मोहसिन अली मियाँ
गोरखा

गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमा १८ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा १८ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये ७ करोड ७३ लाख ३६ हजार असुल गर्नुपर्ने रकम देखिएको छ भने २ करोड ५७ लाख १५ हजार नियमिततर्फको बेरुजु, ४ करोड १९ लाख ४० हजार बराबर रकमको कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

३ करोड ६४ लाख ७४ हजार पेश्की वापतको रकम बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ठूलो रकम बेरुजु देखिएकाले आगामी वर्ष त्यसको अन्त्यका लागि जिल्लाका नागरिक समाज संघ, संस्थाले जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख अशोककुमार गुरुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी अजिरकोट गाउँपालिकामा र सबैभन्दा कम भीमसेन थापा गाउँपालिकामा बेरुजु देखिन्छ । अजिरकोटमा ८ करोड २७ लाख ३७ हजार बेरुजु छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ५ करोड ६९ लाख ८३ हजार छ भने नियमित ८४ लाख ३२ हजार, कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड ६० लाख ७२ हजार र १२ लाख ५० हजार पेश्की रकममा बेरुजु देखिएको छ ।

सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको भीमसेन थापा गाउँपालिकामा १३ लाख २२ हजार छ । जसमा ३ लाख ९ हजार असुल गर्नुपर्ने, ३ लाख ६१ हजार नियमित, ६ लाख ५२ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । गोरखा नगरपालिकामा ४९ हजार असुल गर्नुपर्ने, ५३ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने र ३२ लाख ६१ हजार पेश्की रकम गरी ३३ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पालुंटारमा १ करोड ४२ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिंदा २३ लाख २० हजार असुल गर्नुपर्ने, २२ लाख ९३ हजार नियमित, ७३ लाख १५ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने र २३ लाख ५ हजार पेश्की रकम छ । यता सहिद लखन गाउँपालिकामा ८७ लाख १० हजार असुल गर्नुपर्ने, ३ लाख १५ हजार नियमित, २२ लाख ५१ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने र २ करोड ५९ लाख २३ हजार पेश्की रकम गरी कुल ३ करोड ७१ लाख ९९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

गण्डकी गाउँपालिकामा ३५ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा १६ लाख ५७ हजार असुल गर्नुपर्ने, ३ लाख १८ हजार नियमित, ५ लाख ६४ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने र १० लाख ३५ हजार पेश्की रकम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २६ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको आरुघाट गाउँपालिकामा ८ लाख ५१ हजार असुल गर्नुपर्ने, १७ लाख ८६ हजार नियमित र २२ हजार बराबरको कागजात पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

७८ लाख ९७ हजार बेरुजु सिरानचोकमा छ । २५ हजार असुल गर्नुपर्ने, ६३ लाख ८८ हजार नियमित, ८ लाख ८४ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने र ६ लाख पेश्की बराबरको रकम छ । धार्चे गाउँपालिकामा ९७ लाख ७ हजार बेरुजु देखिँदा ८ लाख ८ हजार असुल गर्नुपर्ने, ५० लाख नियमित, १७ लाख ९९ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने र २१ लाख पेश्की रकम देखिएको छ । वारपाक सुलिकोटमा १ करोड ३४ लाख बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ४ लाख ७३ हजार असुल गर्नुपर्ने, ६ लाख ७२ हजार नियमित र १ करोड २३ लाख २८ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिकामा ५१ लाख ५१ हजार असुल गर्नुपर्ने र १ लाख ५० हजार नियमित गरी ५३ लाख १ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।

बेरुजु देखिएका रकमको कतिपय स्थानीय तहले भने असुल गरेको, कागजात पेश गरिसकेको जनाएका छन् । जल्लाका स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था भयावह रहेको र यसको न्यूनीकरण गरी सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गराउन समन्वय गरिदिन भन्दै नागरिक साझा सवाल गोरखाका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गुरुङलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका हुन् । सोच नेपालको सहजीकरणमा जिल्लामा कार्यरत १६ भन्दा बढी नागरिक समाज संघ, संस्थाका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जिसस प्रमुख गुरुङले तत्काल यस सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई ताकेता गर्ने आश्वासन दिए ।