समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आदीवासी जनजातिका पक्षमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।

२५औं विश्व आदिवासी दिवस (९अगस्ट)को अवसरमा बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपालको संविधानले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्ने मौलिक हकको स्पष्ट व्यवस्था समेत गरेको उल्लेख गरेका छन ।

‘आदिवासी जनजातिको पक्षमा प्राप्त संवैधानिक हक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता र हामी सबैको दायित्व हो,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक रुपमा पाएका आदिवासी जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको प्रयोग र रक्षा गर्दै प्राप्त अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न र थप अधिकारको सुनिश्चितताका लागि शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट अघि बढ्न जरुरी छ ।’

सन्देशमा संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गरेको उल्लेख छ ।

संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सवै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ । सन्देशमा आदिवासी दिवसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न साझा दायित्वबोधका साथ एकताबद्ध भई लाग्ने प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।