गण्डकी प्रदेश संग्रहालयको हविगतः न कार्यालय, न कर्मचारी, न सुरक्षा !

समाधान संवाददाता २०७६ साउन २४ गते १५:०१

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री प्रदेश संग्रहालयमा बनेको चौंथो ग्यालरीको उद्घाटनपश्चात अवलोकन गर्दै । तस्बिरः समाधान

विकास रोकामगर
पोखरा

२०४१ सालमा बनेको तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संग्रहालय पोखराको नयाँबजारमा छ । आवश्यक प्रचार र मर्मत सम्भारको अभावले बेवारिस अवस्थामा पुगेको थियो । संग्रहालय परिसर फोेहोरको डंगुरैडंगुर थियो भने कर्मचारी फुर्सदमा घाम तापेर बस्न बाध्य थिए ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि अहिले संग्रहालय प्रदेशको मातहतमा आएको छ । स्थापना भएको ३५ वर्षपछि अर्थात गत भदौ २४ गते उक्त संग्रहालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको हो । ‘क्षेत्रीय संग्रहालय’बाट परिवर्तन भएर हाल ‘प्रदेश संग्रहालय’को नाममा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा छ । २३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको संग्रहालय प्रदेशको मातहतमा आएपनि प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिइँदा प्रदेशका अरु संग्रहालयको तुलनामा त्यहाँ पुग्ने पर्यटक अत्यन्तै न्यून छन् ।

संग्रहालय प्रमुख करुणा राईका अनुसार त्यहाँ मुस्किलले वार्षिक १० हजार पर्यटक पुग्छन् । अरु संग्रहालयको दाँजोमा पर्यटक अत्यन्तै कम रहेको राई स्वीकार्छिन् । ‘प्रदेशका अरु संग्रहालयमा लाखौं पर्यटक पुग्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘पोखराकै पर्वतीय संग्रहालयमा वार्षिक १ लाखभन्दा बढी पर्यटक पुग्छन् । गोरखा संग्रहालयमा ५० हजारभन्दा बढी पर्यटक पुग्छन् । तर, यहाँ त्यस्तो छैन ।’

संग्रहालयमा पर्यटक नआइपुग्नुको मुख्य कारण प्रचारको अभाव प्रमुख कारण भएको राई बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘सम्बन्धित निकायले यसको प्रचारमा खासै ध्यान दिएनन् । प्रदेश सरकारले समेत पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत गरेर मार्केटिङ गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।’ उनले संग्रहालयसम्बन्धी २०५९ सालमै गुरुयोजना तयार पार्ने भनिए पनि आधा पनि काम नभएको सुनाइन् ।

प्रदेश संग्रहालय सांस्कृतिक संग्रहालय हो । यस संग्रहालयलाई गण्डकी प्रदेश बहुसांस्कृतिक ग्रामका रुपमा पनि विकास गरेर लैजाने बताउँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेशसहित आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिबासी जनजातिको दैनिक जीवनशैली झल्कने वस्तुहरु संग्रहालयमा संग्रहित छन् ।

हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा उत्खननबाट प्राप्त पुरातात्विक सामग्री पनि यस संग्रहालय प्रदर्शनीको अर्को आकर्षण हो । परम्परागत वाद्यवादन, हातहतियार, नापतौल सामग्री संग्रहालयमा छन् । संग्रहालय प्रमुख राईका अनुसार प्रदेशमा आउनुअघि संग्रहालय पुरातत्व विभागको मातहतमा थियो ।

‘अहिले पनि विभागको क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयको रुपमा यो संग्रहालय छ,’ राईले भनिन्, ‘त्यही भएर यहाँ १६ औं शताब्दीदेखिका पुरातात्विक बहुमूल्य वस्तुहरु पनि संग्रहित छन् ।’ उनका अनुसार ती पुरातात्विक वस्तुहरु विभिन्न समयमा चोरी निकासी हुन लागेका बेला बरामद भई अदालतबाट प्राप्त भएका हुन् । संग्रहालयमा १६ औं शताब्दीदेखिका विभिन्न धातु, हातहतियार र मूर्ति देख्न सकिन्छ ।

जता हेर्‍यो, उतै अभाव !
प्रदेशको मातहतमा रहेको संग्रहालयको कार्यालय भवनसमेत छैन । सामग्री प्रदर्शन गर्न बनाइएको कोठा नै कर्मचारीले कार्यालय बनाएका छन् । त्यहीं बसेर उनीहरु काम गर्छन् । प्रदेश संग्रहालयलाई १० जनाको कर्मचारी दरबन्दी छ । तर, त्यहाँ ४ स्थायी कर्मचारी र २ कार्यालय सहयोगीमात्रै छन् ।

‘कर्मचारी नै पुग्दो छैनन् । एउटामात्रै कर्मचारी विरामी वा बिदामा बसिदियो भने आफैं टिकट काट्न बस्ने कि अवलोकनकर्तालाई संग्रहालय देखाउने ?’ राईले गुनासो गरिन्, ‘दरबन्दी अनुसार कर्मचारी भएको भए संग्रहालयको स्तरोन्नती गर्न सकिन्थ्यो कि ?’ उनले आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

लाखौं मूल्य बराबरका विभिन्न महत्व बोकेका कुनै कुनै वस्तु सिसा बाहिर नै छन् । ती वस्तु हेरचाह गर्न संग्रहालयमा ग्यालरी सुरक्षागार्ड समेत छैनन् । जसका कारण संग्रहालय असुरक्षित रहेको राईको दुखेसो छ ।

कर्मचारी अभावकै कारण आफूहरुले सबैतिर हेर्न नभ्याउने र त्यसले गर्दा पनि संग्रहालयको सुरक्षामा चुनौती रहेको राईको भनाइ छ । ‘रातिको त भयो दिउँसोको पनि सुरक्षा एकदमै कमजोर छ । सिसिटिभी क्यामेराकै भर छ । ती सिसिटिभी क्यामेरा बिग्रियो भने चोरी हुने सम्भावना प्रबल छ,’ उनले भनिन्, ‘अरु संग्रहालयमा रात्रिकालीन सुरक्षाको व्यवस्था छ । तर, यहाँ छैन ।’

‘महानगरले पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी ल्याउने निर्णयमा सोधिएन’

पोखरा महानगरको २८ औं कार्यपालिका बैठकले महेन्द्रपुलमा रहेको पोखरा आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालयलाई त्यहाँबाट हटाएर प्रदेश संग्रहालयमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । महेन्द्रपुलमा रहेका ती सार्वजनिक संरचना जीर्ण र अपायक ठाउँमा भएकाले न्युरोडमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय बमोजिम महेन्द्रपुलबाट आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय हटाइसकेको छ । तर, प्रदेश संग्रहालयमा सार्न अझै केही समय लाग्ने महानगर बताउँछ ।

महानगरको यस निणर्यलाई भने प्रदेश संग्रहालयले असन्तुष्टि पोखेको छ । दुवै सार्वजनिक संरचना भए पनि त्यसभित्र धेरै नीतिगत ‘झन्झट’ हुने संग्रहालय प्रमुख राईको बताउँछिन् । ‘हुन त संग्रालयमा पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी हुन जरुरी छ । तर, यो प्रदेश संग्रहालय हो । महानगरले संग्रहालय ल्याउँदा हामीसँग पनि सल्लाह गर्नुपथ्र्यो,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘हामीलाई जानकारी पनि भएको छैन । समन्वय पनि भएको छैन ।’

महानगरको मातहतमा रहेको आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय संग्रहालयमा आइसकेपछि त्यो संग्रहालयकै मातहतमा रहने राईले प्रष्ट पारिन् । ‘यो क्षेत्रभित्र आइसकेपछि संग्रहालयकै मातहतमा हुन्छ । राजस्व संकलनदेखि अन्य कुरामा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ । समन्वय गरेर जान सकेमा राम्रै हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रीले नै भनिन्ः ‘संग्रहालय छिर्ने गेटै भेटाइनँ !’
संग्रहालय छिर्न पश्चिम र दक्षिण दिशामा २ वटा गेट छ । २ मध्ये दक्षिणी भागको गेटलाई प्रवेशद्वार बनाइएको छ । जुन सर्वसाधारणलाई थाहा छैन । गेटको दुविधाका कारण पनि आफूहरु संग्रहालय छिर्न समस्या हुने गरेको अवलोकनकर्ताको गुनासो छ ।

संग्रहालय विभिन्नथरी ‘ग्यालरी’ का नाममा ४ भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये ३ वटा ग्यालरी पहिलेदेखि खुला छ भने बिहीबार नवनिर्मित चौंथो ग्यालरीको समेत उद्घाटन भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले ११ लाख रुपैयाँमा चौंथो ग्यालरी बनाइदिएको हो । जसको उद्घाटन प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले गरिन् ।

मन्त्री पुनमगरले २ वटा गेटकै कारण संग्रहालय प्रदेशको मातहतमा आइसकेपछि अवलोकन गर्न पहिलो पटक आउँदा आफू पनि ‘झुक्किएको’ बताइन् । ‘पहिले उता (पश्चिमी गेट) गएँ । पछि फेरि यता (दक्षिणी गेट) आएँ । मलाई नै मूलगेट खोज्न गाह्रो भयो,’ उनले भनिन् । उनले संग्रहालय छिर्ने मूलगेट ठूलो, आकर्षक बनाई दर्शकलाई छिर्न सहज बनाउन सुझाव दिइन् ।

‘पहिले म आउँदा फूल विरुवा पनि मरेका थिए । अहिले अलि सुधार भएछ,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘छिर्ने बाटोचाहिँ अच्छा हुनुपर्छ । यो बाटो गयो भने पुगिन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ । नत्र आउनेले ठ्याक्कै बाटो भेट्न गाह्रो पर्छ ।’ उनले संग्रहालयको धेरै कुरा सुधार गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

प्रदेश संग्रहालय प्रमुख करुणा राई अब चाँडै पश्चिमतर्फको गेटलाई नै मूलगेटका रुपमा विकास गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । उनले प्रदेश सरकारबाट पाएको १ करोड रुपैयाँ संग्रहालयको भौतिक विकासमै केन्द्रित गरेको र त्यसमा पश्चिमतार्फको गेटलाई पुनर्निर्माण गर्न ‘मास्टर प्लान’ गरिएको बताइन् । ‘संग्रहालय प्रवेश गर्न समस्या भएको गुनासो आयो । अबको केही समयपछि नै पश्चिमतर्फको गेट तयार हुन्छ र त्यतैबाट दर्शक छिर्न पाउँछन्,’ उनले भनिन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया