देशले रोजगारी दिन नसकेको हुँदा नै लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । विदेशमा श्रम गर्न जाँदा स्वदेशबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । काठमाडौंको ताहचलमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिन महाभारत छ । दिनभरि लाइनमा बसेपछि पालो आउँछ । तै पनि अनेक दुख युवाले पाउँछन् । घुस खुवाएर स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता बेहोर्छन् । देशको हालत र यो देशका नेताको हालत त्यहाँको दृश्यले देखाउँछ । आफूले रोजगारी दिन पनि नसक्ने र आफैं अन्त गएर रोजगारी गर्छु भन्नेलाई उल्टै दुख दिने देश छ हाम्रो । जब कि यो देशको अर्थतन्त्र तिनै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुकै कारण धानिएको छ ।

देशैभरिका युवाले काठमाडौंबाट मात्रै श्रम स्वीकृति लिन झन्झट भयो भनेर केपी ओली सरकारले ७ वटै प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय खोल्यो । तर दृश्य उस्तैउस्तै नै देखियो कतिपय प्रदेशमा । लाइन लागेका युवालाई प्रहरीले मुड्की हानेको दृश्य प्रदेश २ को थियो । त्यहाँ थेगो बन्यो, पहिला मुड्की अनि श्रम स्वीकृति । गण्डकी प्रदेशका लागि पोखरामा छ त्यस्तो कार्यालय । पहिला जिल्ला विकास समिति कास्कीको कार्यालय रहेकै भवनमा खोलिएको छ, श्रम स्वीकृति दिने अड्डा । युवाको लाइन काठमाडौंकै जस्तो, प्रदेश २ कै जस्तो छैन यहाँ । तर सास्तीबाट मुक्तिचाहिँ छैन ।

१० बजेपछि त्यो कार्यालयतिर जो कोही हिँड्दै वा बाइकमा जाओस् उसले पत्तो पाइहाल्छ कार्यालयको हालत । जिससको सटरहरुबाट केही मान्छे बाहिर निस्कन्छन् र बाहिर देखिएको जोकोहीलाई सोधिहाल्छन्– श्रम हो ? श्रम हो ? हो, उनीहरु श्रम स्वीकृतिका लागि आउने युवाबाट असुली गर्न दुवाली थापेर बसेका छन् ।

अनलाइन फर्म भर्दिने लगायत काममा सघाउने भन्दै उनीहरु सेवाग्राहीलाई जबरजस्ती जस्तै गरी आफ्नो पसलमा डाक्छन् । जबकि सेवाग्राही श्रम कार्यालयको गेटभित्र छिर्नै पाउँदैन । त्यसअघि नै ऊ त्यस्ता पसलेको जालमा परिहाल्छ । अनलाइन फर्म भरिदिने लगायत सेवामा ती पसलेले चर्काे असुली गरेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले सोमबार गरेको अनुगमनमा त्यस्तै दृश्य देखिए । सर्भर बिग्रिएको भन्दै सेवाग्राही फर्काइएका छन् । कारण जेसुकै होस्, सेवाग्राहीले सेवा पाउनुपर्छ । अफिसमा कर्मचारी कोही बिदामा छन् कि इन्टरनेट बिग्रिएको छ कि वा बिजुली गएको छ त्यो सेवाग्राहीले जान्ने कुरा होइन ।

सरकारले त्यसको बन्दोबस्ती मिलाएको हुनुपर्छ । नागरिकता लिँदा सास्ती, पासपोर्ट लिँदा सास्ती र आफै जागिर खोजेर रोजीरोटी गर्छु भनेर विदेश जान खोज्दा पनि सास्ती पाइन्छ भने सरकारप्रति नागरिकको दृष्टिकोण कस्तो होला ? के सरकार भनेको सरकारमा बसेका मन्त्रीका लागि, सांसदका लागि र तिनका आसेपासेका लागि हो ? नागरिकलाई त सास्तीमात्रै ?