प्रांगरिक उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी प्रदेशले गर्ने

समाधान संवाददाता २०७६ साउन २८ गते १४:४८
;dembf/L–kqdf x:tfIf/kl5 cfbfgk|bfg sf:sL, @& ;fpg -;fpg_ M cuf{lgs / cfw'lgs s[lif pTkfbgsf] k|j4{gsf ;DaGwdf u08sL k|b]zsf] e"ld Joj:yf, s[lif tyf ;xsf/L dGqfno / Unf]an Soflk6n OGe]i6d]G6 sDkgLaLr ;f]daf/ ;dembf/L–kqdf x:tfIf/kl5 cfbfgk|bfg ub}{ dGqfnosf ;lrj b'uf{k|;fb bjf8L / sDkgLsf cWoIf b]jdfg lx/frg . t:jL/ M s[i0f bjf8L

समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका किसानले उत्पादन गर्ने प्रांगारिक उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । यसका लागि भूमि व्यवास्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ग्लोबल क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबीच सोमबार सम्झौता भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद ढवाडी र ग्लोबल क्यापिटलका अध्यक्ष देवमान हिराचनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षार गरेका छन् । सम्झौता अनुसार प्रदेशका किसानहरुले उत्पादन गर्ने प्रांगरिक कृषि सामग्री देश तथा विदेशमा खपत गर्ने जिम्मेवारी ग्लोबल क्यापिटलको हुनेछ ।

Advertisement

कृषि सम्बन्धी नया विधि तथा प्रविधिका विषयमा ग्लोबल क्यापिटलले सहयोग गर्नेछ । यसको समन्वय मन्त्रालयले गर्नेछ । भूमि व्यवास्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले सम्झौताले किसानको उत्पादन बिक्री नहुने समस्या अब नरहने बताए ।

उनले ग्लोबल क्यापिटलसँग थप छलफल गरी विस्तृत कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्ने जानकारी गराउँदै सम्झौता प्रांगारिक बजार प्रसोधन र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण कदम बनाएको बताए । कृषिमा रासायानिक वस्तुको प्रयोेगलाई निरुत्साहित गर्दै प्रांगारिक उत्पादन बढाउने प्रदेश सरकारको नीति अनुसार नै सम्झौता भएको समेत उनले प्रष्ट्याए ।

Advertisement

ग्लोबल क्यापिटलको तर्फबाट अध्यक्ष देवमान हिराचनले प्रांगरिक उत्पादनको माग आज धेरै देशबाट भइरहेको भन्दै प्रदेशको उत्पादनको बजारमा पुर्‍याउन चाहिरहेको बताए । उनले मिलेर अगाडि बढेमा मात्र यो सम्झौताको औचित्य पुष्टि हुने भन्दै कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रदेशका किसानलाई सिकाउन समेत आफूहरु तयार रहेको बताए ।

देशमा १ सय ५० वर्षदेखि एकै तरिकाको विधिमा कृषिनिर्भर रहेकाले यसलाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्ने हिराचनको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले गरेको यो छैटाैं एमओयु सम्झौता हो । यसअघि चिनिया कम्पनी, कृषि विकास बैंक प्रदेश कार्यलाई, कृषि वन विज्ञान क्याम्पस रामपुर, लिबर्ड र नापी विभागसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी एमओयू सम्झौता मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया