विकास रोकामगर
पोखरा

पोखरा १५ की सुनीतादेवी (नाम परिवर्तन) को विवाह ७ वर्षकै उमेरमा भयो । ८५ वर्षीय कार्कीले सानै उमेरमा बिहे गरे पनि श्रीमानको साथ भने पाइनन् । उनी १० वर्षको उमेरमै हुँदा श्रीमान बिते ।

श्रीमान सानै उमेरमा बितेकाले सुनीता माइत फर्किइन् । उमेर केही छिप्पिएपछि फेरि घरकै सेवामा लागिन् । सन्तान थिएनन् । अर्को बिहे गरिनन् । उमेर हुँदासम्म घरकाले पनि राम्रै व्यवहार गरे । तर, जब उनलाई बुढ्यौलीले छोप्दै गयो । त्यसपछि उनका दुखका दिन सुरु हुन थाले ।

बुढेसकालमा माइत पनि फर्किन नसक्ने र घरकाले समेत हेला गर्न थालेपछि सुनीतालाई बाँच्नै हम्मेहम्मे प¥यो । सुत्नलाई छानो पाइनन् । खानलाई मानो पाइनन् । ‘श्रीमान नभएर के भो त ? अधिकार तिम्रो पनि छ नि ! अंश मागेर मुद्दा हाल,’ कसैले उनलाई सुझायो । त्यसपछि उनी जिल्ला अदालत कास्कीमा पुगिन् ।

अदालतमा सुनीताले मुद्दा जितिन्, यो करिब ३ वर्षअघिको कुरा हो । अदालतले फैसला गरिदियो, ‘कार्कीलाई अंशवापतको जग्गाजमीन उपलब्ध गराइदिनू ।’ अदालतबाट फैसला भएर पनि उनले अंश पाइनन् । केही समयअघि उनले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुन्छ त्यसले न्याय दिन्छ भन्ने सुनिन् । त्यसपछि उनी आफ्ना कागजपत्र बोकेर रुँदै पोखरा महानगर उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको कार्यकक्षमा गइन् ।

सुनीताले न्यायिक समितिमा लगेको मुद्दा अदालतले फैसला गरिसकेको थियो । अन्यायमा परेकी उनलाई महानगरले आफैं प्राविधिक खटाएर अदालतको फैसला बमोजिम न्याय दिलाइदियो । ‘घरकाले मलाई हेपेका थिए । आफ्नै भागको सम्पत्ति पनि पाएकी थिइनँ । तर, महानगर पुगेपछि अहिले अंशवापत ५ रोपनी जग्गा पाएँ,’ भन्छिन्, ‘त्यहाँ नपुगेको भए न्याय नपाएरै मर्ने रैछु नि !’

पोखरा १५ की शान्ति गुरुङ (नाम परिवर्तन) अहिले ७५ वर्ष पुगिन् । उनका श्रीमान भूतपूर्व भारतीय सेना हुन् । उनका सन्तान छैनन् । बिहे गरिसकेपछि सबै ठिकठाक चल्दै थियो । तर, आफ्नो कारण सन्तान नभएपछि उनलाई लाग्यो, ‘मेरो कारण श्रीमानको वंश सकिनु हुँदैन ।’ त्यसपछि उनले श्रीमानलाई आफैं दोस्रो बिहे गर्न सुझाव दिइन् ।

सन्तान नभए पनि सम्बन्ध राम्रैसँग चलिरहेको थियो । गुरुङले नै पहिले दोस्रो बिहे गर्न भने पनि श्रीमान पहिले राजी भएनन् । तर, दिनदिनै सबैतिरबाट दबाब आएपछि श्रीमानले अर्की भित्र्याए । दोस्रो श्रीमतीबाट २ वटा सन्तान छन् ।

आफ्नै सन्तान नभए पनि गुरुङले ती २ बच्चालाई आफैं हुर्काइन् । स्याहारसुसार गरिन् । तर, जब सन्तान हुर्किए उनीप्रति परिवारको व्यवहार बद्लिँदै गयो । हुँदाहुँदा राम्रोसँग बस्न त के खान पनि पाइनन् । घरका बाहिर जाँदा भान्सामा ताला झुन्ड्याएर जान थाले ।

एकदिन एकजना वकिलले गुरुङलाई ‘अदालतले मानाचामलको व्यवस्था गरिदिन्छ’ भन्ने सुनाइदिए । खानाबाटै बञ्चित भएपछि उनी ‘माना चामलको व्यवस्था गरिपाऊँ’ भन्दै अदालतको शरणमा पुगिन् । अदालती प्रक्रियामा लामो समय बिताइन् । तर, जब अदालतले सम्बन्धबिच्छेदको फैसला गरिदियो उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् ।

‘मलाई त श्रीमानसँगै बस्नु थियो । मैले सम्बन्धविच्छेद गर्न मुद्दा हालेकी थिइनँ । यो बुढेसकालाँ म काँ जाने ?’ करिब ४ महिना पहिले गुरुङ रुँदै उपप्रमुखको कार्यकक्षमा दुखेसो लिएर पुगिन् । गुरुङमाथि अदालतबाट फरक फैसला भएको विषय महानगरमा पुगिसकेपछि त्यसले ठूलै तरंग ल्यायो ।

उपप्रमुखसमक्ष जालझेलबाट साधारण लेखपढ पनि नभएकी गुरुङमाथि अन्यायमा विवाद पुगिसकेपछि त्यो विषय सल्टिनै ४ महिना लाग्यो । उनलाई महानगरले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सघायो । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत पोखराले उल्टाइदिएको छ । कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी सम्बन्धबिच्छेद भएकी गुरुङ अहिले मासिक ५ हजार रुपैयाँ र अंशवापत २ आना जग्गा पाएकी छिन् ।

अदालतले गरेको फैसला हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छैन । उल्लेखित घटनासमेत न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको हो । तर, विवाद कसरी सल्टियो त ? न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ भन्छिन्, ‘ती घटना महिला कानुन परामर्श कक्षमा आएका मुद्दा हुन् । हामीले परामर्शबाटै सल्टायौं ।’

पोखरा महानगरले महिलासँग सम्बन्धित गुनासा सुन्न ‘महिला परामर्श कक्ष’ स्थापना गरेको छ । जहाँ न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दा भए पनि ती महिलासँग सम्बन्धित छन् भने गुनासा सुनिन्छ । कक्षका परामर्शदाताले न्याय प्राप्ती गर्न लेख्नुपर्ने निवेदन, कानुनी प्रक्रिया, लाग्ने खर्च तथा अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने गर्छन् ।

‘महिलासँग सम्बन्धित धेरै विवाद समितिको अधिकारभन्दा बाहिरका हुने गर्छन् । तर उनीहरु साँच्चै अन्यायमा हुन्छन,’ संयोजक गुरुङले भनिन्, ‘तिनै प्रकृतिका गुनासा सुन्ने, परामर्श दिने र आवश्यक परेमा आर्थिक सहयोग गर्न मिल्ने गरी कक्ष स्थापना गरेका हौं ।’ उनले परामर्श कक्षमा आएका गुनासा गोप्य राखिने हुनाले पनि त्यसप्रति महिलाहरु बढी आकर्षित भएको दाबी गरिन् ।

कतिपय मुद्दा अदालतले फैसला गरे पनि पीडित पक्ष कमजोर भएकै कारण उनीहरुले फैसला बमोजिम न्याय पाएका हुँदैनन् । आफू अन्यायमा परेको कुरा अरु ठाउँमा गएर सुनाउन नसक्दा सजिलोका लागि महानगर पुग्ने गरेको गुरुङले सुनाइन् । उनले त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा न्यायिक समितिले लिन नमिल्ने भएकाले परामर्श कक्षबाट लिने गरेको बताइन् ।

‘वृद्धावस्थामा सम्बन्धबिच्छेद गरिएकी गुरुङलाई त्यसकै अर्थै थाहा थिएन । उनी यहाँ आउँदा म त बुढासँग बस्न पाउँदिन रे ! भन्दै आएकी थिइन्,’ उपमेयर गुरुङले सुनाइन्, ‘उनी साँच्चिकै अन्यायमा परेकी हुन् । तिनलाई सहयोग गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी थियो ।’ उनले ती गुरुङ महिलालाई वडाबाट फेरि नाता प्रमाणको सिफारिस गर्न लगाएर उच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्न लगाएर न्याय दिलाएको जानकारी दिइन् ।

पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले २०४७ सालदेखि नसुल्झिएको ४ जना दिदीबहिनीको विवाद पनि सुल्टाएको छ । ‘एउटा बाबुका २ जना श्रीमती रहेछन् । ती २ श्रीमतीबाट २÷२ जना छोरीमात्रै जन्मिएका रहेछन् । बाआमा सबै उहिल्यै मरिसकेका ! सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद रहेछ,’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा यो मुद्दा आइसकेपछि अहिले चारैजनालाई परामर्श गर्‍यौं । विवादले बोलचाल पनि नभएका उनीहरु अहिले मिलेर तीज मनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।’

महानगरको महिला कानुनी परामर्श कक्षमा आर्थिक वर्ष ७५÷७६ मा परामर्श लिन ५२ जना महिला आए । ती महिलालाई परामर्शकर्ताले कानुनसम्बन्धी सरसल्लाह र आवश्यक अरु सहयोग गरे । ‘कक्षमा परामर्श लिन आएका कतिपय अति विपन्न अवस्थाका हुन्छन्,’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न गएको वर्ष हामीले ३ जना महिलालाई आर्थिक सहयोग पनि गर्‍यौं ।’