तिब्बती शरणार्थी नागरिकता प्रकरणः वडाध्यक्षसहित ३ पक्राउ

समाधान संवाददाता २०७६ साउन ३१ गते १६:२०

समाधान संवाददाता
पोखरा

झुठो विवरण पेस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट नागरिकता लिएका २ तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गरेको आरोपमा पोखरा महानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा सहित ३ जना पक्राउ परेका छन् ।

अध्यक्ष थापा सहित वडा सदस्य ज्ञानबहादुर थापा र स्थानीय पञ्जिधिकारी राजेन्द्र पौडेललाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता राजकुमार केसीले जानकारी दिए । वडाध्यक्षले नागरिकताका लागि वडाबाट अन्तिम सिफारिस गरेका थिए । वडासदस्य र पञ्जिधिकारी नागरिकता सिफारिस गर्नमा सहयोगी भूमिका खेलेको प्रहरीको भनाइ छ ।

पोखरा २५ हेमजास्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका सरु थापामगर र तासी आङ्मो थापामगरलाई आफ्नो छोरी बनाई पोखरा १८ सराङकोटका लेखबहादुर थापाले नागरिकता दिलाएका थिए । नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्ने ८ जनालाई साउन २४ गते पक्राउ गरिसकेको छ ।

आफ्नी छोरीका छोरीलाई वशंजको आधारमा नागरिकता दिलाउन झुठो विवरण पेस गरेका थिए । उनका आफ्ना छोरी नभई नातिनीलाई नागरिकता दिलाएको भन्दै राष्ट्रप्रेमी नेपाली समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएपछि सिडियो चक्रबहादुर बुढाले छानबिन थालेका थिए ।

हप्तौसम्मको बयानपछि दोषी ठहर भएका सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने २ युवती र सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ५ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने पोखरा १८ सराङकोट नै बस्ने बेलबहादुर थापा, ज्ञानबहादुर थापा क्षेत्री, सन्तोष थापामगर, कमल थापा र इमा थापामगर प्रहरी हिरासतमै छन् ।

दुवैजनाले लिएको नागरिकता समेत रद्द भइसकेको छ । सरु थापामगरका नाममा जेठ २६ गते ४६–०१–०७६–२०३९ र तासी आङ्मो थापामगरका नाममा असार ६ गते ४६–०१–०७६–०१६३३ नम्बरका २ नागरिकता जारी भएको थियो ।

सरुले २७ वर्ष र तासी २६ वर्षको उमेरमा नागरिकता लिएका हुन् । कागजका आधारमा ती दिदीबहिनीको उमेरमा ७ महिनाको अन्तर छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखरुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । झुठो विवरण पेस गरी लिएको नागरिकता रद्द हुने कानुनी प्रावधान छ ।

झुठो विवरणका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रचलित ऐन विपरित त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई भने विभागिय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

विभागिय कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नागरिकता फाँटमा काम गर्ने प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम आचार्य, पेस गर्ने नासु डाँसीराम लामिछाने, खरिदार परशुराम पौडेल र रामचन्द्र थापालाई सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, वडाका पञ्जिधिकारी राजेन्द्र पौडेल र विष्णु पौडेललाई समेत विभागिय कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

वडाका कर्मचारीले २ युवतीको जन्मदर्ता २ पटक गराएका थिए । एकपटक उनका आफ्नै वास्तविक बाबुको नाम थियो भने पछिल्लोपटक गराइएको जन्मदर्तामा हजुरबुबा अर्थात् लेखबहादुर थापाको नाम थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया