अमृत सुवेदी
पोखरा

तनहुँको व्यास नगरपालिकाकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपाने प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याए जति नपाएको गुनासो गर्छन् । तनहुँकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङको पनि गुनासो त्यस्तै थियो । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कडेंलको पनि आक्रोश थियो, ‘प्रदेश सरकारले ढाँट्यो ।’

स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन किन यस्तो भयो त ? गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘हामीले उनीहरुलाई अनुदान नदिएको हैन । बरु उनीहरुले नदिएका हुन् ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयन हुन नसक्दा खास यस्तो भएको रहेछ ।

दोहोरो अधिकार क्षेत्रबाट प्रदेशको सञ्चित कोषमा हाल्नुपर्ने राजस्व स्थानीय तहले नपठाइदिँदा यस्तो समस्या आएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम नै नआएपछि प्रदेशले अनुदानबाटै कटाएर पठाएको हो । प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वको रकम कटाएर वित्तीय समनीकरण अनुदानको रकम पठाउँदा स्थानीय तहले उल्टो आरोप लगाएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी करको बाँडफाँट रकम गरी व्यास नगरपालिकालाई १ करोड ६४ हजार रुपैयाँ प्रदेशले दिनुपथ्र्यो । दोहोरो अधिकार क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट गर्दा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ व्यास नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपथ्र्यो । व्यासले त्यो रकम नबुझाएपछि प्रदेशले उसलाई दिने अनुदाबाटै सोही बराबरको रकम कट्टा गरी पठाएको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा राजस्व बाँडफाँटमै समस्या देखिएको छ । प्रत्यक महिनाको १५ गते प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वको विवरण पठाउन भनिए पनि अहिलेसम्म नआएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धु्रव पाण्डेले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले राजस्व दाखिला गर्नु त परको कुरा विवरणसमेत पठाउँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘प्रदेश सरकारले अनुदानको रकमबाट त्यो पैसा कट्टा गरेर पठाएको छ । यसपटकको पनि छिटो विवरण पठाइदिन आग्रह गरेर पत्र पठाएका छौं ।’

दोहोरो अधिकारको क्षेत्रबाट ६०ः ४० को अनुपातमा राजस्व बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । दहत्तर, बहत्तर (ढुंगा गिटी बालुवा), विज्ञापन, पर्यटन, मालपोत र यातायात दुवै स्थानीय तहको अधिकारका क्षेत्र हुन् । यही अधिकार क्षेत्रकै विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय तथा एकमत छैनन् ।

प्रदेश सरकारले यसलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मानेको छ । यस आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतलाई अझ व्यवस्थित गरी ५ अर्ब पु¥याउने प्रदेशको लक्ष्य छ । तर, प्रदेशले अनुदान पठाउन ढिला गर्ने, समन्वयमा योजना नदिने र लाद्ने काम गरेको भन्दै स्थानीय तहले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा अनुदानको रकम कट्टा गरेर पठाउँदा पनि उल्टै प्रदेशले लिनुपर्ने देखिएको छ । ‘हामीले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानभन्दा उसले बुझाउनुपर्ने रकम बढी हुँदा उल्टै लिनुपर्ने स्थानीय तह पनि छन्,’ उपसचिव पाण्डेले भने । अनुदानको रकम कट्टा गरेर पनि नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकासँग प्रदेशले लिनुपर्ने देखिएको छ । विनयी त्रिवेणीले १ करोड ३१ लाख र आँबुखैरेनीले २४ लाख रुपैयाँ अझै प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने छ ।

प्रदेश–स्थानीयबीच दूरी बढ्यो
राजस्व बाँडफाँटदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व छ । समन्वय नै नगरी योजना पठाइदिने, स्थानीय तहले लिएको लक्ष्यलाई साथ दिने योजना छनोट नगर्ने स्थानीय तहको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले समन्वय गरेर काम गर्नै नचाहेको बताउँछ ।

गत आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले साझेदारीको कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गरिदिएनन् । स्थानीय तहले छुट्टै अरु योजनाबाट बजेट छुट्याएकाले प्रदेशको योजना रकम हाल्न नसकिने उनीहरुको भनाइ थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहले हामी आफैं सरकार हौं, त्यसले भनेको किन मान्ने भन्ने प्रवृति स्थानीय तहले देखाएको बताउँछन् ।

योजना कार्यान्वयनसँगै राजस्व दाखिला गर्ने र उठाउनै सन्दर्भमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहबीच दुरी बढेको छ । प्रदेश सरकार भन्छ, ‘स्थानीय तहले हामीलाई टेरेन । सहकार्य नै गरेन ।’ स्थानीय तह भन्छ, ‘प्रदेश सरकारले हाम्रो मनितो नै गरेन । समन्वय नै नगरी योजना पठाउँछ । अनि हामीले किन गर्ने ?’

प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने रकम सबैले नपठाएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष दीपकबाबु कँडेलले बताए । प्रदेश सरकारकै व्यवहारका कारण रकम नपठाएको उनले बताए । ‘प्रदेशले समन्वयन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ कँडेलले भने, ‘यो वर्ष पालुङटार गाउँपालिकाले राजस्वबापतको रकम बुझाइसक्यो तर प्रदेशले अनुदानको अन्तिम किस्ता अझै हालिदिएको छैन ।’

प्रदेश कोषमा २ अर्ब ३६ करोड
गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दोहोरो अधिकारको क्षेत्रबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा आएको छ । स्थानीय तहले नबुझाए पनि प्रदेशले वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम काटेर पढाउँदा कोषमा लक्ष्यअनुसारकै जम्मा भएको छ । यातायात करबाट सबैभन्दा बढी १ अर्ब ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्रदेशलाई आएको छ । प्रदेशले प्राप्त गरेको ठूलो अर्को क्षेत्र मालपोत हो । मालपोत करबाट ५५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रदेशलाई आएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको अर्को आम्दानीको क्षेत्र दहत्तरबहत्तर अर्थात् ढुंगा गिटी बालुवा हो । यसबाट प्रदेशलाई २५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । तर, ढुंगा गिटी बालुवाका विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच कुरा मिलेको छैन । स्थानीय तहले प्रदेशको मापदण्ड बेगर ठेक्का लगाउने र राजस्व पनि नपठाउने गरेको प्रदेश सरकार बताउँछ । ढुंगा गिटी बालुवा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर अझ व्यवस्थित गराउने प्रदेशको योजना छ ।

विज्ञापन करमार्फत ३९ लाख ५२ करोड, मनोरञ्जन कर ११ लाख र पर्यटन करमार्फत २० हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई प्राप्त भएको छ । साउनमा स्थानीय तहलाई बित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता पठाउनु पर्ने भएकाले प्रदेशलाई प्राप्त राजस्वको विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।