्षमा छन् । तर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा र अर्थमन्त्री किरणले भने कसनै पनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने बताउँदै आएका छन् ।

कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तुमा भरपर्दो सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकै बखत अगाडि सारिएको थियो ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाउने योजना छ । कालीगण्डकी नदी अधिकांश गण्डकी प्रदेशमा पर्छ भने केही भाग ५ नम्बर प्रदेशमा । गण्डकी प्रदेशको सहमति बेगर कालीगण्डकी चलाउन नदिने सरकारले बताइरहँदा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका जनताले पनि त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

सरकारले झण्डै ४० अर्ब लागतको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राखेको छ । मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकी उस्तै हिसाबले बग्न दिन वैशाख ९ गतेको कार्यक्रममा स्थानीयले आग्रह गरेका थिए । कालीगण्डकी डाइभर्सनले राम्दी, केलादी धामदेखि देवघाट धामसम्मका थुप्रै धार्मिक आस्था र सम्भावनाको केन्द्रलाई समाप्त गर्ने ३ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखले आवाज उठाएका थिए । गण्डकीका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले स्थानीय तह र नदी आसपासका जनतालाई कसैले चाहँदैमा डाइभर्सन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

‘यस्तो धार्मिक, सांस्कृति र ऐतिहासिक महत्वको कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्नु हुँदैन,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भन्छन्, ‘त्यसो गर्नु कालीगण्डकी क्षेत्रका नागरिकको शीर छेदन गरेरसरह हो ।’ उनले शीर छेदन होस् तर कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने बताएका थिए ।