नेपाल सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स बाँड्न थालेको ४ वर्ष भयो । ‘स्मार्ट’ सुन्दै क्या आनन्द आउँने । कागजात लिएर कार्यालय पुग्ने बित्तिकै प्रक्रिया पूरा गरी लिखित परीक्षा दिन पाइने त्यसको लगत्तै प्रयोगात्मक अभ्यास गराएर स्मार्ट लाइसेन्स हात पर्छ होला भन्ने लाग्छ सर्वसाधारणलाई । तर त्यसो हुन सकेन । जुनबेलादेखि स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा आयो, लाइसेन्स प्रक्रिया यति धेरै झन्झटिलो भयो कि डेढ वर्षसम्म सर्वसाधारणले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै लिन पाएनन् ।

कहिले परीक्षा प्रणालीमा सुधार त कहिले ट्रायल गराउने संरचनाको अभाव देखाउँदै लाइसेन्स रोकेर हाउगुजी मच्चाइयो । तर त्यही बीचमा स्थगनमा रहेका लाइसेन्सका नम्बरमा नयाँ नाम थपेर बिचौलियाको सहयोगमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो धन्दा भने चलाइरहे । कहिले सिसि क्यामेर त कहिले अख्तियारको टोलीको हवाला दिँदै उनीहरुले सक्कली लोगो लगाएको नक्कली लाइसेन्स महंगो बेचेर राम्रै आर्जन पनि गरे । तर लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहज बनाउन कसैले चासो नै देखाएनन् । चासो नदेखाउनुको मुख्य कारण नै यही भित्री कमाइ रोकिने डर हो भन्नेमा कसैको विमति रहेन ।

अहिले स्मार्टको नाममा सरकारले सर्वसाधारणमाथि नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । भाषणमा निकै चर्का कुरा गर्ने तर ट्रायल पास गरेको डेढ वर्षसम्म पनि चालकको हातमा लाइसेन्स नपर्नुलाई के भन्ने ? यसको दोष को माथि थोपर्ने ? स्मार्ट नाम गरेको लाइसेन्स नेपालमा छापिँदैन । नेपाली नागरिकका व्यक्तिगत विवरण भारतको मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सलाई पठाएर उनसले स्मार्ट लाइसेन्स व्यवस्थापन गरिदिने सम्झौत नेपाल सरकारले गरेको हो । तर कहाँनेर के मा कमिसनको चक्कर नमिलेर हो, स्मार्ट लाइसेन्स अड्केको अड्क्यै हुन्छ । राजश्व तिरेको रसिद ट्राफिकलाई देखाउँदा देखाउँदा पुरानो भइसक्छ तर अहँ स्मार्ट लाइसेन्स आउँदैन । अहिले धेरै नै समस्या आएपछि यातायात व्यवस्था विभागले आफैले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन ल्याएको सुन्नमा आएको छ । चल्यो भने त ठिकै छ तर लाइसेन्स छापिएर बाहिर नआएसम्म विश्वास गर्ने आधार चाहिँ छैन ।

पहिलाको प्रणाली अनुसार काम भए लाइसेन्स हात पर्न १ महिना पनि लाग्दैन । तर अहिले लाइसेन्सलाई हाउगुजी बनाइएको छ । अनलाइनमार्फत सफ्टवेयरमा फारम भर्ने सूचना निकालिन्छ । आकांक्षी यति धेरै हुन्छन् कि तोकिएको समयमा अनलाइन प्रणाली चलाउनै सकस पर्छ । यसमा पनि भित्रैबाट सेटिङ भएको सुन्नमा आउँछ, यसको खोजीनीति अख्तियार वा सरोकारवाला निकायले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यातायात कार्यालयलाई अझै पनि कमाउ अड्डा भनेर चिनिन्छ । यसको कारण हो, भित्री चलखेल । कुनै बेला थियो, अख्तियारको नियन्त्रणमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी यातायातकै पर्थे । अहिले अख्तियार इन्जिनियर केन्द्रित भएको छ ।

अनि अर्को अचम्मको कुरा यातायात कार्यालयहरु अहिले प्रदेश मातहत छन् । तर डाटा प्रणाली भने केन्द्रीकृत नै छ । इलोक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्टे«सन सिस्टमभित्र सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम हुन्छ । एउटा सफ्टवेयरमार्फत विभागले सबै कार्यालयलाई नत्थी लगाएको छ । जसका कारण सयौं सेवाग्राहीले दुख पाएका छन् । प्रदेस सरकार संघतिर फर्केर मागिरहन्छ । संघीय सरकार कानमा तेल हालेजसरी चुप्प लागेर बसिरहन्छ । नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन् । सरकार भने स्मार्ट लाइसेन्सको नारा रटिरहन्छ ।